बनेपा - आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले मकै तथा भटमासको आयातमा कृषि सुधार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेलगत्तै नेपालका दाना उद्योगीहरुले कुखुराको र अन्य दानाको भाउ बढाउने तयारी गरेका छन्।
‘बोर्डरमा आइसकेको मकै र भटमासको पीनामा नयाँ व्यवस्थाअनुसार थप शुल्क तिर्नै पर्ने भएको छ । यी सामान भित्रिएसँगै दानाको मूल्य बढाउन बाध्य हुने सदस्य उद्योगीहरुले बताउन थालेका छन्,’ नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले भने।
उद्योगहरुले कुखुराको दानामा फर्मूलेसनअनुसार मकै ६० प्रतिशत र भटमासको पीना २५ प्रतिशत अनिवार्य हाल्नु पर्ने पर्ने बताउँदै आएका छन् । स्वदेशमा मकै र भटमास पाइहालेमा पनि वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै माग धान्ने भएकाले बाँकी परिमाणका लागि मुलुकबाहिर भर पर्दै आएका छन्।
‘कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा उत्पादित मकै र भटमासले वार्षिक आवश्यकताको ३० प्रतिशतमात्रै माग पुरा गर्छ । बाँकी परिमाणका लागि हामीले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरुको भर नपरी सुखै छैन,’ पुरीले भने।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा ४ लाख ८ब्ल्म्एभ्च् हजार ७ सय ४५ टन मकै आयात भइ ११ अर्ब ४० करोड ६७ लाख बिदेशिएको छ। अन्य देशबाट ५ हजार ४ सय टन र बाँकी सबै मकै भारतबाट आयातित रहेको छ । सो वर्ष मकैका लागि नेपालबाट भारतमा मात्रै ११ अर्ब ७ करोड ४८ लाख रुपैंया गएको छ । यस्तै सोही वर्षमा २ लाख २ हजार ३ सय ३७ टन भटमास तथा यसको पीना आयात भएको देखिन्छ । भटमास र यसको पीनाबापत भारतमा मात्रै ९ अर्ब ३१ करोड रुपैंया गएको छ।
नेपालमा फस्टाउँदो पोल्ट्रीजन्य व्यवसायको प्रमुख आधार मानिएको दानालाई मकै र भटमास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कृषि विकास विभागले केही वर्ष अभियानमुखी मकै भटमास(मेज मिसन) कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रमको सहयोगबाट उत्पादित सीमित परिणामको मकैले बढ्दो उद्योगहरुको असीमित मागलाई धान्नै सकेन । फलस्वरुप उद्योगीहरु मकै आयात गर्न बाध्य हुँदै आएका हुन्।
पोल्ट्री विज्ञ डा. तिलचन्द्र भट्टराईको अध्ययनले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मासु उत्पादन डेढ लाख मेट्रिक टन र अण्डा १ अर्ब ४१ करोड गोटा उत्पादन भयो। ‘यसका लागि कुखुराले ७ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन दाना खाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २४ हजार मेट्रिक टन बढी हो । तर, हामी दाना बनाउनका लागि हरेक महिना मकै, भटमासजस्ता मुख्य कच्चा सामग्रीमा परनिर्भर हुँदै गएका छौं,’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे, ‘सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सन्दर्भमा मकै र भटमासको खेतीमा व्यापकता ल्याउन सकिएमा स्थानीय रोजगारीका साथै दाना उद्योगबाट मकै र भटमासको पीनाका लागि विदेशिने अर्बौं रुपैंया जोगाउन सकिन्थ्यो,’ भट्टराईले सुझाए।
कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले अघि सारेको मार्गचित्र, २०७५ ले समेत कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै, भटमास लगायतका कच्चा पदार्थहरु ७० प्रतिशतसम्म आयात भइरहेको अवस्थालाई घटाउने नीतिलाई संघीय बजेटमा सम्बोधन नभएकोमा दुःख मनाउ गर्छन्।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी दानाको लागि मकै, भटमासलगायतका बालीको सघन खेती कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षभित्र आयातलाई कम्तीमा एक तिहाइले कम गरिने रुपान्तरणको मार्गचित्रले बोलेको छ । यसै वर्षबाट काम सुरु हुनु पर्ने थियो, तर अलमल देखियो,’ पुरीले थपे।
विगतका सरकारहरुले पनि मकै र भटमास आयात गर्दा कृषि सुधार शुल्कबापत ५ प्रतिशत तिर्नु पर्ने नीति ल्याएका थिए । तर, स्वदेशी दाना उद्योगहरुलाई बचाउन र नेपालमै मकै, भटमास पर्याप्त उत्पादन नहुँदासम्मलाई शुल्कमा केही छुट दिँदै अएको उनको भनाई छ, ‘हामीलाई त्यो शुल्कबाट ३ दशमलव ४ प्रतिशत छुट दिइएको थियो । हालसम्म १ दशमलव ६ प्रतिशतमात्रै तिर्दै आएको हुँदा किसानलाई मर्का नपर्ने गरी दाना उत्पादन गरिरहेका थियौं,’ उनले भने।
सरकारले तयारी दाना र मकै, भटमासमा एकै खालको शुल्क लगाएकाले भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा भारतीय दानाले सहजै प्रवेश पाउने पुरीको तर्क रहेको छ, ‘कच्चा सामग्री र तयारी दानामा एकै खालको शुल्क लागू हुँदा यहाँ उत्पादन भएको दाना स्वाभाविक रुपमा महँगो हुन्छ । त्यसैले नेपालको पोल्ट्रीलाई जोगाउने हो भने सरकारले शुल्कमा पुनर्विचार गरिदिनु पर्छ,’ पुरीले आग्रह गरे।
संघका अनुसार हाल मुलुकमा एक सय ५ वटा दाना उद्योगहरु रहेको छ । दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार टन भए पनि हाल ३ हजार टन उत्पादन हुादै आएको छ । यीनमा करोडदेखि अर्बौं रुपैंयासम्मको लगानीमा उद्योगहरु सञ्चालनमा आइरहेको उनको भनाई छ, ‘नेपाल कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुँदै थियो । दाना उद्योगहरुले नयाँ प्रविधिको पेलेट मिलबाट गुणस्तरिय दाना उत्पादन गरेबाट कुखुराको तौल आउने अवधिसमेत घटेर किसानलाई फाइदा भइरहेको थियो । यतिखेर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र आधारभूत संरक्षण गर्नमा समेत चुकेको छ,’ पुरीले थपे।
महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले आव ०७३÷७४ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायत मालवस्तुमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटबापतको ३ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैंया राजस्व उद्योगीहरुलाई छुट दिएको उल्लेख गरेको छ।
पोल्ट्री व्यवसायको मुख्य श्रृंखला मानिएको ह्याचरी, दाना, किसान, फ्रेस हाउस, स्लटर हाउस, औषधि विक्रेता, अण्डा क्रेट र बाकस बनाउनेलगायतमा प्रत्यक्ष रुपमा डेढ लाखले र अप्रत्यक्ष रुपमा दुई लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन् । निजीक्षेको ८० अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी लगानी रहेको यस पोल्ट्री क्षेत्रले मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब चार प्रतिशतले योगदान गरेको छ । यस तथ्यलाई वर्तमान सरकारले समेत मनन गर्दै उद्योगहरुको संरक्षण गरिदिनुपर्छ,’ पुरीले भने।
मकै खेतीमा सहकार्य गर्न तयार
कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले अघि सारेको मार्गचित्र, २०७५ अनुसार कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै, भटमास लगायतका कच्चा पदार्थहरु ७० प्रतिशतसम्म आयात भइरहेको अवस्थालाई घटाउने अभियानमा दाना उद्योग संघले सहकार्य गर्ने भएको छ ।
‘विगतमा पनि हाम्रै अनुरोधमा कृषि विकास मन्त्रालयले मिसन मेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही हदसम्म स्वदेशी मकैले दाना उद्योगहरुलाई मद्दत गरेको थियो । वीचमा त्यो कार्यक्रम स्थगन भएको रहेछ,’ पुरीले भने, ‘दाना उद्योगका मुख्य कच्चा सामग्री मकै र भटमासको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले बृहत्तर रुपमा मकै र भटमास खेतीमा मिसन कार्यक्रम ल्याएमा हामी पनि सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०५:२६ आइतबार
