सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा अपराह्न ४ बजे बस्ने दुवै सभाको पहिलो बैठकका लागि फरकफरक कार्यसूची तय गरिएका छन्।
प्रतिनिधि सभातर्फ यसअघिका अधिवेशनमा जस्तै पहिलो बैठकमा नेताहरूको सम्बोधन कार्यक्रम राखिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा बुधवार मात्रै नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभामा भने पहिलो बैठकमै संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूले धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहित विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ पेस हुनेछन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० पनि पेस गरिनेछ।
राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेश संसद्का दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ। यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पनि पेस हुनेछ। अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र यससम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सभामा भने राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० पेस हुँदैछ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० सहित बाधा अड्काउसम्बन्धी आदेश पनि पेस हुँदैछ। यो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश प्रतिनिधिसभामा पनि पेस हुनेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ मा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था छ।
यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरे आयोगको परामर्शमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी जारी भएको आदेश सरकारले ३० दिनभित्र संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले आदेश जारी गरिसकेकाले ३० दिनभित्र सदनमा पेस गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष आयोगको कार्यावधि थप हुन्छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ३८ मा आयोगको कार्यावधि सम्बन्धमा उल्लेख छ। आयोगको कार्यावधि दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ। तर, आयोगबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम बाँकी रहन गए नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएका कारण मात्र आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको नमानिने व्यवस्था छ।
संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको कार्यविधि दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। यो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलमा छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०८० ०६:३४ सोमबार
