२०७४ माघमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालिन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘सबैभन्दा गरिब प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउन विकासको डोजर चलाउनु आवश्यक छ। गफ गर्ने होइन, हातहातमा फरुवा बोकेर श्रममा जुट्न आवश्यक छ।’
मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।
समग्रमा भन्दा कर्णाली सरकार तीन वर्षे अवधिमा यहाँको १७ लाख ७० हजार जनसंख्यालाई सपना देखाउनमै केन्द्रीत भयो । देखाएका सपना पूरा गर्नेतर्फ उदासिन रह्यो ।
प्रदेश २ सरकार गठन भएको मंगलबार तीन वर्ष पूरा भएको छ। ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश २ सरकार गठन भएको थियो। तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री निवास मधेस भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रगतीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीले आगामी फागुन १० गतेभित्र खोटाङ र उदयपुर जोड्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोसी पुलको बिम र स्ल्याव ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटार जोड्ने सुनकोसी पुल निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी रामकुमार थापाले आगामी फागुन १० गतेभित्र पुलको बिम र स्ल्याव ढलान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको मैत्रीपूर्ण फुटवल प्रतियोगीतामा मुख्यमन्त्रीको कप्तानीमा रहेको कर्णाली–११ लाई हराउँदै एन्फा–११ विजयी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइका क्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटातर्फका वकिलले सरकारलाई संसद्ले सहयोग गरेन भन्नु तर्कसंगत नभएको बताएका छन्। बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद् विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पनि पालना नगरिएको बताए। सरकारले संसद्बाट सहयोग नपाएको भनाइ असत्य भएको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘बरु सरकारबाट संसद्लाई सहयोग भएको थिएन।’
सरकार गरिब किसानलाई हेर्दैन। बजेटमा किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि ती वास्तविक किसानसमक्ष पुग्दैन। उद्योगीलाई उखु बेच्ने किसान भुक्तानीका लागि सडकमा आएको धेरै वर्षौका उदाहरण छन्। सरकारले लागतअनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख १७ गते कर्णाली, लुम्बिनी र प्रदेश २ का ४० जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षार्थ डेडिकेटेड फोर्सको रुपमा परिचालन गर्दै सीमा सुरक्षा बलियो बनाइने उल्लेख गरे।
सरकारी कार्यालयमा घुस माग्ने प्रवृत्ति गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर बढेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले सेवाग्राहीसँग सबैभन्दा बढी घुस लिनेमा तल्लो तहका कर्मचारी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
नेकपा नेपाल–दाहाल समूहले बैतडीको चडेपानीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाले आफूहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। ‘विद्यालयबाट घर फर्किंदै गरेको बेला वर्ष १७ की किशोरी भट्टमाथि भएको पाशविक र अमानवीय कुकृत्यको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं,’ उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
सुनचाँदी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। सुनचाँदी व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, पर्याप्त कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सुनिश्चितता तथा तालिम एवं अन्तर्राष्ट्रिय गरगहना सम्मेलन लगायत क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ओली पक्षिय मन्त्रि वाहिरिएको एक महिना बित्दासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थप्न सकेको छैन । मन्त्री बन्न आधादर्जन भन्दा बढी प्रदेश शभा सदस्य आकांक्षी रहेको र मन्त्री नपाउनेहरु ओली पक्ष तर्फ जाने संभावना रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस भएको हो । नेकपा दुई समुहमा बिभाजन भएपछि केपी ओली पक्षका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह वोहरालाई गत पुस १४ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए । भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले गत पुस २२ गते मन्त्रीपदवाट राजिनामा दिए ।
 photo_khotang-480x320.jpg)
