काठमाडौं- सरकारले दबाब दिएर काम गर्न बाध्य पार्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९ सय मेगावाट) मा भारतीय जिएमआर इनर्जी कम्पनी हाबी हुँदै गएको छ। कामको जिम्मा पाएको कम्पनीले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) विपरीत क्रियाकलाप गर्दै सरकारलाई तल पारेको छ। दुई वर्षमा लगानी जुटाएर पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि सरकारकै कारण स्रोत व्यवस्था गर्न नसकेको उसको दाबी छ।

लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा पिडिए सम्पन्न भएको थियो। आगामी असोज दुई गते लगानी जुटाउने समय सकिन्छ। त्यतिबेलासम्म लगानी व्यवस्था गर्न नसके उसले आयोजना छोड्नुपर्ने सर्त छ। तर यो विषय लत्याएर उसले समय थपिदिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। दुई वर्षभित्र आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ तर अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र लगानी जुटाउने आधार तय भएको छैन।

पिडिए भएपछि दुई वर्षको काम तुलना गर्दा सरकारले अधिकांश जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भने कम्पनी समस्याबाट पन्छिएको देखिएको छ। पिडिएमा दुई वर्षभित्र आयोजनाको हकमा वातावरणीय शुल्क, भ्याट तथा कर छुट, सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्ने छ। जग्गाका विषयबाहेक अधिकांश काम सरकारले पूरा गरेको छ।

सोही अवधिमा कम्पनीले विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना, पुनर्स्थापना तथा पुनर्बास योजना, आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने असरको अध्ययन, वित्तीय स्रोत जुटाउने योजना, वित्तीय व्यवस्थापन लगायत दर्जनौं दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ। दुई वर्ष सकिन लाग्दा कम्पनीले यी कुनै पनि काम गरेको छैन।

पिडिएअनुसार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बेवास्ता गर्दै कम्पनीले भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर वित्तीय स्रोत जुटाउने समय एक वर्ष थपिदिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। कम्पनीका तर्क र आधारकै भरमा थप समय दिन नसकिने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।

'कामको प्रगति र सम्भावना हेरेर नथपी नहुने कति हुन्छ त्यतिमात्र थपिन्छ, कति थप्ने भन्ने विषय अहिले नै भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'वित्तीय स्रोत जुटाउने उसको आधार, सम्भावना र कति समयमा त्यो काम गर्न सक्ने भन्ने विस्तृत विवरण मागिएको छ। यसकै आधारमा समय थपिन्छ।'

कम्पनीले भारतमा बिजुली बेच्न विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन। भारतमा बिजुलीको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेका कारण पिपिए गर्न नसकेको कारण बंग्याएर उसले भूकम्पका र नाकाबन्दीले समयमा काम गर्न नसकेको तर्क पेस गरेको छ। कम्पनीको यस्तो तर्कमा सहमत हुन नसकिने बोर्डका सहप्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए।

'भूकम्पले मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कुनै असर गरेको छैन, यो कारण मान्य हुँदैन,' उनले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीको समयमा पनि उसको कामलाई बोर्डले प्रभाव पर्न दिएको छैन, आवश्यक इन्धन तथा डिजल/पेट्रल उपलब्ध गराइदिन नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरेर समन्वय गरिएको छ।' बोर्डले थप समय दिन नहुने विषयमा जोड दिए पनि आधिकारिक निर्णय सञ्चालक समितिले नै गर्ने उनले बताए।

छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन, राजनीतिक नेतृत्वले ठोस निर्णय गर्न नसक्नु र सत्ता टिकाउनकै लागि कतिपय नेताले भारतअनुकूल काम गर्दा आयोजनामा जिएमआरले एकाधिकार जमाउँदै गएको पुष्टि हुन्छ। उसका गतिविधि र कामलाई नजिकबाट अनुगमन गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सरकार कहिल्यै जिम्मेवार नभएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ।

वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी काम टुंग्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयले बोर्डलाई सहयोग गर्ने गरेको पाइँदैन। तर, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने बोर्डले समस्यामा हस्तक्षेप गरेर काम अघि बढाउन सकेको छैन। सरकारको यही कमजोरी पहिल्याएर कम्पनीले भारतीय दूतावासमार्फत एक वर्ष समय थप्न बोर्डलाई दबाब दिएको स्रोतले बतायो।

जिएमआरकै कारण आयोजना विवादित हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता ऋण दिन तयार नदेखिएकाले विश्व बैंकले हात झिक्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो। माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीमा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को १० प्रतिशत सेयर छ।

पिडिएअनुसार सम्झौता मितिदेखि एक वर्षभित्र कम्पनीले आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सक्नुपर्थ्यो। गर्न नसके सरकारलाई अनुरोध गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर जग्गा अधिग्रहण गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको छैन। यस्तै, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र तल्लो तटका सिँचाइ, वातावरणीय र जैविक क्षेत्रमा पर्ने असर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ तर यसको परिणाम आएको छैन।

ऋण जुटाउन जिएमआरले २०७२ चैत २३ र २४ मा विदेशी वित्तीय संस्था तथा दातालाई बोलाएर काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो। छलफलपछि ७ विदेशी र एउटा नेपाली वित्तीय संस्थाले करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने मौखिक बचन दिएका थिए। तर, ती निकायले ऋण दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने यकिन छैन।

दुई वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहण र लगानी जुटाउन नसके चार महिनाअघि नै जानकारी दिएर कम्पनीले सम्झौता तोड्न सक्ने उल्लेख छ। तर, उसले काम नगरेर सरकारले तोड्नु परे उसको पछिल्लो समयसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी बेहोर्नुपर्छ। पिडिएमा संवेदनशील विषय हुँदा–हुँदै सरकारले काम गर्न बाध्य पार्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०४:१२ सोमबार