सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तवरमा प्रकृया थाल्ने छ । यसका लागि नीजि क्षेत्र दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आवश्यक समन्वयको गर्नेछ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार संग समन्वय गरिने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी अग्नि पीडितलाई राहत लिएर घटनास्थल तिला गाउँपालिका ७ जुम्ला पोखरीस्थित गोठीगाउँमा पुगेका छन्। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा विहानै राहत लिएर गोठीगाउँ पुगेका हुन्। राहत लिएर मन्त्री गाउँमा पुग्दा अग्नि पीडित निकै खुसी भएका थिए।
मुलुकमा पहिलोपटक चीनको वुहानबाट फर्केका एक नेपालीमा गत वर्ष माघ ९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसको एक वर्ष ५ दिनपछि बुधबार कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन थालिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन लगत्तै २०७५ बैशाख एक गते मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग नामाकरण गर्यो। कर्णाली प्रदेशले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग छोएको छैन। त्यसैले पनि कर्णालीका लागि उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्ने यो सडक ‘लाइफलाइन’ हो।
सरकारले गत पुस १३ गते उखु किसानसँग २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेको थियो। उद्योगीले सो अवधिभित्र उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नगरे उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिने भनिएको थियो। तर पोहोर जस्तै यसपालि पनि सरकार र उद्योगीले किसानलाई झुक्याएका छन्।
सरकारले जलस्रोतका परियोजनामा लगानी बढाउने लक्ष्य राखेर एक दशक (२०६८) अगाडि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) स्थापना गर्यो। नयाँ भएर हुनसक्छ कम्पनीले सुरुका केही वर्ष खासै काम देखाउन सकेन। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर त्यसैबाट आएको ब्याजले सञ्चालन खर्च चलाउने काम मात्र भयो। तर, अहिले यो कम्पनी आक्रामक ढंगले अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ।
नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन।
गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको ‘बाछिटा’ प्रदेश सरकार सम्मै पुगिसकेको छ। वागमती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध दर्ता गरिएको ‘अविश्वास प्रस्ताव’ ले केहि प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको संरचना फेरबदल हुने निश्चित प्रायः जस्तै छ।
सरकारले रोजगारको व्यवस्था गरेसँगै भविष्यको चिन्ता बोकेका पीडितहरूमा हौसला मिलेको छ । यसले आफूहरूलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्ने पीडितहरूको भनाइ छ । ‘हामी काम गर्न सक्छौं, एसिड आक्रमणमा पर्दैमा हामीले असक्षम भएका होइनौं, सरकारले हामीलाई बाटो देखाइदिएको छ,’ पवित्राले भनिन् । निगम सञ्चालक समितिले उनीहरूलाई निर्वाह खर्च पुग्ने गरी रोजगार दिएको हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण वाग्मतीसहितका प्रदेश सरकार संकटमा परेको अवस्थामा पार्टीको भूमिका के हुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस अन्योलमा देखिएको छ ।
नेपाली राजनीति तरल मात्र छैन, तरंगितसमेत भइरहेको अवस्था छ । भोलि के हुन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदै गएको छ । पुराना जान्नेसुन्नेहरू भन्छन्, ‘जे पनि हुन सक्छ ।’ तसर्थ प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भए पनि नभए पनि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसमेत नेपालका लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिएको अस्थिरतामा नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सोमबार ठ्याक्कै एक महिना पुग्यो। पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि गत पुस ५ गते आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए।
सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ बनरभुलामा शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा सप्तरीको १०औँ साधारणसभामा उनले देशमा सङ्कट आएको समयमा पत्रकारले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रविधिमार्फत नागरिकका हातहातमै सरकारी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले ‘नागरिक एप्स’ परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको बताए।
