५५ अर्बको शेयर सूचीकृत
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कूल ५४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सूचीकृत भएको छ।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रदेश १ः आर्थिक विधेयक विचार गरियोस् प्रस्ताव पारित
प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
चालु खाता २२१ अर्ब घाटामा
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारको चालु खाता घाटा दुई खर्ब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष यो घाटा एक खर्ब ९२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबर थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको १० महिनामा एक अर्ब ८६ करोड रहेको चालु खाता घाटा यो वर्ष एक अर्ब ९५ करोड पुगेको हो। यो अवधिमा सरकारसँग भने एक सय ३७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ नगद छ। यो स्थानीय तहको खातामा रहेको ५५ अर्ब ६२ करोड समेतको हो।
पर्यटक आगमन १५ प्रतिशत बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विश्वभरबाट हवाइ तथा स्थल मार्गबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सख्या १५ प्रतिशतले वृद्वि भएको छ।
प्रदेशको बजेटप्रति विपक्षीको तीव्र असन्तुष्टि
प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटप्रति विपक्षी दलहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कार्यान्वयनमा आशंका
प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले सबैको चित्त बुझाउन खोजे पनि कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रले आशंका गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ३० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेको हो ।
’प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्ता पक्षनै कुरीकुरी भन्दैछन्’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरेर संचालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा विनियोजित बजेट कटौती गर्न माग गरिएको छ।
बजेटपछि ४४ अङ्कले घट्यो शेयर बजार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धितोपत्र बजारप्रति सकारात्मक सोचका साथ नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरे पनि त्यसको प्रभाव परेको छैन्।
समृद्धिका लागि सरकार–निजी क्षेत्रबीच सहकार्य
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल उद्योग परिसंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आगामी कार्यकालको शुभकामना दिँदै उक्त धारणा राखेकी हुन् । राष्ट्रपति निवासमा बिहीबार उनले उत्पादन बढाएर आर्थिक विकासलाई तीव्र पार्न उद्यमी व्यवसायीसँग सरकार सहयोगीको भूमिकामा रहने विश्वास दिलाइन् । बेरोजगारी हटाउन तथा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले थालेका प्रयासलाई सघाउन पनि उनले उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरिन् ।
योगीकोटी–धकधर्ई प्रसारण लाइन सञ्चालन
रुपन्देहीमा निर्माण भएको करिब ३३ किलोमिटर योगीकुटी–धकधर्ई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ।औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा तीव्र विकास भइरहेको भैरहवाको विद्युत्् आपूर्तिलाई सुधार गर्न निर्माण गरिएको प्रसारण लाइन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। भैरहवा र त्यहाँ स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको ३३÷११ केभीको सबस्टेसनको पनि परीक्षण सुरु भएको छ।योगीकुटी–धकधर्ई ३३ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि भैरहवा क्षेत्रको विद्युत्् आपूर्तिमा सुधार आई वितरण प्रणाली गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
विपीको आर्थिक नीतिसँग बजेटको तुलना, अर्थमन्त्रीलाई सोधियो गम्भीर प्रश्न
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बजेट वितरणमुखी र बरालिएर आएको टिप्पणी गरेकी छिन्। प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले शक्तिशाली सरकारका अगाडि मुलुक बनाउने ठूलो अवसर भए पनि बजेट बरालिएर आएको बताइन्।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुग्छः विश्व बैंक
विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको नेपालको आर्थिक अवस्थासहितको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।
सांसद बजेटको औचित्य
प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्ने गरेको बजेटमा प्रत्येक नागरिकका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक समुन्नत सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने जस्ता उद्देश्य रहने गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट १५ खर्व ३२ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक भएको छ। जसमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँराजस्व उठाउने लक्ष्य छ भने ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँचालु खर्च गर्नुपर्ने छ।। यो राजस्व करिव सबै नै चालु खर्चमा लाग्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चकालागि झण्डै ५ खर्ब रुपियाँऋणमा भर पर्नुपर्ने भएको छ।
विकास यात्रा कि जात्रा ?
अपुग लगानी र मनग्गे भ्रष्टाचार हुने हाम्रो देशमा अर्थमन्त्री खतिवडा जंगलमा हराएको बटुवा हुन बेर छैन। यो बजेटले आर्थिक अराजकताको जंगलबाट देशलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने देखिँदैन।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डल युरोप प्रस्थान
नेपाल र यूरोपेली राष्ट्रहरू बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको टोली सोमबार स्वीजरल्याण्डतर्फ प्रस्थान गरेका छन् ।