इटहरी - कोसीले सम्पूर्ण जायजेथा बगाएपछि सुनसरी बराहक्षेत्र र कोसी गाउँपालिकाका बासिन्दा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्।

सप्तकोसीले २०२२ सालदेखि ०४५ सालसम्म विस्थापित भएका बराहक्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले त्यतिबेला अस्थायी रूपमा वन क्षेत्रको जग्गामा राखेको थियो । २०२२ सालयता सप्तकोसीमा १३ पटक ठूलो बाढी आएको रेकर्डमा छ।

सप्तकोसीले गर्दा ०३९ सालमा विस्थापित भएका १८ परिवारलाई डेढ कट्ठाका दरले र सोही वर्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश ललितबहादुर बमको निर्णयअनुसार ८४ घरलाई आठ धुरका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । यसैगरी ०४३ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीले पीडितलाई बढीमा एक कट्ठासम्म जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोसीबाट विस्थापित भएका बासिन्दाले एक हजार एक सय ११ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।

२०२२ सालयता अहिलेको बराहक्षेत्र नगरपालिका भूभागका प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्रको १ लाख ६० हजार कट्ठाभन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमिलाई कोसीले कटान गरेको तथ्यांक २०६४ सालमा पूर्वप्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले उजागर गरेको थियो । त्यसो त २०६५ भदौ २ मा सप्तकोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा कोसी गाउँपालिकाका हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिमकुशाहा र लौकहीको मानव बस्तीमा पस्यो ।

सरकारले बाढीपीडितलाई प्याकेजमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । प्याकेजमा दिइएको राहतमध्ये अझै पाउन बाँकी रहेको केही रकम तत्काल पाउनुपर्ने पीडितले माग गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म पीडित भएका सबैले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छैनन्, घोषणा गरिएअनुसार सबैले पाउनुपर्छ,’ कोसी गाउँपालिका वडा नं. ४ का महमद वासिर मनसुरीले भने । त्यतिबेला ७ हजार ५ सय ६३ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि कोसीलाई पुरानै धारमा फर्काइएको थियो।

एकपटक पूर्वी तटबन्ध भत्काएर पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइए पनि कुनै पनि बेला कोसीले विनाश निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले गर्दा हरेक बर्खाका बेला स्थानीयवासी त्रसित हुने गरेका छन् । असारदेखि भदौसम्म स्थानीयवासी चिन्ताले पिरोलिने गर्छन् । ‘आशा गरौं कि स्थिति नबिग्रियोस् तर ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । कोसी नदीमा पानीको बहाव असामान्य हुनेबित्तिकै सम्भावित खतराबाट जोगिन पूर्वतयारी गर्नैपर्ने हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने ।

उच्च बाँधका कारण फाइदाभन्दा डुबान, बाध्यात्मक विस्थापन, भूक्षय, भूकम्पीय जोखिम, बाँध फुट्ने खतरा, जैविक विविधताको ह्रास, सभ्यता र संस्कृतिको विनाश, तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने मरुभूमिकरण, पहाडका गर्भस्थलमा हुने सिपेज र इकोसिस्टममा आउने परिवर्तनजस्ता समस्या जनताले सामना गर्नुपर्नेछ ।
देवनारायण यादव

सप्तकोसीको बाढीबाट हुने विनास नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन । भारतको बिहारमा बर्सेनि कोसीको बाढीले धनजनको क्षति हुने गर्छ । सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च हुँदा कोसी ब्यारेजका ५६ वटा ढोकामध्ये २८ देखि ३० वटासम्म खोल्दा नेपालकै क्षेत्रमा निकै असर पर्ने गरेको हुन्छ भने भारतमा पनि उत्तिकै गर्छ ।
यसरी कोसीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नदीबाट त्रसित भएर सुरक्षाका निम्ति पिरोलिने गरेका छन् । अर्कातिर कोसी उच्च बाँधको बहस नेपालमा चलिरहेको छ । तर, यस विषयमा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

सप्तकोसीमा उच्च बाँधका लागि प्रारिम्भक अध्ययन भने पूरा भएको छ । तर, डिपिआर अध्ययनमा रोक लगाइएपछि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय, जातीय समूह र केही राजनीतिक दलले फिल्डमा अध्ययन गर्न रोक लगाएपछि डिपिआर तयार हुन नसकेको हो।

सप्तकोसीमा उच्च बाँध बनाए ठूलै विनाश निम्तिने खतरा भएको जनाउँदै सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सप्तकोसी जनअधिकार मञ्च नै गठन गरेका अभियन्ता केशव दाहालले विभिन्न समूहको अवरोधले गर्दा परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त दिगो सरकार नहुँदा पनि काम अघि बढेन । तर, अहिले बहुमतको बलियो सरकार भएकाले भारतीय पक्षको प्रभावका कारण परियोजना अघि बढ्न सक्छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’ विभिन्न समूहको अवरोधले गर्दा भारतीय पक्षले ‘इसु’ चाहिँ कायम नै राखे पनि काम भने अघि बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अभियन्ता दाहालका अनुसार सप्तकोसीमा उच्च बाँध बनाएमा सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा र सङ्खुवासभा जिल्लाका थुप्रै गाउँबस्ती प्रभावित हुनेछन् । थुप्रै मानिस विस्थापित हुनेछन् । विस्थापितलाई तराईमा पुनस्र्थापित गराउँदा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्छ।

अर्कातिर यहाँ अवस्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हुनेछन् । ‘विनाशकारी र नेपाललै थेग्नै नसक्ने योजना बन्नु हुँदैन,’ सप्तकोसी जनअधिकार मञ्चका सदस्य धनकुटाका बलबहादुर राईले भने, ‘डिपिआर रोक्न सफल भएका छौं । अध्ययन र अनुसन्धान गर्न रोकेका छैनौं । तर, यो बन्नै हुँदैन ।’ उनले पानी जीवनका लागि भएको तर मृत्युका लागि नभएको प्रस्ट्याए ।सन् १९४६ देखि १९५३ सम्म पहिलो सर्वेक्षण गरिएको उच्च बाँध धनकुटाको आहालेमा २६९ मिटर अग्लो हुने भनिएको छ । कोशी उच्च बाँधको कुरा भारतले सन् १९४६ बाट सुरुवात गरेको हो ।

तत्कालीन भारतीय जल आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष एएन खोसलाले बिहारलाई बाढीबाट बचाउन र जलस्रोतको उपयोग गर्न कोसी उच्च बाँध बनाउने उद्देश्यले सन् १९४६ मा खोसलाकै नेतृत्वमा दस सदस्यीय दलले चतरा र बराहक्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । यही अध्ययनका आधारमा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले सन् १९८१ मा यसको सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्यो ।सप्तकोसीमा उच्च बाँध बन्दा पानी, बिजुली, सिँचाइ, नौका बिहार, मत्स्यपालन, जलयातायातजस्ता फाइदा हुने प्रचार गरिएको छ ।

उच्च बाँधका कारण फाइदाभन्दा डुबान, बाध्यात्मक विस्थापन, भूक्षय र भूस्खलन, भूकम्पीय जोखिम, बाँध फुट्ने खतरा, जैविक विविधताको ह्रास, सभ्यता र संस्कृतिको विनाश, तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने मरुभूमिकरण, पहाडका गर्भस्थलमा हुने सिपेज र इकोसिस्टममा आउने परिवर्तनजस्ता समस्या जनताले सामना गर्नुपर्ने सप्तरीका देवनारायण यादव बताउँछन् । ‘सप्तकोसी उच्च बाँधले गर्दा बाढी कन्ट्रोल हुँदै हुँदैन । भारत र नेपाल दुवैको हितमा छैन,’ उनले भने, ‘बरु ससाना परियोजना सञ्चालन गर्दा उत्तम हुनेछ ।’सप्तकोसी नदीलाई बालुवा, गिटी र माटो प्रवाह गर्ने एक खतरनाक नदीको रूपमा लिइन्छ । पहाडबाट भिरालो बाटो हुँदै बग्ने हुँदा यसले पर्याप्त बालुवा बगाउने गर्दछ ।

‘कोसी ब्यारेजभन्दा माथिल्लो भागमा बालुवा थुप्रिँदा पानीको सतह माथि हुँदै जाँदा पूर्वी तटबन्धमा अहिले नै खतरा छ,’ कोसीका सवालमा सक्रिय सुनसरीका कृष्ण भट्टराईले भने, ‘उच्च बाँध बाँध्दा त बालुवाले गर्दा पानीको सतह झनै माथि भएर ठूलै विनाश हुन सक्छ ।’सप्तकोसी नदीका मुख्य सात जलाधार सुनकोसी, तमोर, अरुण, इन्द्रावती, दूधकोसी, तामाकोसी र लिखु हुन् । सातमध्ये पनि तीन नदी सुनकोसी, अरुण र तमोर मुख्य सहायक नदी हुन्।

किनकि सप्तकोसीको सामूहिक प्रवाह प्रारम्भ हुने त्रिवेणी संगममा आइपुग्दा मुख्य तीन नदीहरू कोसीमा समाविष्ट हुन्छन् । इन्द्रावती, दूधकोसी, तामाकोसी, लिखुलगायत अन्य थुप्रै साना नदी मिलेर सुनकोसी बन्दछ । सप्तकोसी नदी, यसको उदगम, चरित्र, स्वाभाव र प्रभाव क्षेत्रलाई बुझ्न यसका मुख्य तीन सहायक नदीलाई समेत बुझ्नुपर्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाले भने सप्तकोसी उच्च बाँधको कुरा उठाउँदा अहिले विरोध र समर्थनको अर्थ नरहने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘उच्च बाँध बनाउँदा कम्पोनेन्ट केके बनाउने त्यसले अर्थ राख्छ ।’ उनका अनुसार पूर्वमा मेची र पश्चिममा कमलासम्म नहर सुविधा बनाउने, सुनकोसी–कमला डाइभर्सन गर्ने र अहिलेको सरकारले पानीजहाज चलाउने योजना ल्याएकाले यसमा योजना बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले छापामा आए जसरी काम गर्ने हो भने मुर्खता हो । तर, भारत र नेपाल सरकारले यति मुर्खता नगर्नुपर्ने हो ।’ उनका अनुसार नेपाली किसानले प्राप्त गर्ने सिँचाइ सुविधा, बिजुली, प्रविधि, लगानी, सामाजिक, वातावरणीय, भौगोलिक र पर्यावरणीय सवाल उठाउनुपर्ने खाँचो छ।

सुनसरीकै प्रकाशपुरका रविन घिमिरले पनि सप्तकोसी उच्च बाँधको विरोध गर्नु भनेको ठूलो बाँध नभएर विनाशकारी बाँधको विरोध भएको बताए । ‘अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र राम्रो अध्ययन गरी ठूला बाँध बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, ससाना परियोजना सञ्चालन गरेर प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना हामीसँग छ।’

स्रोतमा छिमेकीका आँखा पर्नु स्वाभाविक भए पनि देशको स्रोतलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिनाले बताए । ‘नेपालका स्रोत र साधन नेपालीका पक्षमा उपयोग हुनुको बदला हाम्रो अधिकारसमेत कटौती गरेर भारतलाई उच्च बाँध बनाउन दिइनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्रोत विदेशी अधीनमा हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।’ उनका अनुसार उच्च बाँध बनाउँदा कलिलो पहाड कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ, जसले गर्दा ठूलो खतरा निम्तिन्छ।

सन्धि भनेको दुई पक्षबीचको सहमति हो । आपसमा लाभको बाँडफाँट गर्न, विवाद मिलाउन वा नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न विभिन्न तहमा सन्धि गर्ने गरिन्छ । नेपाल र भारतका बीच धेरै विषयमा सन्धि भएका छन् । यिनै सम्झौतामध्ये कोसी एक हो । कोसी सम्झौता गर्दा भारतीय पक्षले आफ्नो मात्र लगानी देखाएर बढी चलाखी गरेको र नेपाली पक्षको मनोविज्ञान कमजोर रहेको देखाइएको सप्तकोसीको सवालमा सक्रिय कृष्ण भट्टराईले बताए । पुराना सन्धि सम्झौता अब पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०१:३९ बिहीबार