चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव नेपालमा पर्न नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको रूपमा व्याख्या गरे पनि भौतिक पूर्वाधारको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सडक विभागको प्रगति भने घटेको छ।
सांसद बालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार आयोगका अधिकारहरु सरकारले संकुचन गर्न नहुने बताएका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालभित्र सरकारमा जाने विषयलाई लिएर गम्भीर मेतभेद उत्पन्न भएको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल र निर्णय नै नगरी पार्टी सरकारमा जानखोजेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकार, उखु किसान र चिनी उद्योगीबीच माघ ७ भित्रै उखुको सम्पूर्ण भुक्तानी चुक्ता गर्ने सम्झौता हुँदा किसान निकै खुसी भएका थिए।
सरकार नागरिक सच्याउनेतर्फ होइन, आफू सच्चिने र आफ्ना समूहलाई सच्याउनेतर्फ लाग्ने हो।
सरकारले 'कोरोना भाइरस’ अहिलेसम्म नेपालमा नदेखिएको तर सतर्कता अपनाइएको जनाएको छ।
सरकारले उधारो उखुको बाँकी रकम किसानलाई भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीको आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
काठमाडौंको बसुन्धरास्थित ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। बसुन्धराको इसान बाल तथा महिला अस्पतालसँगै रहेको ११ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेर टहरा बनाई भाडा खाइरहेको टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीले नागरिकलाई बताए।
सरकारले अब ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। १० वर्षमा १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न ठूला आयोजनालाई जोड दिइएको हो।
प्रतिनिधि सभाको विधेयक समितिबाट हालै पास भएको शिक्षा सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अब ६ देखि १० कक्षासम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं पूर्व सांसद रामहरी खतिवडाले वर्तमान सरकार नाता र दातामा लागेको बताएका छन्। सोमबार प्रेस युनियन गोरखा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने ‘बालुवाटार बाट सिंहदरबार जान नसक्ने प्रधानमन्त्री छन्, उहाँको वरपर बस्नेहरुले देश चलाएका छन्, सरकार भष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ।’
नेपाली कांग्रेस दोलखाले सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा प्रदेश सरकार र प्रादेशिक मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालय खोल्न बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
कुनै समय एनजिओ आईएनजियोको जिल्ला भनेर चिनिने डडेल्धुरामा अहिले गैरसरकारी संघसंस्था हराउदै जान थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन र गैरसरकारी संस्था महासंघमा दर्ता भएका संघ संस्थाहरु नविकरण नै हुन छाडेपछि हराउदै गएको संकेत मिलेको हो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले पछिल्लो समयमा नेकपमा सरकारलाई बहुमतको उन्माद चढेकाले संविधान विपरितका काम गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिन लागेको बताए।
