पछिल्लो समय हरेक मानिस खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि बजार निर्भर हुँदै गइरहेको छ। खाद्यान्नमा पहुँचका हिसाबले पहिले भन्दा धेरै सुधार भए पनि गुणस्तर दिनानुदिन खस्कँदो छ। 

न उत्पादक आफूले के उत्पादन गर्ने भनेर पूर्णरूपमा आफैँ निर्णय गर्न सक्छ न त उपभोक्ता नै सोचेजस्तो गुणस्तरको खाद्यान्नमा पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्छ। लगानीकर्ताले उत्पादनमा उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा श्रमिकको श्रम पोषणबाट मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत खेलवाड गरेर बढी भन्दा बढी कमाइ गर्ने प्रयत्न गर्छ। 

त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्घिको नाममा बजारका कर्ताहरूले अनेकन खाद्य तथा अखाद्य प्रयोग गरी खाद्यन्नको मूल रूप परिवर्तन गरिदिन्छन्। उसो त उत्पादक आफैँले समेत बजारका लागि उत्पादन गर्ने हुनाले उन्नत उत्पादनका साधन र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन नबढाएसम्म बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भएपछि प्रतिफल लिनका लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ। रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्नु किसानको बाध्यता हो।

उत्पादकले बजारले माग गरेअनुसार आफूलाई फाइदा हुने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुनाले आफूले चाहेजस्तो उत्पादन गर्न सक्दैन। आफ्नो मर्जीमा उत्पादन गर्ने किसान उत्पादक रहिरहन कठिन हुन्छ।या उसको परिवारको खर्च टार्ने आम्दानीको अन्य स्रोत हुनुपर्‍यो। 

उत्पादनमा आवश्यक पर्ने उत्पादनका लगानीदेखि अन्तिम उत्पादन समेत आफ्नो नियन्त्रण नरहेपछि किसान पनि केबल बजार चक्रको सबभन्दा तल्लो तहमा रहने निर्देशित कर्तामात्र हुने भयो। 

यो बजारका लागि उत्पादन गर्ने व्यावसायिक किसानको मात्र होइन, आफ्नो परिवारको खानाका लागि उत्पादन गर्ने साना किसानसमेतको वास्तविकता हो। हाम्रो खाद्य प्रणाली यति परनिर्भर भइसकेको छ कि उत्पादक आफैँको घरमा खाने खानासमेत आफ्नो मर्जीमा तयार नहुने स्थितिमा पुगेको छ।

नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र निर्वाहमुखी कृषि भनेर भनिन्छ। यति ठूलो संख्याका किसानमध्ये कति किसान  विशुद्ध आफ्नो अथवा स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्यान्नमा निर्भर छन् होला ? सहर र यसको वरपरको क्षेत्र मात्र होइन, यातायातको पहुँच नपुगेको सुदूर गाउँमा समेत यस्तो परिवार भेटिँदैन जसलाई खाद्यान्नका लागि बजार आवश्यक नपरेको होस्। 

उपभोगका लागि खाद्यान्न मात्र होइन, उत्पादनका लागि चाहिने उत्पादन सामग्रीमा समेत बजार निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा सञ्चालित हुने बिउ सञ्जाल पछिल्लो पछिल्लो समय बजारले ध्वस्त बनाइदिएको छ।आफ्नै करेसाबारीमा लगाउने तरकारी बालीको एक दुई बोट बिउका लागि संरक्षण गरे आफ्नो समूहलाई नै पुग्ने बालीका लागि पनि त्यसो नगरेर २ ग्राम बिउका लागि अरूको आश गर्नुपर्ने वा कोसौँ टाढा बजार पुग्नुपर्ने अवस्था छ साना किसानको ।

स्वस्थ खाद्य प्रणालीको आधार बाली उत्पादन, पशु पालन र वन जङ्गलमा अन्तरनिर्भर हुने दिगो कृषि प्रणाली लगभग समाप्त हुने स्थितिमा छ। उत्पादन, प्रशोधन र उपभोगसँग सम्बन्धित हरेक प्रश्नको उत्तर अब बजारभन्दा बाहिर गएर ग्रामीण किसानको सामूहिक अभ्यासबाट संभव छ भनेर सोच्ने दिन गए। एक किसानको सोही बस्तीको अर्को किसानसँगको सोझै र सहज हुने सम्बन्ध अप्रत्यक्ष र जटिल बनेको छ। 

परिवारका सदस्यबीचमा समेत वस्तु र सेवा विनिमयमा पैसा सामेल हुन्छ। विनिमयमा पैसा संलग्न भएपछि नाफा जरुर लागु हुन्छ। नाफा गर्न र धन कमाउन मानिस हरेक तरिका अपनाउँछ अनि नैतिकता र गुणस्तर गौण बन्छ। 

खाद्य प्रणालीमा पनि त्यही भएको छ। छिमेकमै उत्पादन भएको उत्पादन टाढाको बजार पुगेरमात्र सोही गाउँको उपभोक्ताको हात पर्छ। त्यत्रो यात्रा तय गरेर आएको उत्पादन ताजा पाउने आश त भएन। त्योबीचमा बजारका अनेकन खेलाडी गुणस्तर कायम वा मूल्य अभिवृद्घि गर्ने नाममा वस्तुको मौलिकता नै गुमाइदिइसकेका हुन्छन्।

सामान्य आँखाले देखिने खाद्य शृंखला यति जटिल छ कि गुणस्तरमा उत्पादक र उपभोक्ताले नियन्त्रण गुमाउँछन्।अझ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुगेपछिको त कुरै नगरौँ। यसरी खाद्य उत्पादन, प्रशोधन र वितरण सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेपछि न्यायिक, दिगो र स्वास्थ्य खाद्य प्रणाली सर्वसाधारणको क्षमताबाहिर पुग्दैछ।

उत्पादक र उपभोक्ताबीचको सम्बन्धमा सरकार र बजार मध्यस्थ भएर जबर्जस्त प्रवेश गरेपछि स्थानीय अभ्यास नस्ट भएका छन्। सरकार उत्पादक र उपभोक्ताको हकका लागि भन्दा बजारबाट निर्देशित छ।

 बजार र नाफाखोर प्रत्येक बस्ती र घर–घर पुगेर यति दबदबा जमाइसकेका छन् कि हरेक किसान वा समुदाय सबैखालका बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन संभव छैन। सीमित बाली उत्पादन गरेर अन्यका लागि बजार निर्भर रहनुपर्ने जबर्जस्त बाध्यता हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुग्दासमेत नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भनेर रटान लगाइरहेकै छौँ। 

निर्वाहमुखीको अर्थ परिवारको खपतका लागिमात्र उत्पादन गर्ने भन्ने होइन, उत्पादनले परिवारलाई पुग्ने र किनेर नखाने भन्ने हो।

साँच्चिकै अहिलेको अवस्थामा यो दुनियामा निर्वाहमुखी किसान भेट्न संभव छ ? कि बढ्दो परनिर्भरतालाई निर्वाहमुखी नै भनेर परिभाषित गर्दैछौँ ? हुन त किसानको परिभाषित नै नगरी म किसान भनिदिएको भरमा मात्र १ आनामा खेती गर्ने परिवारलाई समेत गणना गरेर जनसंख्याको ६६ प्रतिशत किसानको तथ्याङ्क पेस गर्ने र सोही आधारमा गैरकिसानलाई किसानको सुविधा दिने देशमा अन्यको परिभाषा नै के जरुरी भो र ? कुन तहसम्म जीविकोपार्जनका लागि कृषि उत्पादनमा आश्रित परिवारलाई किसान भन्ने वा वर्षमा कति उत्पादन गर्ने परिवारलाई किसान भन्ने भनेर आधार तय हुन जरुरी छ।

जे भए पनि नेपालको खाद्य प्रणालीमा साना किसानको योगदान अतुलनीय छ र बजारको बढ्दो प्रभावसँगै ती किसानसँग कम्तीमा पारिवारिक खपतका लागि सम्म भए पनि कसरी स्वस्थ खाना उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने भन्ने चेतना दिन सके दिगो खाद्य प्रणालीमा टेवा पुग्छ।

विकृत हुँदै गएको खाद्य प्रणाली कुनै एक व्यक्ति र समुदायको प्रयासबाट सुधार्न संभव छैन। व्यक्ति/समुदायको त के कुरा, सरकारको नियन्त्रण भन्दा पनि बाहिर छ। बजारको नियन्त्रणमा पुगिसकेकाले सरकारको राष्ट्रिय नियम/कानुनले यसको व्यापकतामा ढिलो/चाँडो नियमन त होला तर निषेध गर्न सम्भव छैन। 

उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियामा हुने नाफाबाट जीवनसँग जोडिएका हरेक क्षेत्र चल्ने विश्वव्यापी प्रणालीभित्र कृषि र खाद्य प्रणालीलाई एक्लाउन संभव छैन। किनकि खुला बजारको सम्बन्ध देशको कुनै सिमानामा पुगेर टुङ्गिदैन। विश्वव्यापी छ। स्वचालित, असंगठित र यो सञ्चालनको कुनै निश्चित केन्द्र नभएको सर्वव्यापी छ।

यस्तो विश्वव्यापी बजार प्रणालीमा गुणस्तरीय खाद्य प्रणाली विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, समुदायदेखि हरेक नागरिकको पहल जरुरी छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत र प्रणाली सुधारको पहल लिन जरुरी छ। 

राज्यले रासायनिक मलमा अनुदान दिने, घातक विषादीको खुला प्रयोग गर्न दिने तर कुनै एउटा समुदायले प्रांगारिक उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने पहल लिएर के अर्थ राख्छ र ? 

एक त प्रांगारिक उत्पादन गर्ने किसानले तिरेको करसमेत रासायनिक मल किन्ने अनुदानमा खर्च भएको हुन्छ भने उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको र उपभोक्ताको चेत गुणस्तरलाई मूल्य तिर्ने तहमा विकास नभएको अवस्थामा गुणस्तरीय उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। अन्ततः किसानले या कृषि छाडेर अर्को पेसामा लाग्नुपर्छ या त प्रतिस्पर्धी हुने उत्पादनमा लाग्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७८ ०१:४७ बुधबार