काठमाडौं – मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ।
पछिल्लो नौ वर्षमा जिडिपीमा कृषिको योगदान ८.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ।जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान नबढेकाले राम्रो नहुने विज्ञ बताउँछन् । आर्थिक वर्ष ०५७-५८ मा जिडिपीमा कृषिको योगदान ३६.१५ प्रतिशत रहेकोमा चालु ०७४-७५ मा २७.१० मा झरेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेर ३० खर्ब पुग्दा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान सात खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा कृषिको योगदान २८.२५ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १.१५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको विभागको भनाइ छ । जिडिपीमा कृषिको योगदान प्रतिशतमा घटे पनि अंकमा भने बढेको छ । गत आवमा २६ खर्ब ४२ अर्बको अर्थतन्त्र हुँदा कृषि क्षेत्रको योगदान ६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।जिडिपीमा कृषिको योगदान प्रतिशतमा घटे पनि मूल्यका हिसाबले बढेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए।
‘साढे २६ खर्बको अर्थतन्त्र हुँदा सवा २८ प्रतिशत योगदान थियो,’ कार्कीले भने, ‘३० खर्ब पुग्दा प्रतिशतमा घटेको देखिए पनि भ्यालू घटेको छैन ।’ कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक भएको उनले बताए । यो वर्ष धान उत्पादन केही घटे पनि आगामी वर्ष बढ्ने कार्कीको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धान उत्पादन बढाउन विशेष पहल भइरहेको छ,’ कार्कीले भने, ‘यो परियोजनाले समग्र कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । खेती प्रणालीको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा प्रमुख बालीको उत्पादन बढ्न नसकेको हो । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रमुख बालीको रुपमा रहेका धान र दलहनको उत्पादन वृद्धिदर घटेको छ । धान उत्पादन १.५ र दलहन २.५ प्रतिशतले घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।
गत आर्थिक वर्ष ५२ लाख ३० हजार तीन सय २७ टन धान उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष उत्पादन घटेर ५१ लाख ५१ हजार नौ सय २५ टनमा सीमित भएको छ।धेरै खपत हुने धान र दलहन बालीको उत्पादनमा ह्रास आएपछि कृषि वस्तुको आयात बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको चामल र १० अर्ब रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल आयात भएको छ।
नेपालमा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि वस्तु आयात हुन्छ । आव ०६५÷६६ मा ४४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएकोमा गत आव ०७३÷७४ मा आइपुग्दा एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कृषि विभागले जनाएको छ । पछिल्ला वर्ष वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँका दरले कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषि वस्तुमा परनिर्भरता बढेको हो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी भने निरन्तर बढेको छ । पछिल्लो १० वर्षको बजेटलाई तुलना गर्दा सरकारले करिब नौ गुणा बजेट बढाएको देखिन्छ।आव ०६३-६४ मा कृषि क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा गत आवमा ०७३-७४ मा नौ गुणा (२७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ) पुर्याएको छ।
आर्थिक वर्ष ०६३-६४ मा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर १.८० प्रतिशत रहेकामा ०७३÷७४ मा १.९० प्रतिशतमात्र छ । तर, चालु आर्थिक वर्ष ७४÷७५ मा वृद्धिदर २.७२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन वृद्धिदर प्रमुख बाली मकैको ९.४ प्रतिशत, गहुँ र तरकारीको पाँच, आलुको १४.७५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम भने बढाउँदै लगेको छ । आव ०६९-७० मा चार अर्ब ८९ करोड अनुदान दिएकामा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा आइपुग्दा बढेर १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।लगानीअनुसार प्रतिफल नआउनुमा बजेट खर्च गर्ने पद्धति कमजोर रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन् । परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको हो । सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७५ ०२:४५ मंगलबार
