रेल्वे ठेक्काको लुट्ने खेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ ।
राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
यो ठेक्कामा कांग्रेस समर्थक एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी मिलेका छन्। उनीहरुले सभापति देउवाको समर्थन लिएकाले उनी बोल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
यसमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुअघि नै मिलेमतो गरी अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई रोक्ने, ठेक्का ५४ टुक्रामा विभाजन गर्ने र नेपालमै पनि सीमित व्यवसायीको अनुभवलाई मात्र मिल्ने गरी प्रावधान घुसाइएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबीसहित परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने यो ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रूपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रूपैयाँ बच्ने थियो।
उच्च अदालत पाटनले पूर्व–पश्चिम रेलवे लाइन निर्माण गर्ने रेल विभागको ठेक्का अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
रेल्वे ट्र्याक बेड ठेक्कामा क वर्गका केही निर्माण व्यवसायीले उच्च राजनीतिक नेतृत्व र रेल विभागका कर्मचारीलाई मिलाएर राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पार्नेगरी चलखेल गरेका थिए।
रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।
रेल विभागले इनरुवा–काँकडभिट्टा (१०५ किमी) रेल्वे निर्माणका लागि हालै गरेको ३२ अर्बको बोलपत्र नियमविपरीत भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को लेखा समितिले काजजात मागेको छ। समितिले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रेल विभागसँग काजजात मागेको हो।
समयमा खरिद नगरेर किसानले मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचवाला अधिकारीले ठेक्का पाएपछि बजारमा थप अभाव हुन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्।
मानमत–कलैया –मटिअर्वा हुलाकी सडक निर्माण गर्न तोकिएको ठेक्काको सयम बितेपछि स्थानीयहरुले सडकमा पर्ने भौतिक संचरना खाली गरेका छन्। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत कलैया बजार क्षेत्रको साढे तीन किलोमिटर लामो सडकमा पर्ने भौतिक संरचनालाई स्थानीयहरुले ढिलो गरि खाली गर्दा सडक नै बन्नमा अन्योल भएको छ ।
वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह संचालनको भइरहेको ठेक्का प्रक्रियामा गत आइतबार खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमा सबभन्दा बढी कबोल गर्ने भारतको राजधानी नई दिल्लीमा मुख्यालय भएको कम्पनी प्रिस्टाइन लजेस्टिकको ठेक्का स्विकृत भएको छ ।
-480x320-wm.jpg)
