संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन र जलवायु संकटसँग जुध्न सघाउने प्रतिबद्धता
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
महासचिव गुटेरेसले आज संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने, यस्तो छ तयारी
महासचिव गुटेरेसले दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए।
संघीय संसदमा आज राष्ट्रसंघका महासचिवको सम्बोधन
दिउँसो ४ बजे बोलाइएको संयुक्त बैठकमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले संयुक्त सम्बोधन तयारीबारे संसद् सचिवालयसँग जानकारी लिएका छन्।
संसद् सम्बोधनको विशेष तयारी
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गर्ने सम्बोधनका लागि संसद्मा आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
महासचिव गुटेरेसलाई राजकीय सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस चारदिने भ्रमणका लागि कात्तिक १२ गते काठमाडौं आउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
संसद् भवन बनाउन तेस्रोपटक म्याद थप
सिंहदरबारभित्रै निर्माण गर्न लागिएको संघीय संसद्को नयाँ भवन बनाउनका लागि तेस्रोपटक म्याद थप हुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिको रापताप
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधान दिवसयता विवादमा परेका छन् । खासमा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर गुण्डानाइकेलाई जेल मुक्त गर्न उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
सरकारमाथि संसद्को निगरानी कमजोर
संसद्ले सरकारका काममा निरन्तर निगरानी गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद् आएको छ महिनासम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी भएको देखिएको छैन ।
संसद् छलेर कानुन बनाउँदै सरकार
जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गर्नसक्छ।
‘कानुन कार्यान्वयनका नाममा बढी अधिकार प्रयोग भए बदर हुने’
कुनै पनि कानुनको अधिनमा रहेर प्रत्यायोजित गरिएका विषयलाई तीस दिनभित्र संसद्को प्रत्यायोजित विधायन समितिमा पठाउनुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाले जथाभावी प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।
संसद् अधिवेशनमा सरकारको बेइमानी
सरकारले आवश्यक नयाँ विधेयक दर्ता नगरेकै कारण साउनयता संसद्को कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
बेलायती शासकले बनाएको संसद भवनबाट बिदा भए भारतीय सांसदहरू
गणेश चतुर्थीको साइत पारेर औपनिवेशिक युगको संसदबाट भारतीय सांसदहरू नयाँ संसद् भवनमा सरेका छन्।
संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयकमा के छ ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो। तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता भएकामा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो।
संसद् ‘बिजनेस’ विहीन- ‘गैरसरकारी विधेयकप्रति उदासीन’
संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ।
निजी विद्यालयसामु फेरि झुक्यो सरकार
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।