प्रदेश १ को सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ। प्रदेश १ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अध्यादेशमार्फत विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको ५ वर्षे कार्यकालमा आफूहरूले प्रशासनिक संघीयताको महशुस गर्न नपाएको बताए। उनले प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास गर्नका लागि संसद नभएको अवस्थामा प्रदेश १ को सरकारले  अध्यादेश मार्फत प्रदेश निजामति सेवा सम्बन्धी  विधेयक ल्याएको जानकारी दिए।

प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले केहि प्रदेश ऐन संसोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। पहिलो बैठको सुरुमै प्रदेशसभा सदस्य भीम पराजुलीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संसोधनका लागि प्रस्ताव राखेका थिए। पराजुलीको प्रस्तावलाई प्रदेशसभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले समर्थन गरेका थिए। पाराजुलीले राखेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। प्रदेश १ को पहिलो बैठक प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले सञ्चालन गरेका थिए। आगामि बैठक पुस  २५ गते बस्ने मण्डलले संसदमा जानकारी दिए।  

प्रकाशित: १७ पुस २०७९ ०९:५९ आइतबार