केही ठूला निर्माण व्यवसायी र सत्ताको पहुँचमा रहेका व्यक्ति मिलेर राज्यलाई नोक्सान पारी रेल्वे ठेक्काबाट अर्बौं रुपैयाँ कमाउने योजना अहिलेलाई विफल भएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइनअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा  खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गर्न गत असारमा प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा मिलेमतो गरी अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गर्न खोजेको देखिएपछि विरोध सुरु भएको थियो। लगातारको विरोधका कारण दबाब थेग्न नसकेपछि विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर ठेक्का रद्द गरेको छ। यससँगै ठेक्काबाट अर्बौं रुपैयाँ कमाउन खोज्नेहरुको योजना पनि तत्काललाई अन्त्य भएको छ।

रेल्वे ठेक्काको सबैतिरबाट आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा रद्द गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले आइतबार र सोमबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। त्यहीं ठेक्का रद्द गर्ने सहमति बनेको हो। ‘रेल सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सपनामाथि सबैले मिलेर खेल्ने प्रयास गरेका थिए। धेरै आलोचना भएपछि ओलीकै निर्देशनमा ठेक्का रद्द गरिएको हो’, स्रोतले मंगलबार नागरिकसँग भन्यो, ‘मिलेर अर्बौं अनियमितता गर्ने योजना विफल भएको छ।’

पहिले जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी सबै काम सकेर मात्र ठेक्का लगाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्रोतले जानकारी दियो। अर्कोतिर ओलीको गृह जिल्ला झापाका सर्वसाधारणले पनि जग्गा मुआब्जामा असन्तुष्टि देखाएका छन्। ओली उनीहरुको माग पूरा गर्ने पक्षमा छन्।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले कोभिडका कारण योजनाअनुसार जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसकेकाले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए। ‘हाम्रो योजनामा ठेक्का लाग्ने बेलासम्म सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो’, मिश्रले भने, ‘कोभिडको अवरोधले योजनाअनुसार काम हुन सकेन। जग्गा अधिग्रहण पूरा नभई ठेक्का लगाउनु राम्रो नहुने भएकाले रद्द गरिएको हो।’

राज्यलाई १० अर्ब नोक्सानी पार्नेगरी मिलेमतोमा अघि बढाइएको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का चातर्फी विरोध भएपछि रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको छ।

इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गर्ने यो ठेक्काको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हो। ठेक्कामा सत्तामा पहुँच भएका व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा, विकास समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा १० अर्ब अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लागेको छ।

के गरिएको थियो ?
यस वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यो खण्डमा रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने कार्यक्रम राखेको थिएन। कार्यक्रम नभएपछि स्वभावैले रकम पनि विनियोजन भएको थिएन। तर पनि आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै असारमा नै एकाएक बोलपत्र आह्वान गरियो। प्रधानमन्त्री ओलीको रेल सपनामा खेलेर एकाएक ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार आधा दर्जन निर्माण व्यवसायी र सत्तामा पहुँच पुग्ने व्यक्तिहरुको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो खण्डमा रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन सहमत गरायो। उनीहरु पूर्वबाट रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन सुरु गरे यसले नेकपा र स्वयं प्रधानमन्त्रीको छवि राम्रो बनाउने र विरोध गर्नेहरुको पनि बोली बन्द हुने भन्दै ओलीलाई आश्वस्त पार्न सफल भएका थिए।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएपछि व्यवसायी भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अन्य संस्था अख्तियार र संसद्का समितिहरुलाई पनि मिलाउन सफल भए। त्यसपछि उनीहरुले विभागलाई ठेक्काको बोलपत्र प्रकाशत गर्न लगाएका थिए। विभागका महानिर्देशक मिश्रले आफ्नो कार्यकाल अन्त्यतिर पुगेको र ठेक्का लगाउन सके केही प्रतिफल पाउने आशाले काम गरे।

सुरुमा सबै चाँजोपाँजो आधा दर्जन निर्माण व्यवसायीको पहलमा मिलाइए पनि पछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत अगाडि सारेर काम गरिएको थियो। महासंघको नेतृत्वले बोलपत्र कसरी प्रकाशन गर्ने, केकस्ता प्रावधान राख्ने, कुनकुन व्यवसायीलाई समावेश गर्ने, कुनकुनलाई रोक्ने,  विदेशी व्यवसायीलाई कसरी आउन नदिने, कति रकममा बोलपत्र सकार्ने र कति रकम उठाउनेलगायतका सबै कुरा मिलाएको थियो।त्यसअनुसार सबैभन्दा पहिले विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई रोक्न ३५ अर्बको ठेक्कालाई ५०६० करोडका ५४ टुक्रा बनाइयो। यसले एकातिर विदेशी आउन रोकिने भए भने अर्कोतिर मिलेमतो गर्ने सबै व्यवसायीलाई भाग पु¥याउन पनि सहयोग पुग्यो। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका टुक्रा बनाएको भए बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायी पनि सहभागी हुन पाउँथे।  

त्यसपछि अरु स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई रोक्न अनुभवको प्रमाणपत्रमा ट्र्याकबेडमै काम गरेको मागियो। यो प्रावधान राखेपछि जम्मा १८ जना ठूला व्यवसायी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने भए।

स्रोतका अनुसार बोलपत्रमा यस्ता प्रावधान राखेर सबैलाई पन्छाउने काम गरेपछि निर्माण व्यवसायीले देखाउनलाई एक डेढ प्रतिशतमात्र घटेर टेन्डर हाल्ने व्यवस्था मिलाए। ठेक्का सहभागी हुनेबाट कम्तीमा कुल ठेक्काको ५ प्रतिशत रकम उठाउने सहमति गरियो। यसरी उठाएको रकममध्ये केही महासंघको कोषमा राख्ने र बाँकी मिलाएका सबै पक्षमा बाँड्ने सहमति बनेको थियो।

पहिले बनेको सहमतिअनुुसार यो ठेक्काका ५४ वटा प्याकेजमध्ये १८ जना व्यवसायीलाई दुईवटाका दरले प्रस्ताव हालिएको छ। बाँकी १८ प्याकेजमा जेभीका रुपमा आआफ्ना व्यवसायीलाई हालिएको छ। निर्माण व्यवसायीले हालेको प्रस्तावमध्ये प्राविधिक प्रस्ताव विभागले मूल्यांकन गर्दै थियो। त्यसैबीच ठेक्का रद्द हुन पुगेको छ।

कानुन पनि मिचियो
विभागले बोलपत्र प्रकाशित गर्दा मुलुकका नियम कानुन मिच्ने काम गरेको छ। बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तरट्र्याकबेडनिर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नेबाहेक केही भएको छैन। रुख कटानको सबैभन्दा पेचिलो विषय पनि सल्टिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन। ट्र्याक निर्माण गर्दा ८ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ।

जग्गाको मुुआब्जामा पनि विवाद उठिसकेको छ। झापा, सुनसरीलगायतका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। विभागका महानिर्देशक मिश्रले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेकै कारण ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताएका छन्। यसले सुरुमै कानुन मिचिएको प्रस्टै भएको छ।  

रेल्वे प्रकरणमा जे देखियो
रेल्वे ठेक्कामा अनियमितता गर्न खोजिएको र कानुन पनि मिचिएको सार्वजनिक भएपछि सुरुका दिनदेखि नै यसको सबैतिरबाट विरोध हुन थालेको थियो। नागरिक दैनिकले ३५ अर्बको रेल्वे ठेक्कामा १० अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गर्न खोजेको समाचार प्रकाशन गरे पछि सर्वसाधारणले नै यसको चर्को विरोध थालेका थिए। ठेक्काको खुलेर समर्थन गर्ने विभागका महानिर्देशक मिश्रबाहेक अन्य एकजना पनि देखिएनन्।

सत्ताको नराम्रो काममा खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो प्रकरणमा मौन देखिए। आफ्नो पार्टीका समर्थक निर्माण व्यवसायीको दबाब खेप्न नसकेको आरोप कांग्रेस सभापति  देउवालाई लाग्दै आएको छ। कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाए। कांग्रेसका अन्य केही नेता र कार्यकर्ताले पनि हल्का विरोध गरे।यो ठेक्काको सर्वत्र विरोध हुँदा र अनियमितता भएको आरोप लाग्दा पनि विपक्षीजस्तै सत्तापक्षका कुनै पनि नेताले विरोध गरेको देखिएन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत वरिष्ठ नेताहरु मौन बसे। तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले पनि समर्थनमा कुनै टिप्पणी गरेनन्।

भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई कारबाही र खबरदारी गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति, विकास समितिलगायत सबै जिम्मेवार निकाय मौन बसे।अख्तियारले नाममात्रको अनुसन्धान गरी रेल्वे मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर अनियमिततालाई उल्टै क्लिन चिट दिने काम गरेको देखियोे।

मुलुकमा उठ्ने ससाना विषयमा पनि चासो दिएर तत्कालै सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्ने संसदीय समितिहरु मौन बसे। विगतमा समितिहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेत मिचेर छलफल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यो प्रकरणमा अदालतले समेत निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको व्यवसायीको गुनासो रह्यो। उच्च अदालत पाटनले यो ठेक्का रोक्नुनपर्ने फैसला दिएको थियो।  

प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएका व्यवसायी के भन्छन् ?
महासंघका केही व्यवसायीको मिलेमतोमा विभागले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोकेपछि सुरुदेखि नै केही व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरु न्यायका लागि अख्तियार, लेखा समिति र अन्त्यमा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। कुनै पनि निकायबाट आफूहरुले न्याय नपाएको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रतिस्पर्धाबाट रोकिएका धेरै व्यवसायीमध्ये १४ जनाले एउटा समूह बनाएर विरोधमा उत्रिएका थिए। त्यही समूहका प्रवक्ता तेजकुमार कुरुनवाडले रेल्वे ठेक्का कानुनअनुसार ठीक नभएको अहिले आएर प्रमाणित भएको बताए। ‘मिलेमतो गरी कानुन मिचेर र अनावश्यक सर्त थोपरेर यो ठेक्काको बोलपत्रसूचना निकालिएको भनेर हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थियौं’, उनले भने,‘अहिले सबैठाउँमा सेटिड भए पनि दबाब थेग्न नसकेर रद्द गरिएको छ।’ उनका अनुसार रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने जग्गाको मुआब्जा विषय नसल्टाई ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई थप व्ययभार पर्छ। निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न दिन नसकेपछि सरकारले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो ठेक्कामा यस्तै देखिएको थियो।

उनले धेरै व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट रोक्न ट्र्याकबेड बनाएको अनुभव मागिएका कारण पनि विरोध भएका बताए। उनका अनुसार विभागले सडकको अनुभव पनि मानेको तर रेलको अनुभव अनिवार्य बनाएको आरोप लगाए। ‘रेलको ट्र्याकबेड बनाएको मात्र अनुभव मागेआफूहरुको विरोध हुने थिएन’, उनले भने। जेभीमा आफ्नो मान्छेलाई घुसाउन सडकको पनि अनुभव मागिएको उनको आरोप छ। ‘खासगरी मिलेमतो गरी १८ जना व्यवसायीले ठेक्काको पसल थाप्ने र अरु व्यवसायीले त्यसलाई १५–२० प्रतिशत तिरेर किन्ने वातावरण बनाइएको छ। यो कदापी स्वीकार्य छैन’, उनले भने। आगामी दिनमा पनि यस्तै गरे आफूहरुको विरोध रहने उनले बताए।

उनका अनुसार यो प्रकरणमा अदालत पनि चुकेको छ। ‘अदालतले निर्णय दिएपछि सही थियो भने अहिले आएर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था थिएन’, उनले भने।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०२:४५ बुधबार