गुठी र देवालयको देवस्व कर्मचारी र पदाधिकारीलाई छैन संरक्षणको चिन्ता!
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
संरक्षण अभावमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका– ६ स्थित नगेश्वर मन्दिर ओझेलमा परेको छ।
नेपाली समाज अहिले पनि विभेदले ग्रस्त छ। धार्मिक, भूगोल, वर्ण, भाषा जस्ता आधारमा हुने विभेद कम भए पनि निमिट्यान्न हुन सकेका छैनन्।
दुर्गम कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारसँगै सेवासुविधाको अभाव झेल्दै आएका छन्।
इन्टरनेट माध्यमबाट हुने हिंसाको संख्या बढिरहे पनि कानुन अभावमा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
दुध बिक्री गरेबापत करिब सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन्।
धेरैजसो निजी स्वामित्वमा रहेका यी तालहरूको व्यक्तिले उपयोग नगर्ने र संस्थागत प्रयोजनामा आउन नसक्दा यसको प्रवर्द्धन हुनसकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसी गाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानी आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ।
नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्की चुहानगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।
सुनसरीको चतराबाट धनकुटा हुँदै पाँचथरसम्मको एक सय ५५ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लागेको धनकुटाको मुलघाटबाट पाँचथर खण्डका लागि बजेट अभाव भएको हो।
पूर्वी नेपालमा गत जेठ ३० गतेदेखि असार पहिलो सातासम्म लगातार आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका १०७.५४ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥यायो।
जुम्लाको कनकासुन्दरी–२ का जंगबहादुर रोकाया १० वर्षअघिको कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था स्मरण गर्दा निकै भावुक हुन्छन्। कार्यालय सहयोगीले चलाइराखेको स्वास्थ्य संस्थाबाट उनी आफैंले सेवा लिएका थिए भने औषधि अभावले सामान्य बिरामीको अकालमा ज्यान जान्थ्यो।
महिना दिनअघि उद्घाटन भए पनि बिरामी अभावमा जिल्ला अस्पतालको मिर्गौला डाइलासिस सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।
कोइला व्यवस्थापन हुन नसक्दा करिब तीन महिनादेखि बन्द रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले माघ तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
देशभरको अव्यवस्थित जमिनको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिहरू जनशक्ति अभावका कारण छिटोछरितो तरिकाले काम गर्न सकिरहेका छैनन्।