मकवानपुर – प्रदेश ३ सरकारको गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कुल बजेटको करिब ६१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल हुँदा ३९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये ६०.६८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
सरकारले कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ४७.१३ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ५१ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी धनप्रसाद शर्माले बताए। उनका अनुसार पुँजीगततर्फ १० अर्ब ७१ करोड ९६ लाख आठ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन। चालुतर्फ ८०.६५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १० करोड ८५ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ।
आन्तरिकको कम, आर्थिक मामिलाको पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशत
प्रदेश सरकार सात मन्त्रालयसहित १० निकायमध्ये गत आवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च मात्र गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल खर्च सबैभन्दा बढी गरेपनि पुँजीगततर्फ सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १८.९९ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सफल भएको तथ्यांक छ। जसअनुसार चालुतर्फ ४६.८३ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ६७ लाख २२ हजार र पुँजीगततर्फ १३.४२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ७२ लाख ६० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको ८०.३५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार दुई सय आठ रुपैयाँ खर्च गरे पनि पुँजीगतर्फ भने २.९२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। जसअनुसार चालुतर्फ ९४.४४ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब २८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न मन्त्रालय सफल भए पनि पुँजीगतर्फ तीन करोड ५३ लाख ३२ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशका संरचना नयाँ र खर्च गर्ने निकाय स्थापना गर्न ढिला भएकाले खर्च कम भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम पन्थीले बताए। ‘गत आवमा संरचना र खर्च गर्ने कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएकाले खर्च सन्तोषजनक भएन,’ उनले भने, ‘गत वर्षको काम र सिकाइले चालु आव ०७६/७७ मा खर्च प्रतिशत उल्लेख्य हुने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२.२३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७७ करोड २० लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५८.१८ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३८ करोड ९४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख २९ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटको ५१.३४ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड ८१ लाख ५६ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
प्रदेशमा गत आवमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमध्ये दोस्रो मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय रहेको छ। कार्यालयले बजेटको २४.९३ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ४५ लाख ७६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) सचिवालयले ६०.५६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ५६ लाख ९० हजार, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४८.९० प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ३२ लाख ७६ हजार खर्च गरेको छ। साथै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बजेटको ६८.५३ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ७१ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आव ०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०३:५७ शुक्रबार