यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
नेपालले बिजुली उत्पादनलाई राष्ट्रिय उपलब्धि बनाइसकेको छ। अब बिजुली खपतलाई राष्ट्रिय संस्कार, राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने समय आएको छ।
कुल १९० सदस्य राष्ट्रले भाग लिएको उक्त मतदानमा रहमानले ९९ मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिस्पर्धी काकोरिसले ९१ मत पाए। तीन देशले भने मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन्।
अक्षरमार्गले स्रष्टा भीमप्रसाद काफ्लेको अन्तर्बोध (नवदर्शन) प्रकाशनमा ल्याएको छ।
एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार बुधबार बिहान ११:०० बजेदेखि बबरमहलस्थित कार्की ब्यांकेटमा आयोजना हुँदैछ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाका अनुसार पारिवारिक विवादका क्रममा कविराजले यादवको गर्धन, पाखुरा लगायत शरीरका विभिन्न भागमा प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए।
मधेसका जिल्लामा डकैती लुटपाटको घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि सुरक्षा अवस्था दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको पाइएको छ।
युरोपेली सुरक्षा संघ (युरोपेली डिभेन्स युनियन)को अवधारणाले अहिले युरोपभर गति लिएको छ।
यसैगरी, नरभूपाल विक (गण्डकी प्रदेश), मानसिंह विक (लुम्बिनी प्रदेश), टेकेन्द्र रसाइली (कर्णाली प्रदेश) र प्रेम विक (सुदूरपश्चिम प्रदेश) र समावेशी उपाध्यक्षमा भीमबहादुर गन्धर्व निर्वाचित भएका छन्।
कोसी प्रदेशका लाइफलाइन मानिएका मुख्य तथा सहायक राजमार्गमध्ये धेरैजसो बर्खाका बेला पानी पर्दा हिलाम्मे हुने अवस्थामा छन्। पहिरो पनि त्यत्तिकै त्रास हुन्छ।
नेपाल सरकारसँग आफूले पटक पटक संवाद गरेको र विशेष समयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानहरू सञ्चालन भइरहेकाले विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्षम रहेको उनले उल्लेख गरे।
खोटाङकाे दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ‘म वातावरणको संरक्षण गर्छु’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रास्वपाको सरकार बनेको ६० दिन बितिसकेको छ। रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँछ भन्नेमा पीडित विश्वस्त थिए।