संवैधानिक सवालको समीक्षा
सरकार गठनको विकल्प समाप्त नभइकन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्याख्याले नै परम्परागत संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत मानिँदै आएको विघटनको आधा भन्दा बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट कटौती भइसकेको छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
संवैधानिक इजलासमा मतभेद
बरिष्ठताको आधारमा गठित संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रश्न उठाएका छन्।
आखिर बरिष्ठताकै आधारमा बन्यो संवैधानिक इजलास
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधन नहुने
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकता विवादको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा
नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छोड्ने निर्णय
संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाइयो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
अदालतबाट न्यायको आशा गरेका छौँ: देउवा
कांग्रेस निकट पत्रकारहरूको संस्था नेपाल प्रेस युनियनले बिहिबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले असंवैधानिक कदम विरुद्धको रिटमा अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नातावादको चंगुलमा संवैधानिक नियुक्ति
वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गरी तीनजनामात्र उपस्थित थिए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अर्को असंवैधानिक कदम
यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।