काठमाडौं – भारतबाट इन्धन आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुने समस्या सुल्झाउनका लागि नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणसहित पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

ढिलो गरी चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तयार गरेको निगमले पूर्वाधार निर्माणमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ खर्चने योजनासहित कार्यक्रम तयार गरेको हो।

निगमले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माणको सुरुवात, हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने, सातै प्रदेशमा ग्यास रिफिलिङ सेन्टर, पेट्रोल पम्प, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टीतेलका पुराना ट्यांकलाई कन्भर्जिङ गरेर डिजेल र पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने बनाउने, भारतबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने लगायत परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ।

चालुतर्फ एक अर्ब ५५ करोड र पुँजीगततर्फ सात अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको निगमका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए। ‘निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गर्न बाँकी छ,’ शाहले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यो वर्षका लागि साढे आठ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरेका छौं।’ निगमको गत वर्षको बजेट पाँच अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्षभन्दा यो वर्षका लागि तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँ धेरैको बजेट तयार गरेको छ।

निगमले बजेट तयार गरे पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ।

इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने, सातै प्रदेशमा ग्यास रिफिलिङ सेन्टर, पेट्रोल पम्प, मट्टीतेलका पूराना ट्यांकलाई कन्भर्जिङ गरेर डिजेल र पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने बनाउने, भारतबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म ल्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने लगायतका परियोजना उच्च प्राथमिकतामा।

सरकारले चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखेका पेट्रोलियम क्षेत्रका प्राथमिकतालाई नै पूरा गर्ने योजनासहित बजेट तयार गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘सरकारी संस्थान भएकाले सरकारको नीतिलाई नै पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ पौडेलले भने, ‘यो वर्षको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा छ।’ निगमसँग अहिलेको पूर्वाधार अपूग भएकाले भण्डारणसहितका योजनालाई समेटेको उनले बताए। पूर्वाधारसहित इन्धनको नियमित र सहज आपूर्तिलाई पनि जोड दिएको पौडेलले बताए। ‘पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लैजान्छौं,’ पौडेलले भने, ‘बजेटले निगमलाई थप व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने कार्यक्रमलाई समेटेको छ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्था आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न इन्धनको आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज तुल्याउन अमलेखगन्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइप बिछ्याउने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। सरकारको नीति अनुसार पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आगामी महिनादेखि पाइपबाट डिजेल ल्याउने निगमले तयारी गरेको छ।

निगमले पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण परियोजनाका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान(आइओई) पुल्चोक ललितपुरको इन्जिनियरिङ परामर्श सेवा विभागबाट यसअघि नै अध्ययन गराएको थियो। 

निगमले सातै प्रदेशमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि यसअघि जग्गा खरिदमा अनियमितताको कारण रोकिएको पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउने कामलाई यो वर्ष अघि बढाउने भएको छ। जग्गा खरिदमा अनियमिततामा निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का विवादमा परेपछि उक्त परियोजना रोकिएको थियो। निगमसँग मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ७१ हजार सात सय नौ किलोलिटर मात्र छ।

निगमले पेट्रोल, डिजेलमात्र नभएर हवाई इन्धनको पनि भण्डारणस्थल पनि बनाउने भएको छ। हवाई सेवाको क्षेत्र निरन्तर विकासको क्रममा रहेकाले पक्की रनवे भएका विमानस्थलमा हवाई इन्धन बिक्रीका लागि डिपो निर्माण गर्ने निगमले जनाएको छ। यसका लागी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जनकपुर, राजविराज, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा, पोखरा, दाङमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग जग्गा लिजमा लिएर डिपो निर्माण गर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले १० दिनको मात्र हवाई इन्धन भण्डारण क्षमता रहेकाले यसलाई बढाएर १० हजार किलोलिटर पु-याउने निगमले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा राखेको छ। त्यसैगरी, झापाको भद्रपुरमा भण्डारणस्थल निर्माण गर्ने र भैरहवा भण्डारणको क्षमता १० हजार किलोलिटर पु-याउने योजना छ। निगमसँग अहिले हवाई इन्धन भर्ने बाउजरको संख्या कम भएकाले यो वर्ष २० वटा नयाँ बाउजर किन्न बजेट विनियोजन गरेको छ।

पाइप लाइन परियोजनालाई चितवनसम्म विस्तार गर्न डिपिआर बनाउने भएको छ। त्यसैगरी, अमलेखगन्जदेखि निजगढ हुँदै काठमाडौं–तराई दु्रत मार्गमा पाइप बिछ्याउन नेपालीसँग समन्वय गर्ने भएको छ। निगमले प्राकृतिक ग्यास र एलपिजी ग्यासको पाइप लाइन निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

निगमले यो वर्ष झापाको चारआली, हेटौंडा र महेन्द्रनगरमा ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। सातै प्रदेशमा रिफिलिङ स्टेसन बनाउने भए पनि क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि बनाउने निगमको योजना छ। त्यसैगरी, यो वर्ष भैरहवा, नेपालगन्ज, जनकपुरमा पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने भएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बिक्री वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने निगमले जनाएको छ। २४सै घन्टा र तीन सय ६५ दिन सेवा प्रदान गर्न बन्द, हडताल, बिदा, चाडपर्बको बेलामा समेत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निगमले सुरक्षा निकाय, सहकारी संस्था, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने भएको छ। नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण हुने अपचलन रोक्न संयन्त्र बनाउने पनि निगमको तयारी छ। उपभोक्तालाई शुद्ध र गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन थप व्यवस्थित गर्दै लैजाने योजना छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०२:३५ मंगलबार