कोसीका आन्दोलकारी वार्ता गर्न तयार
कोसी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग राख्दै गत फागुनदेखी आन्दोलन गर्दै आएको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोसी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
कोसी प्रदेशको नाम खारेज गर्न माग राख्दै गत फागुनदेखी आन्दोलन गर्दै आएको प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोसी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिले उदयपुरमा पनि संगठन विस्तार गरेको छ। मंगलबार गाईघाटमा सम्पन्न बृहत् जिल्लाव्यापी भेलाले किरात राई यायोक्खा उदयपुरकी अध्यक्ष गंगा राईको नेतृत्वमा १ हजार १ सय ११ सदस्यीय ‘प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति उदयपुर’ गठन गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालय भवन रहेको आसपासका क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवास आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै केन्द्रमा बनेको नयाँ समिकरणले प्रदेश १ को सरकार धरापमा परेको छ। केन्द्रमा नयाँ समिकरण बनेसँगै नेकपा एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार धरापमा परेको हो।
दलहरूले आफू अनुकूल मन्त्रालयको संख्या थप –घट गरे पनि त्यसले सरकारको काम गर्ने शैलीमा भने खासै अन्तर ल्याएको देखिँदैन।
राजवंशी समाज उत्थान समितिले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गर्न लागेको १६ औं बृहत् भेलाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश १ को नाम विराट प्रदेश राख्न माग गरेको हो।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। विजनेश नभएपछि २२ दिन पछि सोमबारदेखि बसेको प्रदेश सभा बैठक मंगलबार नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो।
प्रदेश सभाको सभामुखको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र उपसभामुख पदेन सदस्य रहने गरी ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको हो।
जाल्पा एकीकृत विकास समाज उदयपुरको साझेदारीमा गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा गाईघाटमा आयोजित ‘सामाजिक संस्थाको बर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा दनुवारले सो कुरा बताएकी हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन पाएकी कांग्रेसकी लीलाकुमारी राईले ३३ मत ल्याइन्।
सोमबार मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण लगतै उनले सत्ता साझेदार दलहरुबाट एक एकजना मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराएका हुन्।
प्रदेश १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जग्गाको प्रक्रिया सुरू गरेको जनाएको छ।
प्रदेश १ को सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ।
पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसद काँग्रेसका ७९ वर्षिय गयानन्द मण्डल गनगाईंले गर्नेछन्।
प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका छन्। सोमबार प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवनमा प्रदेश १ का नव निर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका हुन्।