प्रतिनिधिसभाको र राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री-बजेट) का विषय आगामी फागुन १७ गतेदेखि छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।

संसद् सचिवालयले तयार गरेको कार्यतालिकालाई राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले भने स्वीकृत गर्न बाँकी छ। प्री–बजेट छलफल ६ देखि १० दिनसम्म गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बीचमा संसदीय समितिलाई तीन दिनको समय दिइने भएकाले प्री–बजेटमा लगातार छलफल भने हुने छैन।

राष्ट्रियसभाले फागुन ३० गतेभित्र ६ दिनमा प्री–बजेट छलफल सक्ने र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने गरी कार्यतालिका तयार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले भने १० दिनसम्म छलफल गर्ने गरी योजना बनाएको स्रोतले बताएको छ।

संसद् सचिवालयले तयार गरेको कार्यतालिकालाई लिएर सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। प्रमुख सचेतकहरूले कार्यतालिकालाई पालना गर्न कतिपय अवस्थामा कठिनाइ हुने हुँदा यसबारे अझै छलफल गरेर कार्यतालिका स्वीकृत गर्ने गरी जानुपर्ने बताएका थिए।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘हामीले सभामुखसँग कार्यतालिकाबारे छलफल गरेका छौं तर अझ एकपटक छलफल गरेर निर्णयमा पुगेपछि मात्र त्यसलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा लाने निष्कर्ष निस्किएको छ।’

हिउँदे अधिवेशनमा पहिलो पटक प्री–बजेटमाथि छलफल हुँदैछ। छलफल भएपछि त्यसमा उठेका विषयलाई चैत १५ गतेपछि सरकारसमक्ष पठाइसक्नुपर्ने हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ।

हरेक बैठकको सुरुमा आकस्मिक समयमा बोल्न खोज्नेलाई समय दिइने, विधेयक दर्ता भएका छन् भने त्यसलाई पेस गर्ने, समितिबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित भएका छन् भने त्यसलाई पनि पेस गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्यका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीबाट माग भए बैठकको प्रारम्भमा समय उपलब्ध गराउने, कार्यबोझ भए कार्यतालिका परिमार्जन पनि गर्न सकिने गरी नीति निर्धारण गरिएको छ।

प्रकाशित: २० माघ २०८० १०:२८ शनिबार