बडघर-भलमन्सा ऐन कार्यान्वयनमा
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बडघर-भलमन्सा प्रथाजन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बडघर-भलमन्सा प्रथाजन्य ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
खुकुरी रमको उत्पादक, दि नेपाल डिस्टिलरिज प्रालिले सन् २०३२ सम्म सतप्रतिशत दिगो प्याकेजिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्यय विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको गठबन्धन सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने पूर्णतः असफल देखिएको छ।
संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गयो। तीन तहको शासन प्रणालीमार्फत मुलुकमा शासन सुरु भयो।
संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन नै आवश्यक नहुनुपर्नेमा संविधानमा तीन वर्षमा ऐन बनाइसक्नुपर्ने अप्ठेरो व्यवस्था गरियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षाका लागि ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।
कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले भने,'गर्दै सिक्दै जाने प्रक्रिया भइरहेको छ, समग्रमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजक छ।' मौलिक हकका ३१ कानून बने पनि नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्यनमा निकै कठिनाइ भएको छ। अझै पनि खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नियममावली बन्न बाँकी छ। नियमावली बनिसकेका पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी, व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याएको ठान्ने व्यवसायीमा विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट समग्र रुपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको छ ।
उद्योग संगठन मोरङले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मेरो देश मेरै उत्पादन अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मोरङ व्यापार संघसँगको सहकार्यमा थालिएको अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको संगठनले जनाएको छ।
लामो समय लगाएर तयार भएका देवानी र फौजदारी संहिता आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेमा शंका बढेको छ।
कोसीले सम्पूर्ण जायजेथा बगाएपछि सुनसरी बराहक्षेत्र र कोसी गाउँपालिकाका बासिन्दा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताए पनि उपत्यकाका हकमा कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ।
भरतपुर विमानस्थलमा विशिष्ट व्यक्तिहरू आउँदा हुने गरेको अनावश्यक भीड नियन्त्रणका लागि तयार गरिएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरू आउँदा स्वागतका लागि धेरै जना रन वेको नजिकसम्म पुग्ने परिपाटी अन्त्यका लागि विमानस्थलले कार्यविधि तयार गरेको थियो। चैतमा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको कार्यविधि वैशाख १ गतेबाट लागू गरिएको थियो।