लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले संविधानअनुसार आठवटा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको अभिलेख तयार पार्ने प्रयोजनका लागि मागेको आवेदनमा हाल रिक्त ४० पदका लागि ५ सय ३५ जनाको दरखास्त परेको छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ बाट सुरु भएको थियो। नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ त्यति बेला बने पनि जारी हुन भने सकेन। यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो। राणा प्रधानमन्त्री पद्यम शमशेरले मस्यौदा तयार पारे पनि जारी हुन भने सकेन।
संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नविन घिमिरेलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको परिषदको बैठकले कायममुकायम प्रमुख आयुक्त घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। लामो समयदेखि रिक्त रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिसबारे निर्णय लिन परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले बुधबार दिउँसो २ बजेलाई बैठक बोलाएका हुन्।
“मैले राजीनामा दिने भन्ने निश्चित हो तर कहिले दिने भन्ने टुंगो नलागेकाले आफ्ना मतदाताको रायसुझाव लिन जिल्ला पुगेको हुँ। राजीनामा दिन्छु, दिनैपछर्,” सांसद तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले गृह जिल्ला डोल्पामा डोल्पालीमाझ भनेको कुरा हो यो।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस गरेको छ। आज बसेको परिषदको बैठकले मिश्रलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो।
संवैधानिक निकायका प्रमुख सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिशका लागि अाज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने भएकाे छ।
संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल सरकारले नयाँ आठ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संवैधानिक परिषद् सचिवालयले आठ संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यका लागि सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न आठ संवैधानिक आयोगको गठन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संवैधानिक परिषद्को सचिवलयले एक सूचना जारी गर्दै आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्य खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने जनाएको हाे।
संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका आयोगहरुको गठन गर्न त्यस यताका हरेक सरकार असफल रहेकाले संविधान पालना गर्ने सत्तारुढ दहरुको प्रतिबद्धतामा गंभिर शंका उब्जेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सबै निकायलाई लोकतन्त्रको मर्म अनुसार नागरिकको सूचना पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। एघारौं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा आइतबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचनाको हकको बिषयमा कानुनी प्रक्रियाको अनुशरण गरी आफ्नो संवैधानिक हकको उपयोग गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाई आह्वान पनि गरेका छन्।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्न आज बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक आगामी साताको लागि सरेको छ। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जान लागेपछि परिषदको बैठक सरेको हो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले परिषद् बैठक अर्को साता बस्ने बताए।
संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिसका लागि आज बैठक बोलाएका थिए।
