चिनियाँ कम्पनी गेजुबा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी)ले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि ‘होल्ड’ गरेर आयोजना अलपत्र पारेसँगै सरकारले विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ।

सिजिजिसीले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँचेको छैन। सरकारले हिउँदयाममा हुने बिजुलीको उच्च मागलाई ध्यान दिँदै जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर अहिले चिनियाँ कम्पनीले तीन पछिल्लो समय तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको कामको कुरा त छाडौं। लगानीको ढाँचा समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन। त्यसैले सरकारले अब विकल्प खोज्ने संकेत गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ गते १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर चिनियाँ कम्पनीले यो अवधिमा कुनै पनि काम गर्न सकेन।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि नबढाएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बताएकी छन्। ‘सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कहिले गेजुबा कम्पनीलाई दिने, कहिले खारेज गर्ने काम गरिरह्यो,’ गत शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बौल्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘गेजुबाले अहिलेसम्म बूढीगण्डकीको केही पनि काम अगाडि बढाएको छैन।’ गेजुबा कम्पनीले गर्छु मात्रै भन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सधैं गेजुबाको लागि मात्रै पर्खिन नसक्ने मन्त्री भुसालले बताइन्। ‘सधैं गेजुबाको लागि पर्खिन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘बूढीगण्डकीको विषयमा अब सरकारले छिट्टै निर्णय गर्छ।’ मन्त्री भुसालले चिनियाँ कम्पनी गेजुबाले निर्माण नगरेको खण्डमा सरकार आफैंले पनि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने बताइन्।

तर यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले एकाधपटक छलफल गर्ने बाहेक अन्य ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पनि इपिसिएफ मोडलको कुनै पनि कानुन नभएकाले निर्माणको लागि सहमति दिएको छैन। सरकारैपिच्छे फरक–फरक निर्णय हुँदा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया धकेलिइरहेको छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै एक कम्पनीबाट खोसेर अर्काेलाई बुझाउने खेलाँची निर्णयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो। सो प्रतिवेदनले यो आयोजना बनाउँदा २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो।

बर्सेनि ढिलो हुँदै जाँदा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत बढ्ने निश्चित भइसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै तीन विकल्पमा आधारित भएर निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।

पहिलो विकल्पमा माथिल्लो तामाकोसी जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत गर्ने थियो। ‘यो विधि अनुसार विभिन्न सरकारी संस्थाहरू, सम्झौता मुताबिक बचत गर्ने संस्थाहरू तथा सर्वसाधारण समेतको सेयर सहभागितामा एक नाफामूलक कम्पनी खडा गरी ऋण लगानीको व्यवस्था समेतबाट आयोजना विकास एवं निर्माण गर्न सकिन्छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यसमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम लगायतको स्वपुँजी रहने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्न सकिनेछ। यसमा कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात ९४ अर्ब सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्दा आयोजनाको लागत १७६ खर्ब कायम हुन आउँछ। यसमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी अर्थात ५३ अर्ब र ७० प्रतिशत ऋण अर्थात १२३ अर्ब ऋण बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने। यो विकल्पमा निर्माण गर्दा सरकारले आयोजनाको लागि ३३ अर्ब देखि ७५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरण मातहतका आयोजना यही विकल्पमा निर्माण गरिएका हुन्। यद्यपि समितिको प्रतिवेदनले हालको अवस्थामा दोस्रो विकल्प त्यत्ति उपयुक्त नहुने ठर्‍याएको छ।

समितिले तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो। ‘यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवं प्रक्रिया समेत स्पष्ट एवं पारदर्शी रूपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ।

यसमा आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।’ समितिले तीनवटा विकल्पमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त पहिलो विकल्पमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।

सो प्रतिवेदनले पूर्वाधार करबाट १० वर्षको अवधिमा मात्रै एक खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ सकंलन गर्न सकिने देखाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत् कम्पनीले १० देखि १५ अर्ब, अपर तामाकोसी कम्पनीले ७ देखि १२ अर्ब, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले ३ देखि ५ अर्ब र नेपाली सेना–प्रहरीले ५ देखि ८ अर्ब र रेमिटेन्सबाट १० देखि २० अर्ब गरेर कुल २७० देखि ३७० अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने जनाएको छ।

सरकारले विगत ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झण्डै ७१ अर्ब संकलन गरेको छ। बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई करिब ३३ अर्ब ८० मुआब्जा वितरणबाहेक बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मुआब्जाबापत हालसम्म ३३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ। अझै १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७८ ०२:४३ मंगलबार