वित्तीय संस्थाविरुद्धको समाचारप्रति सिबिफिनको ध्यानाकर्षण
प्रकाशित समाचारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रकाशित समाचारप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध केही व्यक्ति/समूहबाट यस्ता संस्थाको साख, गरिमा, विश्वसनीयतामा ठेस पुग्नेकी विभिन्न अफवाह,आशङ्का र अविश्वास फैलाउने खालका समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले भूकम्पपीडित राहत कोषमा १० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निरन्तर रूपमा भइरहेको भौतिक आक्रमण एवम् गैरकानूनी गतिविधिहरूको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संस्था, संस्थाको सम्पत्ति, साख एवम् कर्मचारीहरूको विरुद्धमा भइरहेको गैरकानुनी गतिविधिहरू नगर्न आग्रह गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा समूहहरूबाट विगत केही समयदेखि निरन्तर भइरहेका गैरकानूनी गतिविधिहरू नर्गन सचेत गराएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले २ अंकले ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको नियोजित घटनाप्रति आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
‘नेपालमा अबको आवश्यकता आर्थिक क्रान्ति हो। नेपालमा सबै किसिमको क्रान्तिहरु गरिए। क्रान्ति गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र समेत आयो तर आर्थिक क्रान्ति भएन। मुलुकका दुई तिहाई किसान जनताका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ तर हामी कुरा मात्रै गर्छौं काम गर्दैनौं। त्यसमा पनि राजनीतिक गर्छौं। नेताहरुले किसानको कुरा गरेर भोटको राजनीति गर्नुहुन्छ। सबैले त्यही गरिरहेका छाैँ। अब सबै जनतालाई मुलुक समृद्ध बनाउन आर्थिक क्रान्ति गर्नेतर्फ समेत गराउनुपर्छ।’
‘बैंक तथा वित्तीय परिसंघले मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्छ। तर केही नीतिहरु परिवर्तन योग्य छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो छ। अहिलको मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्ष उद्योग र उत्पादशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेछ। त्यो राम्रो पक्ष हो। त्यस्तै रेमिट्यान्स बढाउने नीतिमा आएको छ त्यो पनि राम्रो हो। कर्जामा कसिलो आउने भन्दा विकल्प नै छैन। कर्जा १२ प्रतिशत भनेको छ।'
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट कार्यान्वयन गरेर आत्मनिर्भर र समाजवादोन्मुख सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सहयोग गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।
एसियाली विकास बैंक एडिबीका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने उपमहानिर्देशक मनमोहन प्रकाशले नवीन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
परिसंघका अनुसार निक्षेप मिश्रणका कारण तरलता असन्तुलन भइरहेको छ। खास गरी निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंशभन्दा मुद्दतीको अंश बढेकाले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को सोमबार भएको दोस्रो वार्षिकोत्सवमा बोल्दै शर्माले अर्थतन्त्रमा अहिले केही चाप र दबाब देखिए पनि खराब अवस्थामा नपुगेको स्पष्ट पारे।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत रकमको खर्च र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
