काठमाडौं - कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी कम गरिरहेको गुनासो आइरहेका बेला चालु आर्थिक ०७४-७५ मा भने लगानी ह्वात्तै बढाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा ४२.५ प्रतिशतले बढेर सवा खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३८ अर्ब रुपैयाँ बढी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को फागुन समासन्तसम्म ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा लगानी गरेका हुन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । गत वर्ष २८.८ प्रतिशत योगदान रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा घटेर २७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।कृषि कर्जा वृद्धि भए पनि सिँचाइ सुविधाको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप लगायत कारण कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान, मकै, कोदो, तरकारी, माछापोखरी, फलफूल लगायत बालीमा क्षति पुगेको छ ।

मुलुकभर २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेकोमा हालसम्म करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र परम्परागत प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना भने असफल भएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पूर्ण असफल देखिएको हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगे पनि उत्पादन वृद्धिदर आधा घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर ५.३२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा करिब आधा घटेर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमा गहुँ, तरकारी र दुई वर्षमा धान र आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारी घोषणा अनुसार यो वर्ष ती बालीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हो । तर, चालु आर्थिक वर्ष धान तथा गहुँ बाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब पाँच प्रतिशतले घटेको छ । खाद्य वस्तु तथा जीवजन्तुको आयात ११.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

धान उत्पादन गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा १.५ प्रतिशतले घटेर ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टनमा सीमित छ । फापर उत्पादन ४.५ र जौ बालीको उत्पादन ११ प्रतिशतले घटेको छ ।कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरे पनि प्रतिफल देखिएको छैन । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न सरकारले उक्त परियोजना मार्फत कृषिका पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन गरी चार किसिमका उत्पादन, प्रशोधन र औद्योगिक केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम, चिया उद्योग स्थापना, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थानीय निकायमा अनुदान, रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, उपकरण, माछापोखरी, युवा लक्षित कार्यक्रम, कृषि बजार पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान दिएको छ।

मसुरो, चना, अरहर, मास, भटमास, गहत लगायत दलहन बालीको उत्पादन भने बढेको छ । यी बालीको उत्पादन ४.४ प्रतिशतले बढेर तीन लाख ६९ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ । तेलहन बालीको उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । गत वर्ष दुई लाख १२ हजार मेट्रिक टन तेलहन बाली उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १६.१ प्रतिशतले बढेर दुई लाख ४६ हजार मेट्रिक टन पुग्ने भएको छ । त्यसैगरी, आलु उत्पादन पनि १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३० लाख ८८ हजार मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान छ ।

औद्योगिक बालीको उत्पादन स्थितिमा पनि सुधार भएको छ । उखु उत्पादन १२.७ प्रतिशत र जुट बाली १५ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ ।पशुपन्छीजन्य अन्तर्गत दूध, मासु र अण्डाको उत्पादन उपभोग आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । दूध ९१ लिटर, मासु १४ किलो, अण्डा ४८ गोटा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आवश्यक भए पनि दूध ७१.७ लिटर, मासु १२.४ किलोग्राम र अण्डा ५० गोटा प्रतिव्यक्ति, प्रतिवर्ष उत्पादन भएको छ ।

निर्यातको पर्याप्त सम्भावना रहेका चिया तथा कफी बालीको उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । चिया उत्पादन ०.२ प्रतिशतले कमी आई २४ हजार ६ सय ५३ मेट्रिक टन र कफी १८ प्रतिशतले घटेर चार सय ७५ मेट्रिक टनमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०२:५२ मंगलबार