राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी बाचापत्रमा भनेको छ, ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र बचतकर्ताको लागत बचतवापतको रकम फिर्ता गर्नेछौं ।’ रास्वपाको यस्तो घोषणाबाट सहकारीमा निक्षेप डुबेका निक्षेपकर्ता खुसी भए।

रास्वपाको सरकार बनेको ६० दिन बितिसकेको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारले सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँछ भन्नेमा पीडित विश्वस्त थिए  तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गरेन । रास्वपाको सरकार बनेपछि रकम फिर्ता हुने आसमा बसेका पीडित अहिले निरास छन्।

बजेट पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकरीको बचत रकम तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट सोधभर्ना हुनेगरी चक्रीय कोषको रुपमा स्थापित एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।’

निक्षेपफिर्ताका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छैन। बजेटले सहकारी समस्यालाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञ बताउँछन्।

बजेटले सहकारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना ल्याउन नसकेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष खगराज शर्मा बताउँछन् । ‘सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सुरु भएको एक दशक पुग्न लाग्यो,’ शर्माले भने, ‘अहिलेसम्म पीडितले रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।’

बचत फिर्ताका लागि उठेको आवाजलाई सामान्य सम्बोधन गर्न सानो रकम फिर्ता सुरु गर्नु सकारात्मक भए पनि यसले पीडितले न्याय नपाउने उनले बताए। ‘पीडितको रकम फिर्ता गर्ने हो भने सरकारले सम्पत्ति किनेर पीडितलाई रकम दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले छुट्टै कम्पनी खडा गर्नुपर्छ।’

शर्माका अनुसार सहकारीमा धितो राखेको सम्पत्ति सरकारले किनेर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।

सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार २२ वटा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका १८ वटा गरी ४० वटा सहकारीको बचत रकम ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ जोखिममा छ। यो ६२ हजार सात सय ६० बचतकर्ताको रकम हो। २०८१ यता पनि धेरै सहकारी समस्यामा परेकाले जोखिम रकम अझ धेरै हुन आउँछ।

देशभरका पाँच सय १९ सहकारी संस्थाका सदस्यको करिब एक खर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अभियानका संयोजक लबकुश केसी बताउँछन्। ‘सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि पीडितले रकम पाउन सकेका छैनन्,’ केसीले भने, ‘विशेष कानुन बनाएर समस्या सुल्झाउनुपर्छ।’

 बजेटले विशेष सम्बोधन गर्ने आश गरिएको तर झारा टार्ने काम मात्र गरेको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न करिब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि बनाएर रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। मन्त्रालयले यस्तो दाबी गरे पनि अहिले १० हजार रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता भएको छ तर पीडितको लाखौं/करोडौं रुपैयाँ डुबेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुन पौडेलका अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएकाको रकम फिर्ता गर्न सुरु भएको छ । ‘पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्ता सुरु गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘करिब नौ सय जनाको रकम फिर्ता भैसकेको छ।’

 लाखौं÷करोडौं रुपैयाँ डुबाएका निक्षेपकर्ताका लागि १० हजार रकम फिर्ता झारा टार्ने बहाना मात्र भएको पीडितको गुनासो छ। सत्ताको नेतृत्व गरेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसमेत सहकारी मुद्दामा मुछिएका छन् तर सरकारले योे विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको पीडितको आरोप छ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको हो। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो। अहिले पनि दिनहुँजसो सहकारीपीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी निकायमा धाउने गरेका छन्।

सहकारी विभागमा यकिन तथ्यांक नभए पनि सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेको छ । एउटै सहकारीमा १४ अर्ब रुपैयाँसम्म डुबेको छ। शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले १४ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन्। ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट बचतकर्ताले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ फिर्ता पाएका छैनन् । ओरियन्टल सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक २०७४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यी उदाहरण मात्र हुन्। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभको अवस्था पनि उस्तै छ। सहकारी संस्थाहरू स्वनियममा नबस्नु र नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारीको नियमन, दर्ता, खारेजीको अधिकार तीन तहको सरकारलाई दिएको थियो। यसैकारण नियमन फितलो भएर अहिलेको अवस्था आएको हो।

मुलुकभर ३२ हजार तीन सय २५ सहकारी छन्। ती सहकारीमा एक करोड एक लाख ६० हजार नौ सय ६३ सेयर सदस्य छन् । सेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ। सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब पाँच अर्ब ४८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। सहकारी सञ्चालकले आफूअनुकूल बिनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेका कारण धेरै सहकारी अप्ठेरोमा परेका हुन्।