नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसिसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। कुल ३१३.९ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झण्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो। 

लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए। सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सो को नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।

ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत् ग्रीडमा विद्युत् आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युत्को उपभोगमा वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम गर्ने विषय सो परियोजनाको उद्देश्यका रूपमा रहेको छ। सम्झौता अनुसार एमसिसीले नेपाललाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ। वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख डलर बराबरको रकम समेत उपलब्ध हुनेछ।

काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै बुटवलको न्यू बुटवल सवस्टेशनमा जोडिनेछ। यस्तै गल्छीबाट अर्को लाइन हेटौडा जानेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा हुने भएकाले हाल पूर्व तयारीका सबै काम अगाडि बढिरहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ। केही दिन पहिले मात्रै सडक विभागमा सडक निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणलगायतको काम समेत सुरु हुने प्रक्रियामा छ। नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भइसकेको छ।

रातमाटेमा ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ। यस्तै, तनहुँ र बुटवलमा समेत सोही क्षमताको सवस्टेशन निर्माण हुनेछ। यो प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात् ४०० केभी बिजुली लैजानको लागि निर्माण गर्न लागिएको हो। प्रसारण लाइनको लागि ४६ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइटवे) भित्र आठ सय ५६ वटा टावर निर्माण गरिनेछ। यो प्रसारण लाइन अन्तर्गतका टावरको उचाइ मात्रै ४३ देखि ९२.५ मिटर अग्लो हुनेछ। प्रत्येक टावरमा भूमिगत तार समेत रहनेछ।

कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। हालसम्म पाँचवटा सर्त पूरा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले जनाएको छ।

अब एउटा जग्गा अधिग्रहणको काम मात्रै बाँकी छ। नेपालको बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटान सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहितका सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नौ जिल्लामा दुई लाख रुख कटान गर्नुपर्ने भएको छ। हालसालै सार्वजनिक भएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार एमसिसीको ३१३.९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दुई लाख दुई हजार १८ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा एक लाख ७३ हजार एक सय ८३ वटा रुख वन क्षेत्रका कटान गरिनेछ।

त्यसैगरी कृषि भूमिमा रहेका २८ हजार आठ सय ३५ रुख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एमसिसी आयोजनाको लागि ८ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत आवको ११ महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटको २३.६२ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको साढे तीन वर्षको अवधिमा करिब सात हजार तीन सय पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

रोजगारीको करिब ६० प्रतिशत नेपाली र अन्य कामदारले पाउनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार रातमाटे सबस्टेसन, त्यसको पहुँचमार्ग, दमौली सबस्टेसनका लागि पहुँचमार्ग र प्रसारण टावरका लागि कुल १२४ हेक्टर जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक र भौतिक, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणको लागि कुल १३ अर्ब ७२ करोड खर्च गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी, एमसिए साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत थप ४३ करोड ४५ लाख रूपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीको लागि खर्च गरिनेछ।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७९ ०१:१५ सोमबार