स्थानीय सरकार र सार्वजनिक शिक्षा
शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता केही पक्षको केन्द्रीयकरण नै सामुदायिक विद्यालयको समस्याको जड भएको हुनाले मौजुदा विद्यालय व्यवस्थापन पद्धति नै स्थानीय सरकारले अंगीकार गर्न औचित्यपूर्ण देखिँदैन।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खोई?
मुलुककै मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र र सबैजसो मन्त्रालय रहेको सिंहदरबार परिसरमा सरकारी बैंकको एउटा पनि शाखा कार्यालय छैन। भारतीय लगानीसमेत रहेको एभरेस्ट बैंकलगायत निजी बैंकमार्फत नै प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, सांसदसहित संसद्, मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन अनुमोदन गराउने काम सरकारको: संयोजक ठाकुर
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने जनाएको छ।
कामै लाग्दैनन् सरकारी वेबसाइट
दुई साताअघि नेपालका विभिन्न ५९ वटा सरकारी वेबसाइट 'प्याराडक्स साइबर घोस्ट' नामक समूहले ह्याक गर्यो। कानुन आयोग, राहदानी विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका वेबसाइट समूहले ह्याक गरेको थियो। सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने गरेको भने यो पहिलोपटक होइन।
दाहाल सरकारले कार्यकर्तालाई बाँड्यो १७ करोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभाबी पैसा बाँडेको खुलासा भएको छ।
निर्वाचन आयोग सरकार मातहत हो ?
अहिलेको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भूमिका पटक्कै सन्तोषजनक देखिएन । प्रमुख आयुक्त र तिनको मण्डलीको निरीहपना र लाचारी स्थानीय निर्वाचनका क्रममा स्पष्टै देखापर्यो । यदि यसरी नै निर्वाचन आयोग शासनसत्ताको लाचार छायाँ बन्ने हो भने निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन मन्त्रालय भने हुन्छ ।
संशोधनबाहेक अन्य मागमा सरकार सकारात्मक
‘केही मुद्दाको टुंगो लागिसकेको छ भने केही मुद्दा फिर्ता हुने प्रक्रियामा छ । सर्वोच्चको प्रक्रिया, कार्यविधिलगायतका अधीनमा रही मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’ —रमण श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता
सरकारी वार्ता टोली अन्योलमा
६ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गएको छ । पटकपटकका अनशन, वृद्ध अवस्थासँगै खाना नखाएका कारण इलेक्टोलाइडहरू असन्तुलन भएर उनको मुटुमा भेन्टिकल प्रिम्याचुअल कम्प्लेक्सको जोखिम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुटु एक्कासी बन्दसमेत हुनसक्छ ।
राप्रपा देउवा सरकारमा सहभागी नहुने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। पार्टीको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले देउवा सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो।
तत्काल सरकारमा नजाने राप्रपाको निर्णय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल वर्तमान सरकारमा नजाने प्रष्ट पारेको छ ।
डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै : सरकारले बनायो वार्ता टोली
सरकारले चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका त्रिवि, शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ।
अपांगमैत्री सरकार कहिले?
सरकार नभएका हैनन्, नबनेका पनि हैनन्। धेरै र उस्तै परे वर्षमै ३–४ वटा सरकारसमेत बन्ने गरेका छन् नेपालमा। यस अर्थमा हामी निकै भाग्यमानी पनि छौँ। धेरैले मन्त्री पाउँछन्। धेरैले विभिन्न नियुक्तिमा भाग पनि पाउँछन्।
सरकारमा थपिए देउवाका १९ सारथि
माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसहित सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले बुधबार १९ नयाँ सारथि थपेपछि मन्त्रिपरिषद् २७ सदस्यीय बनेको छ।
सरकारको घाँटीमा घाँडो
दाहाल–देउवा–मधेसी नेता गठबन्धन, पहिले घोषणा गरिएझैं एमाले नामको एक दलविशेषलाई देशकै निश्चित भू–भाग अर्थात् मधेसबाट अलग्याउने मृगतृष्णाबाट निर्देशित छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।
स्थानीय सरकारमाथि ब्युरोक्रेसीको गिद्धेदृष्टि
कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अभ्यास गर्ने अधिकार भएकै कारण स्थानीय तह स्थानीय सरकारको हैसियतमा छ । त्यसैले एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दिने निर्देशन नै अवैधानिक छ । र, भत्र्सनायोग्य पनि ।