सिंहदरबारभित्रै निर्माण गर्न लागिएको संघीय संसद्को नयाँ भवन बनाउनका लागि तेस्रोपटक म्याद थप हुने भएको छ । दोस्रोपटक थप गरिएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप हुने निश्चित भएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार अहिलेसम्म भवन निर्माणको ७५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । पटकपटक म्याद थप हुँदै यसको निर्माण पूरा गर्ने अन्तिम मिति गत असोज १९ गते सारिएको थियो । त्यो मितिभित्र जसरी भए पनि भवन निर्माणको काम सबै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदारले गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि काम नसकिए पछि तेस्रोपटक म्याद थप हुन लागेको हो ।
‘समयमा काम नसकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले टुंडिटेक जोइन्ट भेञ्चर कम्पनीले तेस्रोपटक म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मच्चकाजी महर्जनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले एक वर्ष म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हामीले एक वर्ष हुनै सक्दैन । बढीमा ६ महिना म्याद थप सक्छौं भनेका छांै ।’
अब तेस्रोपटक म्याद गर्ने निश्चितझंै भएको उनको भनाइ छ । ‘तोकिएको मितिभित्र काम नसकिएपछि म्याद थप त गर्नैपर्छ तर कति समयका लागि म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले चार वर्षअघि संघीय संसद्को नयाँ भवन बनाउन सुरु गरेको हो । तर, भवन निर्माणको काम निकै सुस्त छ, जसबाट आउने हिउँदे अधिवेशन अघि पनि नयाँ संसद् भवन नबन्ने निश्चितझैं छ । ‘हिउँदे अधिवेशनअघि नयाँ संसद् भवन तयार गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यसअनुसार हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छौं,’ महर्जनले भने, ‘हिउँदे अधिवेशनअघि निर्माण भयो भने पनि अधिवेशनका लागि आवश्यक पूर्वाधार मात्र तयार हुन्छ । पूरा काम सकिँदैन ।’ महर्जनका अनुसार ठेकेदारले कम्पनीले तीव्र रूपमा काम गरे पनि हिउँदे अधिवेशनअघि १२ वटा नयाँ भवनमध्ये बढीमा पाँचवटा मात्र भवन निर्माण हुनेछन् । बाँकी भवन निर्माण गर्न अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माण काम कछुवा गतिमा अघि बढाएको छ । तर सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न सकेको छैन । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पटकपटक म्याद थप गर्दै गएको छ । यही असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अवलोकन गरी आगामी हिउँदे अधिवेशनअघि नै भवन निर्माणको सबै काम सक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई ठेकेदार कम्पनीले ठाडो उल्लंघन गरे पनि सरकार चुप लागेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पाँच अर्ब तीन करोड रूपैयाँमा २०७६ असोज १६ गते संघीय संसद्का नयाँ भवन निर्माण गर्न औपचारिक सम्झौता गरिएको थियो । त्यसअघि २०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ असोज ३ गते नयाँ भवनको शिलान्यास गरेका थिए । पटकपटक म्याद थप गर्दै जाँदा यसको निर्माण खर्च पनि बढेको छ । महर्जनका अनुसार भवन निर्माणको सबै काम सक्न साढे सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ । भवन निर्माणको काम टुंडिटेक जेभी जोइन्टर भेञ्चर र आन्तरिक साजसजावटका लागि केसी श्यामसुन्दर बानियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएको छ ।
संसद्को आफ्नो भवन नहुँदा २०६४ सालदेखि सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसद्को नयाँ अधिवेशन नयाँ भवनमा बसाउने सरकारको तयारी थियो । तर भवन निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुँदा सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।
यस्तो हुनेछ नयाँ भवन
भवन विभागका अनुसार नयाँ निर्माण भइरहेको संघीय भवनमा संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा, संघीय संसद्का समितिहरूका कार्यालय रहनेछन् । त्यस संरचनामा विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहनेगरी १२ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् । यसैगरी, चारवटा गेट र भवन वरिपरिको क्षेत्रलाई प्राकृतिक सौन्दर्य बनाउने गरी भव्य संरचना निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भवन निर्माण विभागका अनुसार नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाको हलमा ४ सय व्यक्ति अट्न सक्नेछन् । यसैगरी, तीन सय गरी कुल सात सय व्यक्ति अट्नेगरी संरचना बनाइएको छ । राष्ट्रियसभाको हलमा ९०, बालकोनीमा २ सय गरी २ सय ९० व्यक्ति
राष्ट्रियसभामा अट्नेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त लविमा ३ सय ५० जना व्यक्ति अट्नेछन् । यसैगरी, त्यस क्षेत्रमा संसदीय समितिका १७ वटा हल हुनेछन् । प्रत्येक हलमा ६० जना व्यक्ति अट्नेछन् । एउटा हलमा सयजना व्यक्ति अट्नेछन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख सचेतकलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि २५ जना व्यक्ति अट्ने क्षमताको चारवटा छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष हुनेछन् । यसैगरी, चारवटा संसद् सचिवालयका भवन निर्माण भइरहेका छन् । यसैगरी भुइँ तलामा दुई सय र पहिलो तलामा तीन सय क्षमताको क्यान्टिन निर्माण हुने भएको छ ।
प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० ०१:०६ सोमबार
