मकै र भटमासमा कृषि सुधार शुल्कले नेपालीे पोल्ट्री उद्योग मर्कामा
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले मकै तथा भटमासको आयातमा कृषि सुधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेलगत्तै नेपालका दाना उद्योगीहरुले कुखुराको र अन्य दानाको भाउ बढाउने तयारी गरेका छन्।
४ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषि, भूमि तथा सहकारीमा ४० अर्ब १४ करोड
सरकारले नयाँ कार्यक्रम बिना नै आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने किसानलाई लक्षित कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।विगतका बजेटमा झै यस वर्ष पनि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृखंला विस्तारमा जोड दिए पनि कृषि क्षेत्रको बजेट भने कटौती भएको छ ।
कृषि कर्जा ४२ प्रतिशतले बढेर सवा खर्ब पुग्यो
कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी कम गरिरहेको गुनासो आइरहेका बेला चालु आर्थिक ०७४-७५ मा भने लगानी ह्वात्तै बढाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा ४२.५ प्रतिशतले बढेर सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
विद्यार्थीले चाहेर पनि पढ्न पाउँदैनन् कृषि शिक्षा
कृषि प्रधान देश नेपालमा चाहेर पनि विद्यार्थीले कृषि शिक्षा पढ्न पाएका छैनन्। नेपालका तीन विश्वविद्यालयले वर्षमा एक हजार पाँच विद्यार्थीलाई कृषि स्नातक पढाउने गर्छ तर ती विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसमा कृषि पढ्नका लागि आवेदन दिनेहरुको संख्या ११ हजार हाराहारी हुने गरेको छ।
एनआइसीको कृषि तथा पर्यटन कर्जा
एनआइसी एसिया बैंकले कृषि व्यवसाय कर्जा र पर्यटन व्यवसाय कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालको उर्जा, कृषि, सडक र रेल्वे क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छौं : चीन
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग चीन सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर पेङ युसिङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
प्रदेश १को सरकारकाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र भौतिपूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिएको हो।
अर्गानिक विधिद्वारा खेती गर्नुको विकल्प छैनः कृषिमन्त्री
कृषि क्षेत्रलाई प्रबर्घन गर्नका लागि किसानले अर्गानिक विधिद्वारा खेती गर्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश नं २ का कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताएका छन्।
कृषिमन्त्रीको ५८ बुँदे मार्गचित्रकाे शल्यक्रिया
कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले यसै हप्ता मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र अगाडि सारेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा केही पहिले मन्त्रालयको मार्गचित्र आएको हो। यस अर्थमा यी मार्गचित्रको वरिपरि रहेर मूल विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिनेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस अघिका विभिन्न चार मन्त्रालय गाभिएर बनेको मन्त्रालयको पहिलो पटक नेतृत्व गरिरहेका खनालको मार्गचित्रले मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, कानुन, कार्यक्रमलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने बृहत् खाका दिएको छ।
हावाहुरीले चितवनको कृषि क्षेत्रमा करोडौँको क्षति
चितवनमा केही दिनअघि आएको हावाहुरी सहितको असिनापानीले कृषि क्षेत्रमा रु ४२ करोड ५० लाखको क्षति भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले जनाएको छ।
पर्यटक तान्दै कृषि–पर्यटन
रूपन्देहीमा फस्टाउँदो व्यावसायिक कृषिसँगै कृषि–पर्यटनको सम्भावना बढेको छ । विश्वकै ठूलो पक्षी अस्ट्रिचको व्यावसायिक पालन, देशकै ठूलो गाई फार्म तथा रिसर्च सेन्टर, व्यावसायिक माछापालन, मौरी, अर्गानिक तरकारी तथा च्याउको पकेट क्षेत्र विस्तारले कृषि–पर्यटनको सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्याे
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ ।
कृषिका संरचनामा आमूल परिवर्तन
नेपालमा विश्वविद्यालय स्तरमा कृषिसम्बन्धी पठनपाठन सुरु भएको ५ दशक बितिसक्यो । सरकारले यस क्षेत्रमा थप अध्ययन/अनुसन्धान गर्न करिब ३ दशकअगाडि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) नामक अर्को संस्था स्थापना ग-यो । कृषि मन्त्रालयको पनि बेग्लै संरचना छ देशैभरि । तर सरकारी संयन्त्र जति भए पनि देशले कृषिमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। यसको समीक्षा गरी ती निकायको पुनर्गठन वा विघटन गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ।
समृद्धिका आधार : कृषि, पर्यटन र उद्योग
उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा बर्दियाको राजपुरसम्मको भूगोल। हिमाल, पहाड, तराई, विश्वका दुई अर्ब मानिसको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी र एसियाकै ठूलो उपत्यकासहितको ५ नम्बर प्रदेश भौगिलिक विविधतासहितको धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको संगम हो।
सम्भावना कृषि र धार्मिक पर्यटन
नेपालमा संघीयताको औपचारिक अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाले संघीय सरकार गठन गरिसकेपछि तितामिठा अनुभव संगाल्ने क्रम अघि बढेको छ। संघीय मुलुकले अपनाउने करिब सबै विधिलाई आत्मसात गरेरै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रण गरेको छ।