कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भोग्दा भोग्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको कैद माफीविरुद्ध परेको मुद्दामा पुरानो मुद्दा छिनेका आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्य आदेश गरेको छ।

 प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले मुद्दा सुनुवाइपछि इजलासले कुनै निर्णय दिन नमिल्ने भन्दै अन्य आदेश गरेको हो। ‘हामीरहितको इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ। अब अर्को पेसी दसैं बिदापछि कात्तिक १४ मा तोकिएको छ।

निर्णय दिन नमिलेका कारण यसअघि दुईजना न्यायाधीश सम्मिलित छुट्टाछुट्टै इजलासले कैद मिनाहासम्बन्धी फैसला गरेका थिए। मुलुकी संहिता लागु हुनुअघि साबिकको कारागार नियमावलीबमोजिम कुनै पनि जेलमा रहेको व्यक्तिको असल चालचलनका आधारमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई कैद मिनाहा गरिदिनू भन्ने सर्वोच्चको फैसला थियो। त्यो मुद्दा थियो, मोरङका प्रमेश राजवंशीलाई ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएको। त्यसपछि राजवंशीले नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका थिए।

व्यक्ति हत्याको आरोपमा २०७१ कात्तिक ७ मा पक्राउ परेका राजवंशीलाई २०७३ असार २७ मा २० वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। अदालतको फैसलाअनुसार उनले २०९१ कात्तिक २६ सम्म कैदमा बस्नुपर्ने थियो।

कैद कट्टाका लागि २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै गत वैशाख ८ मा तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो। ४० प्रतिशत कैद सजाय बसेपछि कैद मिनाहा हुन सक्ने फैसला भएको थियो।

त्यसैगरी २०७८ सालमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले मोहन राना मगर निवेदक भएको मुद्दामा कैद कट्टासम्बन्धी फैसला गरेका थिए। यसअघिका यिनै फैसलालाई आधार मान्दै रिगललाई कैद कट्टा गरेको सरकारको जिकिर छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा खाजा समयअघिसम्म बहस चलेको थियो। बहसमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम नै कैद मिनाहा गरेकोबारे जिकिर गरेका थिए। पूर्ण इजलासमै बसेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सम्मिलित इजलासले नै यसअघि गरेको फैसलालाई आधार मानेर कैद मिनाहा गरेको जिकिर महान्यायाधिवक्ताले गरेका थिए।

रिगलको असल चालचलन, नियमावली, कानुनले र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको र आम माफी नभएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको जिकिर थियो। ‘कैद माफी मिनाहासम्बन्धी अन्य मुद्दामा राय दिइसकेको र फेरि राय दिँदा फरक हुनुभन्दा अन्य इजलासले हेरेर फैसला दिएमा राम्रो’ हुने इजलासमा अनौपचारिक छलफलसमेत चलेको थियो।

असोज १७ गते (गत बुधबार) न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कैद माफी मिनाहा गरेको विषयमा कानुनी जटिलता देखाउँदै कारण देखाऊ आदेशसहित पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो। नेपालगन्जमा रिगल ढकालको समूहले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले असोज १४ मा माफी मिनाहा बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।

न्याय माग्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध माइतीघर मण्डलमा उनी रिले अनशनसमेत बसिरहेकी छन्। बाँके जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलाको सजाय भोगिरहेका ढकाललाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी असोज ३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद माफी मिनाहा गरेका थिए।

ढकालले सर्वोच्च अदालतमा सजाय कम गर्न माग गर्दै पुनरावेदन निवेदनसमेत दिएका थिए। उनले आफ्नो हकको मुद्दाको निवेदनसमेत गणतन्त्र दिवसकै समयमा फिर्ता लिएका थिए।

घटना के थियो?

घटना २०७२ असार २८ को हो। नेपालगन्ज–८ मा पर्ने सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोकनजिक बस्ने २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई ढकालसहित १५ जनाको समूहले खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। मानन्धरलाई हत्या गरेको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ मा ढकालले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। हत्या गर्दाको समयमा ढकाल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दल बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए।

चेतनको हत्यामा संलग्नहरूलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाइएको थियो। बाँके जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न १३ मध्ये रिगल, प्रेमध्वज खत्री (प्रशान्त गौतम भनिने), छविलाल बस्नेत (विशाल), मोहनलाल खड्का (नवराज खत्री भनिने) लाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।

२०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले हत्यामा संलग्न भनिएका नौजनालाई भने ३ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनअनुसार २० वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने थियो। मुलुकी ऐन अर्थात् नयाँ फौजदारी संहिता नआउँदै जन्मकैदको समय २० वर्ष तोकिएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली २०२० को साबिकको नियम १ र १ (क), सर्वोच्च अदालतको फैसला, ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ मा टेकेर कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को भदौ २९ मा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्ययन गरेर फिर्ता पठाउन पनि सक्ने व्यवस्था छ। तर यसपटक राष्ट्रपतिले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका कानुनले नै समय नपुगेका ढकालसहित ६७० कैदीबन्दीलाई कैदमा माफी मिनाहा दिएका थिए।

मुलुकी संहितामा कैद कट्टा हुन ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिले मात्रै पाउने व्यवस्था छ। तर ढकालले कानुनअनुसार पनि कैद कट्टा पाउने समयसम्म कैद बस्नुपरेन। उनले ५० प्रतिशत कैद भुक्तानका लागि १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने थियो। ५० प्रतिशतका लागि २०८२ भदौ ७ सम्म बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आठ वर्ष केही महिना मात्रै कैद बसेर अबिरमाला लगाएर उनी छुटेका थिए।

प्रकाशित: २६ आश्विन २०८० ०१:३१ शुक्रबार