फरक हुन अपांगता र फरक क्षमता
आममानिसले सोच्ने तरिका र बनाउने धारणामा कुनै न कुनै रूपमा सञ्चार माध्यमले प्रकाशन या प्रशारण गरेका सामग्री एवं सूचनाले भूमिका खेलेकै हुन्छ ।

सम्मेलनका लागि तीन–चारपटक नेपालमा पुगेका राजनीतिशास्त्रका एक चिनियाँ प्राध्यापकले चीनको एक सहरमा भेटघाट हुँदा रमाइलो अनुभव सुनाएका थिए- ‘नेपालबाट फर्केपछि मोबाइलमा नेपालका साथीहरूको यति धेरै म्यासेज आउन थाल्यो कि पछिपछि त हेर्न पनि छाडिदिएँ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस २०१८ सकिएको केही दिनभित्रै एउटा कफी गफमा साथीहरुसँग भेट भयो । त्यसमा एक जना साथीको गुनासो थियो, आफ्नी पत्नी व्यस्त भएकाले उनको बेहाल भयो । हुन पनि अलिकति सामाजिक काममा सक्रिय र ‘जान्ने–सुन्ने’ महिलाहरुलाई त्यस अवधिमा साताभरि नै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था थियो ।
अहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक र आ¨थक धेरै इस्युहरु उठिरहेका छन् । देशलाई सात प्रदेशमा बाँडिएको छ । हरेक प्रदेशका जनताको आर्थिक महत्वकांक्षा बढिरहेको छ र सबैलाई चासो छ, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारले कसरी अर्थतन्त्रको व्यवस्था गर्ला !
हामीले वनबाट जति फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो लिन नसकेको पक्का हो । तर वन संरक्षणका नाममा उमेर पुगेका रुख उपयोग नगर्ने, वन क्षेत्र बढाउने तर अर्बाैं रुपियाँको काठ र काठजन्य सामान आयात गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्थात् वातावरणमैत्री उपयोग अनिवार्य हुनुपर्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन जस्ता केही पक्षको केन्द्रीयकरण नै सामुदायिक विद्यालयको समस्याको जड भएको हुनाले मौजुदा विद्यालय व्यवस्थापन पद्धति नै स्थानीय सरकारले अंगीकार गर्न औचित्यपूर्ण देखिँदैन।
पुनर्निर्माणको काम दिगो बन्न नसक्दा डेढ वर्षको समय बितिसक्दा पनि पाल टाँगेर बसेका जनता अझै पालमुनि नै छन् । पुनर्निर्माण र अनेकन कारण देखाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो । र, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धमा जति मारिए, सात वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट त्यति नै मारिए। गएको भूकम्पमा जति मारिए, ४ वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट त्यति नै मारिए। के यो भयाबह चित्र होइन? यस्तो अवस्थामा हाम्रा निकाय किनाराका साक्षीमात्र बनेर बसेका छन्।
पर्यटकीय क्षेत्रमा भूकम्पका कारण करिब १८ अर्ब ८६ करोड २८ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। तुलनात्मकरूपमा योजना आयोगको तथ्यांकमा पर्यटन क्षेत्रमा परेको क्षति कमै देखिन्छ। आर्थिकरूपमा भएको क्षतियो आकलन लगत संकलनको पाटो हो तर पर्यटकीय क्षेत्रमा परेको नकारात
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ मा कर्णालीलाई सबै दृष्टिबाट मुलुककै सबैभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र भनिएको छ। भोकमरी, महामारी दुस्साहसपूर्ण माओवादी आक्रमण र सरकारी प्रत्याक्रमण, भौगोलिक विकटताजस्ता भयावह विषय र घटनाका बेलामात्र मुलुकको ध्यान कर्णालीमा जान्छ
गरिब मुलुक (गरिबको मुलुक?) मानिने हाम्रा गाउँगाउँमा सडक भने खनिएको खनिएकै छन्। गरिबसँग आफ्नो गाडी हुने त प्रश्नै भएन महँगो भाडा तिर्ने पैसा पनि हुँदैन। कसका लागि पहरा फोर्दै बाटा बन्दैछन्? मुगुमा सडक खन्ने पैसाले कोहलपुरमा 'मुगु अपार्टमेन्ट' बनाउने हो भने
नेपाल सामन्तवादी छ कि पुँजीवादी भइसक्यो भन्ने बहसले चमेलिया जलविद्युत् योजना कति छिटो बन्छ र सुदूरपश्चिममा अन्धकार चिर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाइँदोरहेनछ।संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रूत मार्ग कस्तो बनाउने र कहिले सक्ने
वास्तवमा हामीले लगाएको विकासको र समाजले विकासका नाममा खोजेको उन्नति, प्रगति, समृद्धि हो। हाम्रा विकास नीति, रणनीति तथा विकास प्रयास पछौटे छन्। यात्रा जति तय गर्योअ, पुग्नुपर्ने ठाउँ झन् टाढिँदै जान्छ। अन्तै पुगिन्छ। विकासमा पुगिँदैन। विकास आफैँमा हेरिँदैन
नेपाली समाजलाई 'विकास भएन, विकास भएन, विकास' भन्ने भुताहा कोलाहलले विगतदेखि वर्तमानसम्म सताइरहेको छ। अत्यास लाग्नेगरी लगातार परावर्तन भइरहने यस शब्दले सामान्य जनजीवन निराश, असुरक्षित र त्रस्त छ।राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, प्राज्ञ, वृद्ध, युवा, स
नेपाली माटोमा कम्युनिस्ट आन्दोलन शिलान्यास गर्ने नायकको नाम पुष्पलाल हो। मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रचारप्रसार गरी जनतालाई सचेत संगठित र आन्दोलित गर्न आजीवन क्रियाशील पुष्पलालले कम्युनिस्ट भनिनेहरू बाटै गद्दार संज्ञा पाउँदासमेत नथाकी, नभागी पार्टीलाई अगाडि ब
