प्रदेश १ की उपसभामुख सृजना दनुवारले नामाकरण छिट्टै हुने तथा त्यसमा सबैको भावनाको कदर हुने बताएकी छिन्। जाल्पा एकीकृत विकास समाज उदयपुरको साझेदारीमा गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा गाईघाटमा आयोजित ‘सामाजिक संस्थाको बर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा दनुवारले सो कुरा बताएकी हुन्। 

उपसभामुख दनुवारले प्रदेश नामाकरणको विषय संम्बेदनशिल रहेकाले हचुवाको भरमा लाग्न नहुने स्पष्ट पार्दै कसैको लहड र बहकाउमा नामाकरण हुन नहुने प्रस्ट्याइन्। यसबारे बृहत् छलफल गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै सबै जातजाति, भाषा भाषी र भूगोलले अपनत्व लिने गरी नामाकरण टुङ्ग्याइने बताइन्। प्रदेशको नामाकरण सकभर छिट्टै भएको जनताले सुन्न पाउने आश्वासन पनि उपसभामुख दनुवारले दिइन्। 

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई संघीयताको मोडेल अनुरूप पुनर्संरचना गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउँदै उनले प्रदेश सरकार अहिले सामाजिक विकास ऐन बनाउने क्रममा रहेको र त्यसमा गैरसरकारी संघसंस्थासँग सुझाव लिने क्रम चलिरहेको बताइन्। गैरसरकारी संघसंस्थो दिएको सुझावलाई समेटेर संघीयताको स्वरुप अनुसार ऐन बनाइने प्रतिबद्धता उनले जनाइन्। आउँदो ऐनमा कार्यक्षेत्र रहेकै ठाउँमा संस्था दर्ता हुने व्यवस्थाका लागि आफुले पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

स्थानीय सामाजिक संघसंस्थाको तर्फबाट दोसल्ला र खादासहित बधाई ग्रहण गर्दै गैसस महासंघ केन्द्रीय सल्लाहकारसमेत रहेकी दनुवारले संस्था दर्ता ऐन् २०३४ प्रतिस्थापन गर्न सामाजिक विकास ऐन् ल्याउन लागिएको बताइन्। उनले संस्था दर्ता ऐन् प्रतिस्थापन  नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँदै अव चाँडै त्यसको सट्टा सामाजिक विकास ऐन आउने बताइन्। 

गृह जिल्ला उदयपुरको विकास निर्माणबारे आफू सचेत रहेको बताउँदै दनुवारले थप विकासका लागि सक्दो पहल गर्ने वाचा पनि गरिन्। सांस्कृतिक परम्परा र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका स्थानहरूमा बाहेक घर आँगनमा मठमन्दिर बनाएर बजेट प्रभावित नपार्न आग्रह गर्दै उपसभामुख दनुवारले घरभित्रका  देवी देवता पुज्ने वातावरण हुँदाहुँदै अनावश्यक रुपमा मठमन्दिर बनाएर विकास बजेट प्रभावित गर्न नहुने उनको आग्रह थियो।

नेपालको ठुलो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको र देशको उर्वर जमिन बाँझो बन्ने क्रम बढिरहेको भन्दै उनले बाँझो जग्गालाई उपभोग गरी कृषि उत्पादनमा लाग्न सुझाइन्। उपसभामुख दनुवारले हरेक व्यक्ति उत्पादनसँग जोडिएर उद्यम व्यवसाय र उद्योगधन्दा स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न सके आर्थिक समृद्धि टाढा नरहेको प्रस्ट्याउँदै यसले युवा शक्ति पलायन हुनबाट पन रोक्न सकिने बताइन्। 

‘अहिले दैनिक हजारौँ युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रम चलिरहेको छ’ उपसभामुख दनुवारले भनिन् ‘जसले गर्दा देशको उर्वर जमिन बाझिने क्रम बढ्दो छ। जमिन बाँझो राखेर विदेश जाने परम्पराको अन्त्य गर्न कृषि व्यवसायमा लाग्दै घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिऔँ।’ंंं 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले राज्यको उपस्थिति नभएको ठाउँमा गैरसरकारी संघसंस्थाले विकास निर्माण र सबलीकरणक्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको बताए। उनले सरकारसँग साझेदारी  गर्दै अघि बढ्न सके गैससबाट पनि  जनता लाभान्वित हुनसक्ने बताए। त्रियुगा नगर उपप्रमुख महेश्वरी राईले समाज रुपान्तरणका लागि गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बताइन्। उनले सामाजिक रुपान्तरण अभियानमा लागेका संघसंस्थासँग स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्न सके गाउँबस्तीसम्म कार्यक्रम चलाउन सकिने बताइन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सरकारको समानन्तर नभई सहयोगी संस्था भएको भन्दै उनीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्दा दुवैतर्फ फाइदा पुग्ने बताए। सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र परिवर्तन सम्भव नभएको कुरा यसअघिको अभ्यासले देखाई सकेको भन्दै सिडिओ गौतमले सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्यमा चलाइएका अभियानहरू सफल र उपलब्धि मूलक भएको उदाहरण पेश गरे। 

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ज्ञानेन्द्र फुँयाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश उपसचिब सुमन परियार, नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भरत खड्का, त्रियुगा उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष रमेश रसाईली, जाल्पा एकीकृत विकास समाज अध्यक्ष पुष्पराज पोखरेललगायतले उपसभामुख दनुवारलाई बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यसफलताको कामना गरेका थिए। उनीहरुले बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक अवस्थामा गैरसरकारी संघसंस्थाको भूमिका पनि बदलिएको भन्दै सोही बमोजिम अघि बढ्न सुझाएका दिए।

नीतिगत सुधार नगरेसम्म राज्यले गैरसरकारी संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने बताउँदै सरोकारवालाहरुले अहिले पनि गैरसरकारी संघसंस्थालाई ‘डलरको खेती गर्ने’ आरोप लगाइने गरेको पुरानो दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने खाँचो औँल्याएका थिए। अभियन्ता सागर नेपालले समग्र जिल्लाको गैरसरकारी संघसंस्थाको बस्तुगत अवस्थाको बारेमा ‘स्थिति पत्र’ प्रस्तुत गरेका थिए। उनको स्थितिपत्रबारे बिभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: २० माघ २०७९ १२:११ शुक्रबार