नेपालको सबैभन्दा ठूलो भूगोल भएको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७९ वटा स्थानीय पालिका छन्। ७९ मध्ये अझै १० वटा पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। मुगु जिल्लामा चार वटा स्थानीय तह छन्। सदरमुकाम रहेको छायानाथ रारा नगरपालिका सडक सञ्जालसँग जोडिएको १० वर्ष पुग्यो।

जुम्लाको नाग्मदेखि मुगु सदरमुकाम गमगढीसम्मको दूरी ९२ किलोमिटर हो। सदरमुकाममा गाडी पुगेको १० वर्षसम्म पनि नजिकैका खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म गाडी पुगेका छैनन्।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महत भौगोलिक विकटता र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण खत्याड र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालसँग नजोडिएको बताए। ‘छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिका मात्रै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘निकुञ्जका कारण खत्याडमा र भौगोलिक विकटताका कारण मुगुमकार्मारोङ अहिलेसम्म सडक सञ्जालको पहुँचमा छैनन्।’

कर्णालीकै प्रमुख पर्यटकीयस्थल भएकाले नाग्म–गमगढी सडकमा दैनिक सयौं सवारी साधनहरु गुड्छन्। १० वर्षअघि खोलिएको साँघुरो सडक फराकिलो नहुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता यो सडकमा छ। साँघुरो सडकका कारण असोज २६ गते मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा ३३ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। २०६९ पुस १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो सडकको उद्घाटन गरेका थिए।

हिमाली जिल्ला डोल्पामा आठ वटा स्थानीय तह छन्। डोल्पाका दुई वटा स्थानीय तहमा मात्रै सडक पुगेको छ। त्रिपुरासुन्दरी र ठुलोभेरी नगरपालिकामा केही वर्षअघि मात्रै सडक सञ्जालले छोएको छ। बाँकी छ वटा स्थानीय तहमा अझै सडक पुगेको छैन। डोल्पोबुद्ध, से–फोक्सुण्डो, काईके, मुड्केचुला, छार्काताङ्सोङ र जगदुल्ला गाउँपालिकामा कहिलेसम्म सडक पुग्ने हो ठेगान छैन। भौगाेलिक विकटताका कारण यहाँका नागरिकहरुको घर आँगनमा कहिलेसम्म सडक पुग्ने हो ठेगान छैन।

से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष मिमा लामा सडक नहुँदा सदरमुकाम पुग्न दुई दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। ‘स्थानीय सरकारले सडक खनेर सम्भव छैन, प्रदेश र संघले चासो दिएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँका नागरिकहरुले अझै कति वर्ष सडकका लागि कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन।’

कालिकोटमा नौ वटा स्थानीय तह छन्। कालिकोटमै दुई वटा राष्ट्रिय राजमार्ग छन्। यहाँका पनि दुई वटा पालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। दैलेखसँग सीमा जोडिएका महावै गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन। कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृह जिल्लाका यि पालिकामा सडक पुर्‍याउन दैलेखको तल्लो डुंगेश्वर नजिकैबाट सडकको शिलान्यास गरिएपनि तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकार आफैले पनि सडकको पहुँच पुर्‍याउन पहल गरिरहेको भएपनि बजेट अभाव र कठिन भूगोलका कारण सम्भव भएको छैन।

‘दैलेखबाट सडक लिनका लागि प्रयासहरु भइरहेका छन्, तर पनि बजेट अभाव र कठिन भूगोलका कारण सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौं,’ महावै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंहले भने, ‘प्रदेश र संघ सरकारले चासो दिएको भए यहाँका जनताले घर–आँगनबाटै यात्रा गर्न पाउँथे।’

कर्णालीकै हुम्ला जिल्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको नेपालको एक मात्रै जिल्ला हो यो। हुम्लामा सात मध्ये चार स्थानीय तह भर्खरै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको बाजुराबाट चंखेली, सर्केगाड, अदानचुली र ताजाकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिए पनि सदरमुकाम रहेको सिमीकोट, खार्पुनाथ, नाम्खामा पनि सवारी साधन चल्छन्। हेलिकोप्टरमार्फत साना सवारी ओसारेर यि पालिकाहरुमा सवारी चलिरहेका छन्।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार सम्हाले लगत्तै आफ्ना पाँच वटा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। उनको पहिलो प्राथमिकता पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बाह्रै महिना यातायातका साधन चल्ने गरेर सडक सञ्जाल पुर्‍याउने थियो। उनले तीन वर्ष आठ महिना मुख्यमन्त्री हुँदासम्म प्रदेशभरी चार हजार १६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको दावी गरे। कात्तिक १५ गते राजीनामा दिँदै उनले आफ्नो कार्यकाल सडक निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै २८० किलोमिटर सडकमा ग्राभेल र २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको उल्लेख गरेका थिए।

पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीको यो दावी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कसँग मिल्दैन। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार ३० हजार तीन सय १३ वर्ग किलोमिटर भूगोल रहेको कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म जम्मा दुई हजार चार सय ८१ किलोमिटर मात्रै सडक छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कालोपत्रे सडकको लम्वाई छ सय ६४ किलोमिटर मात्रै छ। चार सय १० किलोमिटर ग्राभेल सडक छ भने एक हजार चार सय ७ किलोमिटर सडक कच्ची छ।

सेनालाई भीर फुटाल्ने जिम्मा  

संघीय सरकारले उत्तरको छिमेकी चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको दुल्लीकुना–लालीबगर खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सम्भावना बढेको छ। वर्तमान सरकारले दुल्लीकुना–लालीबगर खण्डको सात किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाली सेनाले पहाड फोड्नका लागि क्याम्प राख्ने स्थान, सर्भेलगायतका कामहरु सुरु गरेको छ। साउनमा सेनाले कर्णाली करिडोर अन्तर्गतको खुलालु–हिल्सा सडकको १२२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत १२ किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। त्यो मध्येको कडा चट्टान भएको सात किलोमिटरको जिम्मा सेनालाई दिइएको हो। बाँकी पाँच किलोमिटर खण्ड सडक विभागले निर्माण गर्नेछ। ‘अहिले सात किलोमिटर क्षेत्रको सर्भे गरिरहेका छौं, क्याम्प राख्ने ठाउँको यकिन सम्पन्न भएको छ, नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख मेजर मिलन कार्कीले भने, ‘आठ–दश दिनभित्र सर्भेको काम सम्पन्न गरेर एक महिनाभित्रमा सडक निर्माणमा जुट्छौं।’ उनले चालू आर्थिक वर्षभित्र ४० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेर योजना बनाइरहेको बताए।

कर्णाली करिडोर अन्तर्गत कालिकोटको खुलालुदेखि चीनको सीमा हिल्सासम्मको दूरी २६७.७५ किलोमिटर हो। त्यो मध्ये सबैभन्दा धेरै अप्ठ्यारो भूभागको १२२.७५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले २०७१ चैत ५ गते नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। सल्लीसल्लादेखि सिमीकोटसम्मको ५१ किलोमिटर खण्ड मध्ये बाँकी खण्डमा ट्र्याक खुलिसकेको छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटदेखि हिल्सासम्मको ९४ किलोमिटर सडक अहिले पनि सञ्चालनमा छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ ०८:१७ शनिबार