राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग १३ वटा विमान छन्। तीमध्ये ६ वटा मात्रै चलिरहेका छन् भने सातवटा थन्किएका छन्। थन्किएका सातमध्ये एउटा ट्विनअटर पुरानामध्येमा पर्छ भने बाँकी न्यारोबडी विमान हुन्। थन्किएका न्यारोबडी विमान नेपाल भित्रिएको दशक नाघेको छैन।

चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट ग्रुपले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको हो। तीन वर्षदेखि यी विमान ‘ग्राउन्डेड’ छन्।  

विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन। थन्किएका ६ मध्ये दुईवटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका हुन्। विमान नचलेपछि कमाइ हुने भएन। ऋणमा किनेका विमानको ब्याज निगमले तिर्नसक्ने अवस्था छैन। साँवाको भारमाथि ब्याजको भार पनि निरन्तर थपिँदा निगम ऋणमा डुब्दै गएको छ। निगमलाई ऋणको यो भार आफ्नै निर्णयले सिर्जना भएको भने होइन। तत्कालीन सरकारले बलमिच्याइँ गरी ऋणमा विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि ऋण र विमान दुवै निगमको दायित्वमा आएका हुन्। ऋणमा किनिएका विमानका कारण निगम उठ्न नसक्नेगरी थलिएको जानकार बताउँछन्।

चीनसँग ऋणमा किनिएका चारवटा विमानबाट कमाई हुन नसक्दा तीन वर्षदेखि थन्काएर राखेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई त्यही ऋणको साँवा र ब्याज ठूलो बोझ बनेको छ ।

‘राजनीतिक संयोग’ मा समाधानको खोजी  

चिनियाँ विमान ऋणमा भित्र्याउन तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारको विशेष भूमिका थियो। आन्तरिक उडानका लागि निगमसँग विमान कम भएकाले किन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नेपालस्थित विदेशी हवाई कम्पनीका एजेन्टहरू थिए। यसै क्रममा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो। सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने। उनीहरूको निकटता उत्तरी छिमेकी चीनसँग थियो। यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ विमान भित्र्याउने वातावरण बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ। २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीकै नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि विमान किन्ने प्रयासले साकार रूप लियो। भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा चीन निकट मानिएका माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। चिनियाँ एजेन्टले चिनियाँ विमान किन्न र त्यसबापत ऋण पनि चीनबाटै व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सरकार सहमत भयो।  

२०६९ मा नेपाल सरकार र चीन सरकार (जिटुजी) बिच विमान खरिदबिक्री तथा ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता हुनासाथ जानकारहरूले चिनियाँ विमान प्राविधिक रूपमा नेपालका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए। जानकारले चिनियाँ विमान किन्दा पश्चिमा मुलुकहरूबाट सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन एक सहसचिवले चिनियाँ विमान कमसल, सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट परीक्षण नभएका, चीनको ऋण महँगो हुने, ती विमानले इन्धन पनि अत्यधिक खपत गर्ने खालका भएको टिप्पणी उठाएका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले ती सहसचिवलाई पटक–पटक बोलाएर सोधपुछ गरेको र पछि सरुवा गरेका थिए।  

निगमले चीन सरकारबाट ऋण मिनाहाको अपेक्षा राखेको छ। जसका लागि आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भएको छ।  

ती सहसचिवले तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनसँग पनि ‘चिनियाँ विमान किन्दा युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने खतरा रहेको’ भनेर पनि सूचित गरेका थिए।  

तर कमिसनको पनि चक्कर भएकाले चिनियाँ विमान खरिद प्रक्रिया रोकिएन। भट्टराईपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७० साल मंसिर १३ गते चिनियाँ विमान किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन भयो। त्यसको एक साताभित्रै युरोपियन युनियनले मंसिर २० गते नेपालको आकाशलाई असुरक्षित सूचीमा राख्यो।  

तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पनि चिनियाँ विमान नेपालका लागि उपयुक्त नभएको र यहाँ चल्न नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपाल वायुसेवा निगम पनि चिनियाँ विमान किन्ने निर्णयबाट असन्तुष्ट थियो। तर सरकार जसरी पनि किन्ने पक्षमा थियो। नेपालमा चिनियाँ विमान खरिद विषयमा विवाद हुनथालेपछि चिनियाँ पक्ष सहजीकरण गर्न दुईवटा विमान अनुदानमा दिन तयार भएको जानकार बताउँछन्।  

२०७० फागुन १४ गते अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबिच ऋण सहायता सम्झौता भयो। जसअनुसार चीन सरकारले एउटा ५६ सिट क्षमताको ‘एम ए–६०’ र अर्को १७ सिट क्षमताको ‘वाई–१२ ई’ विमान अनुदानमा दिने भयो। अनुदानमध्येका एम ए–६० विमान २०७१ वैशाख १४ मा र वाई–१२ ई सोही वर्ष कात्तिक १८ गते नेपाल भित्रिए। बाँकी चार विमानमध्ये एउटा एम ए–६० को १ अर्ब ६५ करोड र तीनवटा वाई–१२ ईको प्रतिविमान ४७ करोड २७ लाख मूल्य परेको निगम स्रोत बताउँछ। जसको कुल मूल्य ३ अर्ब ६ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ। उक्त रकम चिनियाँ एक्जिम बैंकले वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणमार्फत भुक्तानी गरिएको छ। किनिएका बाँकी विमान २०७३ माघ र २०७४ फागुनमा ल्याइएका थिए।

२०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि विमान किन्ने प्रयासले साकार रूप लिएको थियो।

यसरी ल्याइएका विमानमध्ये अन्तिम दुईवटा विमान २०७५ वैशाख ४ गते चिनियाँ सरकारी एजेन्सी एभिक इन्टरनेसनल र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोह आयोजना गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उता त्यसअघि आएका चारवटा विमान निगमले अपरेसनल रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको थिएन। निगमका अनुसार चिनियाँ पक्षले त्यतिन्जेलसम्म प्रशिक्षक पाइलट नपठाइदिएको र आवश्यक ‘स्पेयर पार्ट्स’ अभावका कारण अपरेसनल रूपमा चल्न सकेका थिएनन्। अपरेसनमा जानुअगावै यी चिनियाँ विमानले दुई आव २०७३÷७४ र २०७४÷७५ मै ९१ करोड रूपैयाँ निगमलाई नोक्सानी बोकाइसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यही कारण विमान हस्तान्तरण समारोहमै निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विमान सञ्चालनमा समस्या रहेकाले चीनको सहयोगबिना यी ६ वटै विमान सञ्चालन सम्भव नहुने बताएका थिए।

त्यसपछि निगमले ती विमान चलाउन सक्नेगरी जेनतेन ६ जना पाइलट तयार पारी चलाउन सुरु गर्यो। पाइलट उत्पादनका लागि पनि निकै महँगो रकम खर्च गर्नुपरेको थियो। तर ती पाइलट पनि धेरै दिन टिकेनन्।

त्योभन्दा बढी अन्य प्राविधिक समस्या देखिँदै गयो। विमान सञ्चालनका लागि सबैजसो कुरा निकै महँगो पर्न थाल्यो। निगमले यिनै विमानका कारण २०७५ साउनदेखि फागुनसम्ममा मात्रै ३३ करोड ४३ लाखभन्दा बढी रकम घाटा भएको २०७६ मा निगमका पूर्वअध्यक्ष सुशील घिमिरे नेतृत्वको निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनमा ती ६ वटै विमान नेपालको भौगोलिक अवस्था र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उडान गर्न नसक्ने भएकाले ‘उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ सुझाव थियो।

लगातार घाटा हुन थालेपछि २०७७ देखि निगमले यी विमान थन्काएर राखेको छ। एउटा विमान पहिल्यैदेखि नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेर थन्किएको थियो। यी विमान सञ्चालन हुनुअगावैदेखि निगमलाई नोक्सानी पु¥याइरहेपछि चिनियाँ ऋणको हालसम्म एउटा पनि किस्ता नगएको निगमस्रोत बताउँछ। ब्याज कति पुग्यो ? लेखाजोखा नै छैन। हालसम्म यी विमानका नाममा अर्बौं घाटा ब्यहोरिसकेको निगमका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यो त विमान खरिद ऋण मात्रै हो। स्पेयर पार्ट्स, पाइलट उत्पादन, जनशक्ति बिमालगायत अर्बौं खर्च भइसकेको छ। त्यसको यकिन हिसाब गर्न बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने।

विमान ग्राउन्डेड गरेर निगमले व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि अर्थले उक्त विमान लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले त्यसपछि २०७८ कात्तिक २२ गते निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नेतृत्वमा विमान मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उप–समिति गठन गरेको थियो। जसले पाइलट र पार्टपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दियो।

यही सुझावका आधारमा पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको २०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले विमान भाडामा दिने निर्णय गरेर भदौ २९ गते ४५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो। तर त्यस अवधिमा कसैले पनि चासो नदेखाएपछि कात्तिक १६ गते थप १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसमा पनि कसैको आवेदन परेन। त्यसपछि सरकारले विमान बिक्री गर्ने योजना पनि बनाएको छ। त्यसका लागि निगमले विमानको मूल्य निर्धारण गरेर सरकारलाई पठाइसकेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन्। ‘त्यस विषयमा मूल्य मूल्यांकन गरेर सरकारलाई पठाइसकेका छौं। कति भनेर अहिले भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अनुदानका पनि विमान रहेकाले सरकारले दुई देशको सहमतिमा उपयुक्त निर्णय लिएपछि त्यो लागु होला।’

आगामी असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ ऋणबारे उपयुक्त निर्णय हुनसक्ने आशा गरिएको छ ।

आगामी असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। यस्तोमा थन्किएका चिनियाँ विमान र बढिरहेको ऋणको भारबारे उपयुक्त निर्णय हुनसक्ने आशा निगमको छ।

निगमले चीन सरकारबाट ऋण मिनाहाको अपेक्षा राखेको छ। जसका लागि आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भएको छ। ‘अहिले चीनसँग निकट शक्ति र विमानबारे सम्झौता गर्ने दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले त्यो ऋण मिनाहा हुनसक्ने देखेका छौं,’ निगम व्यवस्थापनभित्रका एक अधिकारीले भने, ‘यो राजनीतिक संयोग पनि हुनसक्छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री दाहाल) ले तपाईहरूसँग लिएका विमानले नोक्सानी भयो। ऋण मिनाहा गरेर अनुदान बनाइदिए हुन्थ्योे भनेर अनुरोध गर्दा भइहाल्छ कि भन्ने अपेक्षा छ।’

सोहीअनुसार सोमबार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सोबारे ‘ब्रिफिङ’समेत गरेका छन्। उता पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा जाँदा समेट्नुपर्ने सम्भावित ६ अजेन्डा सेट गरेर त्यसभित्र यो विषय समेटेको छ।  

‘हामीले चिनियाँ विमानको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न माग गर्ने भनेर मन्त्रालयको अजेन्डामा राखेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भने, ‘राजनीतिक स्तरमा पनि यो विषय प्रस्तावका रूपमा लैजाने कुरामा जोडबल छ।’ कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल पनि यस विषयमा सकारात्मक रहेको निगमस्रोत बताउँछ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ००:३७ बुधबार