स्वार्थ अनुकूल मन्त्रालय हेरफेर

प्रदेश १ मा दलगत स्वार्थ अनुकूल मन्त्रालय हेरफेर हुने गरेको छ। दलहरूले आफू अनुकूल मन्त्रालयको संख्या थप –घट गरे पनि त्यसले सरकारको काम गर्ने शैलीमा भने खासै अन्तर ल्याएको देखिँदैन।

नेपालमा संघियता कार्यान्वयन भएर पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो। २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरधन राईले २०७४ फागुन ३ गते ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।

संघियतालाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउने भन्दै तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईले प्रदेश १ मा सात वटा भन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनको कार्यकालभर प्रदेश १ मा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय नै भए। नेपका भित्रको खिचातानीका कारण पार्टी विभाजन भएपछि २०७८ भदौ १० गते मुख्य मन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिए। त्यही दिन नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्य प्रदेश १ को दोस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। भीम आचार्यको कार्यकालमा पनि प्रदेश १ मा ७ वटा नै मन्त्रालय कायम रहे।

दुई महिना ६ दिन मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले मन्त्रालयका संख्या बढाएनन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नसके पछि आचार्यले २०७८ कात्तिक १५ गते राजीनामा दिए। आचार्यले राजीनामा दिए पछि प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा २०७८ कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई नियुक्ती भए।

नेपाली काँग्रेससहितको ५ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राईले प्रदेश १ को मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ वटा पुर्‍याए। राईले प्रदेश सरकारको कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएको दाबी गरे। तर, मन्त्रालयको संख्या बढे पनि प्रदेश सरकारले कामको रफ्तार बढाएको भने देखिएन। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सभा, गोष्ठी, उद्घाटन, समापनलगायतका कार्यक्रममा सधैँ व्यस्त रहे। प्रदेशको राजधानी विराटनगरका कतिपय कार्यक्रममा त मन्त्रीहरूको ताँती नै पुग्ने गर्दथ्यो। प्रदेशका मन्त्रीहरूले धुलोमा पैसा उडाए भनेर कडा आलोचनासमेत भयो। प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गरेको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग समेत उठ्यो। मन्त्रालयको संख्या बढाएकै कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई उनको कार्यकालभरि आलोचित बने।

प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन सकिए पछि सरकार गठन गर्ने वेलामा सत्ताको समिरकण फेरिएर पुनः एमाले , माओवादी, राप्रपालगायतका दलहरूको नयाँ गठबन्धन बन्यो। नयाँ गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका हिक्मत कुमार कार्की २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका कार्की राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले अनावश्यक रुपमा मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै कडा टिप्पणी गर्ने मध्येका एक थिए। मुख्यमन्त्री बने लगत्तै मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताउँदै आएका कार्कीले प्रदेश १ सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय त गरे। तर, विगतको जस्तो ७ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्न सकेनन्।

आफ्नै पार्टी भित्रका मन्त्रीका आकांक्षी र गठबन्धनका सहयोगी दलहरू भित्रका मन्त्रीका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ मा ९ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रालयको संख्या घटाएर पहिलैकै ७ वटामा झार्दा धेरै निर्मम हुने भएकाले नरमकरम भएर मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ माझारेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउँदै आएका छन्।

मन्त्रालयको संख्या ९ मा झारे पनि अझै मन्त्रालयको संख्या धेरै भएको गुनासो भने जनस्तरबाट आइरहेको छ। प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय भए पनि स्थानीय तहसम्म सेवा पुर्‍याउने संयन्त्रको अभाव रहेको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याउन नसक्ने भए मन्त्रालय, मन्त्री, सांसदलगायतका प्रदेशका संरचना, प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुन किन आवश्यक पर्‍यो ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ।

प्रदेश १

मुख्यमन्त्री कार्यकाल मन्त्रालयको संख्या मन्त्रालयको नाम

शेरधन राई २०७४ फागुन २ देखि २०७८ भदौ १०

१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

२ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय

३ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

४ सामाजिक विकास मन्त्रालय

५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

६ पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

७ वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय

भीम आचार्य २०७८ भदौ १० देखि २०७८ कात्तिक १५

१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,