‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।’
राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका निर्णयले पटक–पटक विवादमा पार्ने गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक समर्थन पाइरहनका निम्ति आफूले चाहेजस्ता निर्णय गर्ने बानी बसेको छ। यस्ता निर्णय गर्दा संविधान, कानुन र मान्य परम्परामा ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकापुर घटनाको मुद्दामा फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई दिएको आम माफीमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले बुधबार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएको हो।
दाहालको मलामी गएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् डा. तोसिमा कार्कीको अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ। अधिकांशले उनको अभिव्यक्तिलाई अमानवीय र अपरिपक्कताको पारकाष्ट मानेका छन्।
सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरित रेशम चौंधरीलाई आममाफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद माफी मिनाहा भएर जेलबाट छुटेका रेशमलाल चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दुई दिनसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।
२०७८ पुस १९ गते गठन भएको नागरिक उन्मुक्ती पार्टी गठनको मुख्य एजेण्डा एउटै थियो ‘टिकापुर घटनाका दोषी प्रमाणित भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई ।’
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गर्दै आएका रेशमलाल चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी माफी मिनाहा दिनुलाई गणतन्त्रको चरम दुरूपयोग भएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका चौधरी आज बिहानै जेलमुक्त भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुटेका छन्।
टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिन लागेको समाचारको हल्ला प्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै रेशम चौधरीलगायतलाई जन्मकैद ठहर गरेको साता बित्न नपाउँदै सरकारले माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। गणतन्त्र दिवसको निहुँमा चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिकहाँ फाइल पुर्याएको छ।
फ्रेन्च फुटबल संघका अध्यक्ष नियोल लु ग्रेटले पूर्वकप्तान जिनेदिन जिदानमाथि दिएको प्रतिक्रियाप्रति माफी मागेका छन्।
-480x320.jpg)
