विश्वको आर्थिक वृद्धिमा देखिएको सुस्तताले निम्त्याउनसक्ने महत्वपूर्ण आर्थिक सङ्कटका समयमा पनि आफूले अमेरिकी आर्थिक विकासलाई सुनिश्चित गर्नेगरी काम गर्ने फेडरल रिजर्बका प्रमुख जेरोम पावेलले शुक्रबार बताएका छन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरेको हो।
संवैधानिक अंगहरु सरकार र प्रधानमन्त्रीका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नका लागि संविधानले गठन गरेका हुन्। त्यसैले पनि ती अंगमाथि प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
संयुक्तराज्य अमेरिकाका व्यावसायिक क्षेत्रमा आबद्ध अर्थशास्त्रीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय आर्थिक नीतिहरुका कारण सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा आर्थिक मन्दी हुने अनुमान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरलाई ११ प्रतिशतसम्म पु-याउने दाबी गरेका छन्।
वास्तवमा हाम्रो प्रगति हामी कति सपना देख्छौँ भन्नेमा होइन, विकासप्रति हामी कति दृढ संकल्पित छौँ भन्नेमा निर्भर गर्छ।
सानैमा बच्चा जन्माउनु, गर्भवती अवस्थामा गह्रौं भारी उचाल्नु, नियमित स्वास्थ्य जाँच नगराउनु र घरमै बच्चा जन्माउने गर्दा पाठेघरसम्बन्धी समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग पु-याउन मौद्रिक नीति ल्याइन्छ, तर ठोस आर्थिक गन्तव्य नभएपछि सबै कुरा अलमलिन्छ।
भारतबाट इन्धन आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुने समस्या सुल्झाउनका लागि नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणसहित पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा अख्तियारमा धेरै उजुरी परे पनि छानबिन तामेलीमा राखिएको थियो। अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएर बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीले छानबिन रोकेका थिए। आयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर राजीनामा दिएपछि अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितता छानबिनलाई तीव्रता दिएको हो।
दुई वर्षअघि पोखरा रंगशाला परिसरमा ब्याडमिन्टन हल निर्माण सुरु गरिएको थियो। चारवटा कोर्टयुक्त हल निर्माणले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन्। हलको पूर्णताकै अभावले कास्की जिल्ला व्याडमिन्टन संघले आफनो उद्देश्य पूरा गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र कास्की जिल्ला ब्याडमिन्टन संघको संयुक्त लगानीमा हल निर्माण सुरु गरिएको हो। आर्थिक अभावले नै हललाई पूर्णता दिन सकिएको छैन। संघका अनुसार परिषद्ले बजेट विनियोजन नगर्दा हलको कामलाई टुग्ंयाउन सकेको छैन।
सरकारले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि गर्ने बताउँदै आएका बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी सरकारले आर्थिक विकासका लागि तयारी नगरेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लाभित्र भएका छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा परेर ७४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। वर्ष भरीमा भएका १२३ वटा सवारी दुर्घटना परेर ७४ जनाको मृत्यु भएको हो।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सरकारले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आर्थिक विकास गर्न आवश्यक तयारी गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रदेश ३ सरकारको गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कुल बजेटको करिब ६१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल हुँदा ३९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये ६०.६८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
