गाउँगाउँमा पक्की घरको लहर
ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीका कारण कंक्रिटका पक्की भवन निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएपछि परम्परागत ढुंगे घर पातलिंदै जान थालेका छन् भने खरले छाएका घर लोप भएका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीका कारण कंक्रिटका पक्की भवन निर्माण हुने क्रम बढ्दै गएपछि परम्परागत ढुंगे घर पातलिंदै जान थालेका छन् भने खरले छाएका घर लोप भएका छन्।
सडक विस्तारले यहाँका स्थानीयको जीवनशैलीमा परिर्वतन आएको छ। दशकअघिसम्म ढाकर टेकुवाको भरमा धरान, धनकुटाबाट नुन, तेल, चामल बोकेर दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय सडकको पहुँचमा जोडिएपछि जीवनशैलीमा सहजता थपिएको हो।
‘केन्द्रले उम्मेदवार तय गर्दा विवादरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ। त्यसका लागि प्रदेशका सभापतिसहितका पदाधिकारी राजधानीमा छन्,’ बरालले भने, ‘केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सबै प्रदेशका सभापति पुगेर उम्मेदवार चयन गर्दा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय तहमा जस्तो अवस्था नआओस भन्ने धेरैको चाहना छ। त्यही प्रयासबीच व्यक्तिगत भेटघाट पनि बाक्लिएको छ।’
पछिल्लो समय गाउँघरमा सडकको पहुँच पुगेपछि किसानलाई दूधजन्य पदार्थ बिक्री गर्न सहज भएको छ।
नारायण नगरपालिका दैलेखले शिक्षकलाई नगर शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी दिएको खुलेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैकल्पिक ऊर्जासहित ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले ७ सय ३८ स्थानीय तहको कार्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको देखाएको छ।
लक्ष्मी बैंकले भक्तपुरस्थित सोही नगरपालिका–१० को कमलविनायक शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ।
फाइजर, मोर्डना र बायोएनटेक कम्पनीले कोभिड–१९ खोपबाट प्रत्येक सेकेन्डमा १ हजार अमेरिकी डलर मुनाफा लिने गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षाका लागि ल्याएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले खल्ती डिजिटल वालेटमा लगानी गरेको छ।
मुलुकका अत्यन्त दुर्गम र विकट स्थानका बस्तीहरूमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउन नेपाल टेलिकमले हेलिकप्टरबाट उपकरण ढुवानी गरी यस आर्थिक वर्षमा अति दुर्गम र विकट आठ स्थानमा जिएसएम टुजी र फोरजी सेवा प्रवाह गरेको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो भूगोल भएको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७९ वटा स्थानीय पालिका छन्। ७९ मध्ये अझै १० वटा पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। मुगु जिल्लामा चार वटा स्थानीय तह छन्।
न उत्पादक आफूले के उत्पादन गर्ने भनेर पूर्णरूपमा आफैँ निर्णय गर्न सक्छ न त उपभोक्ता नै सोचेजस्तो गुणस्तरको खाद्यान्नमा पूर्ण नियन्त्रण नै गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानमा सरोकारवाला सबैलाई ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।
-480x320.jpg)
