सरकारले दबाब दिएर काम गर्न बाध्य पार्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) मा भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनी हाबी हुँदै गएको छ। कामको जिम्मा पाएको कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) विपरीत क्रियाकलाप गर्दै सरकारलाई तल पारेको छ। दुई वर्षमा लगानी जुटाएर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सरकारकै कारण स्रोत व्यवस्था गर्न नसकेको उसको दाबी छ।
प्रदेश सीमांकनसहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई/मधेसका दललाई संविधानको मूलधारमा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले एक महिनाबीचमा ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै सामान्य नीतिगत निर्णय र निर्देशनमै सरकारले एक महिना गुजारेको छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्। एक महिनाको अवधिमा आफूले गरेको कामको जानकारी दिन अाइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महराले सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको जनाएका हुन।
काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्नुमा धाँधलीको मनसाय रहने बताएका छन्।
आन्दोलन स्थगित गरी संविधान संसोधनमार्फत मधेशको माग सम्बोधन गराउन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले माग पूरा नभए सरकारविरुद्ध उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौं-सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा अदालतद्धारा सजायँ फैसला भएका तर फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार पूर्ण क्रियाशीलताका साथ लागिपरेको बताएका छन्।
संसदमा मुख्य रुपमा प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्ने र सत्तापक्षले सरकारको बचाउ गर्ने गरिन्छ। तर बिहीबार बसेको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा भने सत्तापक्षका नेताहरुले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे।
मिसावटको कारण देखाउँदै भारतले नेपाली अदुवा निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धबारे सरकारले अनभिज्ञता दर्शाएको छ। मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाहरुबाट अदुवा भारत जान नसकेको साताभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत सरकार भने 'यसबारे आधिकारिक जानकारी नआएको' भन्दै ढुक्कले बसेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझै पनि आफ्ना मान्छेहरू आउने आशमा छन् तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको पीडा बल्झिएको हो ।
नेकपा (एमाले)का महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भारत र चीनसँग सम्बन्ध बढाउन लागेको आरोप लगाएका छन्।
कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले संविधान कार्यान्वयकालागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरु द्रुत गतिमा निर्माण भैरहेको बताएका छन्। मन्त्री नायकले प्राथमिकताका आधारमा अहिले ऐन तथा कानुनहरु धमाधम निर्माण गर्ने काम भैरहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
महँगीको चपेटामा परेका उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले चाडबाडका बेला ग्याससहित दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। चाडपर्वमा सहुलियत स्वरुप ग्यासप्रति सिलिन्डर ५० रुपैयाँ छुट दिने भएको हो। छुट दिएपछि अहिले १३ सय ७५ रुपैयाँ पर्ने ग्यास सिलिन्डर उपभोक्ताले १३ सय २५ रुपैयाँमै पाउने छन्।
महिला, गरिब, पिछडा, अल्पसंख्यकलगायतको सरकारमा सहभागिताको सवाल त छँदैछ, विगत लामो समयदेखि संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत तराई–मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। तिनलाई सत्ताको मूलधारमा नल्याउँदासम्म राजनीतिक असमझदारीको गाँठो फुक्नुको साटो झनै कस्सिँदै जानेछ।
संविधान संशोधनसँगै सरकारमा सहभागी हुने योजना बुनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारबीच सम्बन्ध चिसिन थालेको छ। मोर्चाका माग सम्बोधनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मोर्चाका कतिपय नेता सरकारसँग सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको बताउन थालेका छन्।
