होलीलाई सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउने पर्वको रुपमा लिनुपर्छः उपराष्ट्रपति
नले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सम्बन्ध र बन्धनहरूलाई बलियो बनाउने महान् अवसरका रूपमा सबैले यसलाई उपयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।
नले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सम्बन्ध र बन्धनहरूलाई बलियो बनाउने महान् अवसरका रूपमा सबैले यसलाई उपयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
आन्त्रिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बागलुङ नगरपालिका र रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ।
आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समाप्त नभएसम्म शिक्षकहरूको अन्तरजिल्ला सरुवा रोक्का गरेको छ।
विभिन्न अध्ययनहरुको आधारमा विश्वव्यापी रुपमा करिब ८ प्रतिशत देखी १२ प्रतिशत जोडीहरुमा यो समस्या देखापरेको छ भने नेपालको सन्दर्भमा करिब ९ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशत जोडीहरु कुनै न कुनै रुपमा निःसन्तान सम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहेको पाईएको छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।
सामान्य बुझाइमा विवाहको औपचारिक अन्त्य नै सम्बन्धविच्छेद हो। विवाहित व्यक्तिहरू वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा सँगै बस्न नसक्ने अवस्थाको कानुनी मान्यतालाई सम्बन्धविच्छेद भनिए तापनि यसको कारण र असर मानवीय तथा समग्र सामाजिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ।
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि नेपाली महिला घरेलु काममा अवैध बाटो हुँदै जाने क्रम रोकिएको छैन।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि आवेदन दिन महिलाको हकमा उमेर सीमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको छ।
सर्लाहीको सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच तस्करी सम्बन्धमा जुहारी देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
सर्वोच्च अदालतका एक ‘अब्बल’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा उमेरहदका कारण सेवाबाट बिदा भएका छन्।