काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बित्दासमेत सत्तारुढ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बाहिर ल्याउन सकेको छैन। संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्यसहित साउन २० गते गठन भएको दाहाल नेतृत्वको सरकार सत्तारुढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नसमेत असफल भएको हो।

प्रदेश सीमांकनसहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका तराई/मधेसका दललाई संविधानको मूलधारमा ल्याउने र संविधान कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले एक महिनाबीचमा ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै सामान्य नीतिगत निर्णय र निर्देशनमै सरकारले एक महिना गुजारेको छ।

एक महिनामा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छैन, संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई मूलधारमा ल्याउनेतर्फ कुनै काम भएको छैन।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बिते पनि लक्ष्यप्राप्तिका लागि ठोस गति लिन नसकेको गुनासो गरे। 'एक महिनामा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत आएको छैन,' उनले भने, 'अहिलेसम्म संयुक्त सरकार सञ्चालन समिति गठन गरेर संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई मूलधारमा ल्याइसक्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ काम भएको देखिँदैन।'

नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकारको साझा कार्यक्रम निर्माण तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्। सरकारलाई पूर्णता दिनेदेखि अन्य काम अझै बाँकी रहेको जनाउँदै उनले सकारले छिट्टै कार्यक्रम बाहिर ल्याउने बताइन्। 'एक साताभित्र धेरै कुरा सकिएला,' उनले भनिन्, 'साझा कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पनि सम्बोधन गर्नु हुन्छ।'

प्रदेश सीमांकनसहित संविधानप्रति असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न सरकार र सत्तारुढ दलबाट आवश्यक पहल नभएको गुनासो आइरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले दलहरू मूल विषयमा अझै प्रवेश गरी नसकेको बताए। 'तराई/मधेससहित असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन गम्भीरतापूर्वक छलफल सुरु भएकै छैन,' घिमिरेले भने, 'प्रदेश सीमांकन हेरफेरका विषयमा सत्तारुढ दलसँग मात्र होइन विपक्षीसँग पनि सहमति प्रयास गर्नुपर्छ।'

असन्तुष्ट पक्षसँग मात्र नभएर संविधान संशोधनसहितका विषयमा गठबन्धन र पार्टीभित्रै पनि गम्भीर छलफल नभएको उनले बताए। '२०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ,' उनले भने, 'त्यसअनुसार गतिविधि र काममा तदारुकता देखिएको छैन।'

स्थानीय निकायको संख्याको विषयमा सहमति बनेको छैन। स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले दलीय सहमति प्रयास थाले पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन। 'स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका विषयमा दलीय सहमतिका लागि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ,' घिमिरेले भने, 'प्रतिपक्षीमा रहँदा सरकारले आफूलाई कर्नर गरेको गुनासो गर्ने कांग्रेसले आज सरकारमा रहँदा विपक्षीलाई सँगै लैजान सक्नुपर्छ।'

कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्दै तीनै तहको निर्वाचन गराउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए। आन्दोलनकारीको माग होइन, संविधानमै बाझिएका कतिपय विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउँदै निधिले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनको वातावरण नबन्ने बताए। 'असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूलधारमा ल्याउँदै तीनै तहको निर्वाचन गराउनु वर्तमान गठबन्धनको प्राथमिकता हो,' उनले भने, 'दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छौं।'

प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको संख्यासहित विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको माग सम्बोधन गर्न सत्तारुढ दलका साथै असन्तुष्ट पक्ष र विपक्षी दलसँग छलफल भइरहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भरात भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रस्तावमा दलीय सहमति प्रयास जारी रहेको जनाउँदै निधिले भने, 'संशोधन पारित हुन समय लागे पनि छिटो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रयास भइरहेको छ।'

कांग्रेस र माओवादीसहित सत्ता साझेदार दल प्रदेश सीमांकनमा लचिलो देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी त्यसको विपक्षमा उभिएको छ। संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको तर्क पनि एमालेले गर्दै आएको छ।

निधिले स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा दलीय सहमति प्रयास जारी रहेको बताए। स्थानीय निकायको अहिलेकै संरचनालाई निरन्तरता दिने, पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, जिल्ला विकास समितिको इलाकालाई गाउँपालिका/नगरपालिका बनाएर जाने विषयमा छलफल चलिरहेको निधिले जानकारी दिए। एमालेले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै संख्या निर्धारण हुनुपर्ने जनाउँदै आएको छ। सरकारको पहिलो महŒवपूर्ण जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन गर्न असन्तुष्ट पक्षसँग मिलनविन्दु खोज्दै सहमतिमा पुग्नेतर्फ ठोस काम हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायको संख्या टुंगो नलाग्दा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। आगामी चैतभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नयाँ सरकारले तत्कालै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा दलीय सहमति जुटाउनुपर्ने हो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै २३ दिन अल्झेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुई छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत पठाएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुलित बनेको सम्बन्ध सुधारका लागि विशेषदूतको  भूमिका महŒवपूर्ण भएको जनाउँदै दुवै देशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण निश्चित भएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ३० देखि भारत भ्रमण गर्ने सुनिश्चित भएको जनाउँदै सरकारले त्यसको तयारी थालेको छ। त्यसका दुवै देशमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माण अघि बढाउनुका साथै असहज दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्रिय रहेको सरकारको दाबी छ।

शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा सरकारले अझै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। ती सबै विषयलाई समेटेर सत्तारुढ साझा कार्यक्रम बनाउन दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपहिले नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता समिलित कार्यदल गठन भएको थियो। त्यसले कार्यदिशासहित साझा कार्यक्रम बनाउन विज्ञ समूहलाई जिम्मेवारी दिए पनि दलहरूले त्यसलाई अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसैबीच भारत भ्रमणमा जानुअघि नै मधेस समस्या समाधान गर्ने जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ २७ गते सिरहामा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत मिर्चैयामा आयोजना हुने सभालाई दाहालले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता भुसालले भनिन्, 'प्रधानमन्त्री भएपछिको उहाँको त्यो नै पहिलो जनसभा हो।' दाहाल भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०१:५१ सोमबार