९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

कानुन निर्माणमा सरकार असफल : सांसद् रायमाझी (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रियसभाका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले सरकारले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।

तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै

आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। जसअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ।

सर्वोच्चका लागि सिफारिस ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ मंसिर २७ देखि

सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर २७ गतेदेखि गर्ने भएको छ।

प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १० वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १० वटा उजुरी परेको छ । तीन जना विरुद्ध भने एक वटा पनि उजुरी परेको छैन।

प्रस्तावित ६ न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी आह्वान हुँदै

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान हुँदैछ।

शुक्रबारदेखि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु हुँदै

संसदीय सुनुवाइ समितिले पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत शनिल नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुक्रबारबाट अघि बढाउने भएको छ।

प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू हुने

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मंसिर ८ गते बैठक बोलाएको छ।

टिकटक बन्द विरुद्धको सुनुवाइ आज

आज हुने सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने नपर्ने विषयमा निक्र्याैल हुन सक्ने रिट निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले जानकारी दिए।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ भाइटिकाको दिन बाहेक सबै दिन हुने

तिहारमा कार्तिक २६ गतेदेखि कार्तिक ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालत बन्द रहे पनि भाइटिकाको दिन बाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको निवेदन लिई सुनुवाई हुनेछ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित

सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

के अर्का रिगल बन्लान् त रेशम ?

गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।

रिगलविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अब दसैंपछि

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोग्दा भोग्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको कैद माफीविरुद्ध परेको मुद्दामा पुरानो मुद्दा छिनेका आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्य आदेश गरेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्