काठमाडौं- संविधान संशोधनसँगै सरकारमा सहभागी हुने योजना बुनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारबीच सम्बन्ध चिसिन थालेको छ। मोर्चाका माग सम्बोधनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मोर्चाका कतिपय नेता सरकारसँग सम्बन्धमा दरार सिर्जना भएको बताउन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका प्रत्याशी दाहाललाई प्रधानमन्त्री छान्न मतदान गरेको महिनादिन बित्न नपाउँदै मधेसकेन्द्रित दलका नेताले असन्तुष्टि जनाउन थालेका हुन्। खास गरी सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेको मोर्चासँगको तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।

नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दाहालले एकपटक स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका विषयमा छलफलबाहेक संविधान संशोधन विषयमा बैठकै नराखेको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्री पद नै साह्रै व्यस्त हुने भएकाले दाहालले समय पाउनुनभएको होला, संविधान संशोधन विषयमा मोर्चासँग छलफलसम्म हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा मधेसवादी दलले जुन तहको अपेक्षा गरेका थिए, त्यसो हुन सकिरहेको छैन।'

असन्तुष्टि केमा?

संविधान संशोधन अघि बढाइएन

मृतकका परिवारलाई राहत दिइएन

आन्दोलनमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिइएन

घाइतेलाई उपचारखर्च दिइएन

दाहालको शैली ओली सरकारकै जस्तो

स्थानीय निकाय पुनः संरचना रोकिएन

स्रोतका अनुसार दाहालले मोर्चाभित्रै पनि सीमित नेतालाई मात्र पटक–पटक भेट्ने गरेका छन्। संविधान संशोधनको विषय सबै मधेसकेन्द्रित दलको चासो भएकाले प्रधानमन्त्रीले समान रूपमा छलफल गर्नुपर्ने नेता बताउँछन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नुअघि मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले तीनबुँदे सहमति गरेका थिए। मोर्चाका सांसदले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गर्ने, मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएकालाई १० लाख राहतसहित सहिद घोषणा र मधेसकेन्द्रित दलका असन्तुष्टि संविधान संशोधनमार्फत प्रक्रियामा लैजाने सहमति थियो।

मधेसी नेताका अनुसार अहिलेसम्म दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेक अन्य दुई बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। 'मधेस आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाएकामध्ये मोर्चाले पेस गरेको सूचीमा १६ जना छुटाइएको छ,' एक मधेसी नेताले भने, 'आन्दोलनक्रममा घाइते भएकालाई दिने भनिएको उपचारखर्च उपलब्ध गराइएको छैन, साढे तीन सयको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि अझै सुरु गरिएन।'

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकार गठन गर्नुअघि मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजातिका समस्या प्राथमिकतामा राखे पनि अहिले सरकारको प्राथमिकता फेरिएको आभास भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। मोर्चाभित्र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार बर्दिवासमा आयोजित कार्यक्रममा 'दाहाल बढी बाठो हुन खोज्दा उल्टो दिनगिन्ती' सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नौ महिना दाहाल र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरिए पनि यादवले यो सरकार ६–७ महिनाभन्दा टिक्ने संकेत नदेखिएको दाबी गरे। मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन शैलीले सरकारको उल्टो दिनगिन्ती सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।

दाहाल सरकार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारकै शैलीमा अघि बढ्न थालेको मोर्चाका कतिपय नेता बताउन थालेका छन्। मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ६८ मध्ये १६ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा तथा राहतमा छुटाएको, घाइतेको उपचारखर्च तथा अंगभंग हुनेलाई विशेष क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको, मुद्दा फिर्ता नलिएको र संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

त्यस्तै स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको काम नरोकिएकोमा पनि मोर्चाको असन्तुष्टि छ। संविधान संशोधनपछि सीमांकन टुंगो लगाएर मात्र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सीमा निर्धारण आयोगको काम रोक्न सरकारले निर्देशन दिन सकेको छैन। बर्दिबासकै कार्यक्रममा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले संविधान संशोधनबिना कुनै पनि तह र प्रकारको निर्वाचन सम्भव नहुने र पेलेर जान खोजे चुनावै असफल पार्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल मधेसकेन्द्रित दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन गाह्रो भइरहेको बताउँछन्। 'माओवादीले त पहिलेदेखि नै संविधान संशोधन गरेरै भए पनि असन्तुष्ट समूहका माग पूरा गरौं भनेकै हो,' खनालले भने, 'तर, संशोधन कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।' मोर्चाले अघि सारेका मागबारे मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा मधेसी नेताबीच आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा छलफल भएको छ। आन्दोलनक्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मोर्चाले लालबाबु राउत, रामनरेश राय र मनीष सुमन रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्षसमेत रहेका राउतका अनुसार गृहमन्त्रीसँगको वार्ता सकारात्मक रह्यो। 'अघिल्लो सूचीमा पेस भएकामध्ये १६ जनाका बारेमा पनि गृहमन्त्रीले जिल्लाको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ,' उनले भने।

यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तराई–मधेस आन्दोलन क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको आयोगले सिफारिस गर्ने बताएका छन् । कैलालीका थारू समुदायका प्रतिनिधिसँग भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। टीकापुरलगायत तराई–मधेस आन्दोलन क्रममा देशैभरि भएका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको छ।  आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने दाहालले बताए। सोही टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले सरकार थारू, मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधनको गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै संविधान संशोधन गरी असन्तुष्टि पूरा गर्न तयार रहेको जनाए। संविधान संशोधनका  लागि संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग संवाद प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ।

=

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०१:१४ सोमबार