सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म वैकल्पिक ऊर्जासहित ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आर्थिक सर्वेक्षणमा वैकल्पिक ऊर्जासहित ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको देखाएको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म भने ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। नेपालमा विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहककको संख्या ५२ लाख २८ हजार पुगेको छ। यो संख्या सामुदायिक संस्थाबाहेकको संख्या हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार मसान्तसम्मको अवधिमा बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४९ लाख ९३ हजार रहेको थियो। हालसम्म सामुदायिक अन्तर्गत विद्युत् उपभोग गर्नेको संख्या ५ लाख ८० हजार रहेको छ।
सरकारले चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा २६ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गरेको छ। सरकारले चालु आवको असार मसान्तसम्मको अवधिमा थप ८ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनमसान्त २२ सय ५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको जनाएको छ। जब कि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अवधिमा भने कुल जडित क्षमता १६ सय ८५ मेगावाट मात्रै थियो। चालु आवको आठ महिनामा ३०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सरकारले चालु आवको आठ महिनाको अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २७० किलोवाट घण्टा पुगेको जनाएको छ।
बिजुली आयात आधा घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा भारतबाट ७ सय ५७ गिगावाट आवर बिजुली भारतबाट आयात गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा भने भारतबाट १४८८.९४ गिगावाट आवर बिजुली आयात गरिएको थियो। सरकारले ८ महिनाको अवधिमा भारतलाई एक सय ८३ गिगागाट आवर बिजुली निर्यात गरेको छ। जबकी सरकारले गत आवको असार मसान्तसम्मको अवधिमा २८ सय २६ गिगावाट आवर बिजुली आयात गरेको थियो।
सरकारले चालु आवको ८ महिनाको अवधिमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ३८ वटा आवास निर्माण गरेको छ। सो अवधिमा एकीकृत आधुनिक वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मुगुमा ३५ परिवारको आवास निर्माण गरिएको छ।
सरकारले चालु आवको ८ महिनामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा एक लाख ८९ हजार २ सय ३० फुसका छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ। सोमध्ये एक लाख ३७ हजार १५ लाभग्राही छनोट भइसकेका छन्। तीमध्ये एक लाख २६ हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता भइसकेको छ। २४ हजार ५ सय ९७ वटाको छानो फेर्ने काम भइसकेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य ४२ प्रतिशत सकिएको छ। त्यसैगरी भैसेपाट्टीस्थित मन्त्री आवासको ७७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री आवासको भने ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९ ०७:२२ आइतबार
