कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
सोही विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर पनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित ल्होत्से हलमा आज बिहान १०ः१५ बजे उनको शपथग्रहणको कार्यक्रम तय गरिएको छ।
ओम शिवा बहुमुखी सहकारीको २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रलाल राजभण्डारीको सभापतित्वमा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो।
‘आजको चुनौतीमा दलको सेवा र पत्रकारिताको सेवा एउटै ठाउँमा जान गाह्रो हुन्छ। त्यो ब्यालेन्स कोही साथीहरूले मिलाइरहनु भएको छ भने मेरो सलाम छ’, सभापति लामिछानेले भने।
एनआइसी एसिया क्यापिटल र संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको छ।
आज एकैपटक ८ वटा संसदीय समितिको बैठक हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका ४ वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका ४ वटा समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
देशको अर्थतन्त्रमा संकुचन छ, विकास निर्माणका कामले गति लिएको छैन, सुशासन कायम हुन पाएनजस्ता अनेकन समस्या देशमा छन्। त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा संसद् अधिवेशन विशेष चर्चालायक हुने गर्छ।
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
बहुसदनात्मक अभ्यासलाई १७औँ शताब्दीमा बेलायतले प्रयोगमा ल्याएको थियो। हाउस अफ लर्ड्सलाई राजनीतिकभन्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको थलोका रूपमा विकास गर्दै गएको हो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित संसदबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नगरपालिकाले आज पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रुडुबन्चु क्षेत्रमा नगर सभा गर्न लागेको नगर प्रमुख शंकर प्रशाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले सांसदले बोलेका भनाइलाई सरकारले महत्व नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको र राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री-बजेट) का विषय आगामी फागुन १७ गतेदेखि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को तेस्रो अधिवेशन सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ।