चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका लागि समझदारी
चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा समझदारी भएको छ।
चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा समझदारी भएको छ।
ठेक्का सम्झौता भएको २२ महिनापछि बुटबल–पाल्पा जोड्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य थालिएको छ। गत सातादेखि १.१२६ किलोमिटरको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको सुरुङ खन्न थालिएको हो।
चीनसँग ऋणमा किनिएका चारवटा विमानबाट कमाई हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि थन्काएर राखेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई त्यही ऋणको साँवा र ब्याज ठूलो बोझ बनेको छ ।
नेपाली सेनाले कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) बाट हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेको हो।
बहुप्रतिष्ठित भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सुरुङको एक्स–रे गर्दा निर्माणको काम आशालाग्दो तरिकाले अघि बढेको पाइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
सडक विभाग मातहतको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का चाइना स्टेटले ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४ हजार ७ सय ३४ रूपैयाँमा पाएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।
विभिन्न अध्ययनले भेरोसेल खोप लिएका बढी उमेरका व्यक्तिमा एन्टिबडी कम बनेको देखाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले थप एक डोज दिन सिफारिस गरेको छ।
चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मबाट बनेको कोभिड १९ विरुद्धको खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।
कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र चिनियाँ कम्पनीबीच ११ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ।