प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।
संविधानसभा स्रोतबाट रचित संविधानको मातहतमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनपछि नै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनुलाई कुनै अर्थमा पनि यसका स्रष्टाहरूको नैतिक विजय मान्न सकिन्न ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै उनले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यको समेत सुरूवात गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलास उक्त मुद्दा शुक्रबार गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
संवैधानिक निकायमा रिक्त ४५ सदस्यको नाम संसदमा दर्ता भएको छ। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम राईलाई सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक 'कू' गरेको बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा कोइरालाले संविधान विपरित प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संवैधानिक 'कू' भएको बताएका हुन्।
संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ५ बजेलाई बैठक बोलाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। नेकपा भित्र संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट नै बैठक बोलाएका हुन्। साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।
ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गते सम्का लागि स्थगित भएको छ। वुधबारको बैठकमा लामो प्रयास पछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएका थिए।पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पुस १० गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सोचमा पुगेका छन्। बुधबार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको दोस्रो भेटपछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति नजिक ओली पुगेको एक नेताले बताए।
नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागि भएका छन्। आज मध्यान्हलाई बोलाइएको बैठक बोलाइए पनि बैठक बस्न सकेको थिएन।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको छ।
