घटना नं. १
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर ९ लाख ७५ हजार ४ सय ५३ जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधि चुनिए । तर कापी जाँच्ने र अन्तर्वार्ता लिने गरेर करिब ५–७ जनाले चुनेका सचिवले उनलाई आफूभन्दा तल राख्दै भनिदिए– तेरो वरियता नं. १८ । अर्थात यति धेरै जनताले चुनेको तथा मुलुककै राजधानीका मेयर ५० वटा पद धारण गर्नेभन्दा पछिल्लोमा खुम्च्याइए । 

घटना नं. २
सरकारले २०७४ जेठ १७ गते ७४४ स्थानीय तहका नाममा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘आदेश’ जारी गर्‍यो र भन्यो– आफूखुसी पैसा बाँड्न पाउन्नौ । यसको अर्थ थियो– वृद्ध भत्ता तिमीहरूले चाहेजसरी बढाउन पाउँदैनौँ । 

घटना नं. ३
२०७४ असार २ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता नै बनाएर पठाइदियो सरकारले । ‘सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने’ यो नमुना आचारसंहिता माओवादीकालीन ‘५० हजार स्वेच्छिक चन्दा’ भन्दा पृथक् नरहेको यो परिपत्रमा उल्लिखित बेहोरा आफैँ बोल्छ ।
 

कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अभ्यास गर्ने अधिकार भएकै कारण स्थानीय तह स्थानीय सरकारको हैसियतमा छ । त्यसैले एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दिने निर्देशन नै अवैधानिक छ । र, भर्त्सनायोग्य पनि।

जबर्जस्ती उब्जाइएका प्रश्न
जेठो महानगरका बासिन्दालै चुनेर पठाएका, कुनै पनि मुलुकको राष्ट्र प्रमुख आउँदा साँचोसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने राजधानीको महानगर प्रमुख पृथ्वीनारायण शाहको जन्म मिति कण्ठ गरेका भरमा जागिर पाएको कर्मचारीभन्दा तल कसरी हुन सक्छ ? आफैँलाई माथि राखेर उनीहरूद्वारा नै तयार पारिने मर्यादाक्रमको आधार के हो ? यो पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसैले जननिर्वाचित महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई होच्याउनकै लागि बेला न कुबेला आएको यो मर्यादाक्रम स्थानीय तहमाथि कर्मचारीको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने प्रमाणसमेत हो । 

आफ्नो क्षेत्रभित्र कस्तो खालको विकास निर्माण आवश्यक छ, कसलाई कस्तो खाले सहयोग गर्नुपर्छ, प्राथमिकताका आधार के के हुन्, तिनलाई चाहिने स्रोत कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता सम्बन्धित स्थानीय तहको हो । त्यसैले स्थानीय तहहरू आफ्नो आम्दानी र स्रोतको सीमामा रही वृद्ध भत्ता होस् कि बाल भत्ता, बेरोजगार भत्ता होस् कि विपन्न भत्ता, वितरण गर्न स्वतन्त्र छन् । उनीहरूलाई यसो गर्न कुनै कानुनले रोक्दैन । तर सरकारले भनिदियो कि ‘हामीले दिएको पैसाबाट तैँले यो काम गर्न पाउँदैनस् ।’ पहिलो प्रश्न– सरकारले दिएको बजेट कसैको गोजीबाट निकालेर दिइएको हो ?, दोस्रो– बजेटसँगै खर्च गर्ने शीर्षकको सूचीसमेत पठाएपछि स्थानीय तह कसरी स्वतन्त्र भयो ?, तेस्रो– स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक लागेका काम गर्दा केन्द्रीय सरकारले पठाएकै बजेटबाट खर्च गर्छ भन्ने आधार के ?, उसका आफ्नै स्रोत हुँदैनन् ?, उसले त्यसबाट खर्च गर्न पाउँदैन ?, हैन भने सरकारलाई केको टाउको दुखाइ ?
आचारसंहिता त्यस्तो दस्तावेज हो जसले आफ्नै आचरण सही राखिराख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले आचारसंहिता आफ्नै लागि भएकाले एउटै पेसा÷व्यवसाय÷क्षेत्र मिल्दोजुल्दो व्यक्तिहरू मिलेर तयार पार्छन् । यो अरूका लागि कसैले तयार पारिदिने विषय नै हैन । तर विडम्बना, हाम्रो सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आफैँ आचारसंहिता तयार पारेर पठाइदियो । आचारसंहित आफ्ना लागि आफैँले तयार पार्ने विषय हो भन्ने पनि जानकारी छैन ‘उच्चपदस्थ’ कर्मचारीज्यूहरूलाई ?

एकातिर यो नैतिक दस्तावेजमात्र हो । र, नैतिक पक्ष कानुनी पक्षभन्दा धेरै माथि हुने मान्यताका आधारमा आचारसंहिता महत्वपूर्ण मानिन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले उनीहरूका लागि बनाइदिएको आचारसंहितामा भने यो पालना भए÷नभएबारे अनुगमन समिति बनाउने र त्यसले कारबाहीसम्म गर्न सक्ने तोकिएको छ । जबकि आचारसंहिता बाध्यकारी नभई नैतिककारीमात्र भएकाले यसलाई महसुससम्म गराउने हो । कारबाहीको कुनै अर्थ नै हुन्न । 

फेरि यो आचारसंहित यति हलुका छ कि जुन मनोरञ्जनका लागिमात्र काफी छ । जस्तो यसमा भनिएको छ– पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक स्थल तथा खुला ठाउँमा जुवा, तास खेल्ने, बाजी लगाउने आदि जस्ता व्यवहार गर्नुहुँदैन । यसको मतलब खुला ठाउँबाहेक अन्यत्रचाहिँ गर्न मिल्छ त ? अर्को एउटा बुँदामा भनिएको छ– पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीतिको विरोधमा सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न हुँदैन । के यिनीहरूले जस्तोसुकै निरङ्कुश नीति ल्याए पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने ? योभन्दा तानाशाहीपन केही हुन सक्छ ? 

मन्त्रालयको चिन्ता
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको एकमात्र ध्यान यतिबेला स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले ‘खत्तम पारिहाल्छन् कि’ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ । उसले स्थानीय तहहरूमा लगातार पठाइरहेका एकपछि अर्को आदेश÷निर्देश÷कार्यादेश नामका परिपत्र हेर्दा लाग्छ– स्थानीय तहमा निर्वाचित ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधिलाई भन्दा यी केही कर्मचारीलाई मुलुकको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने चिन्ता व्यापक छ ।

के स्थानीय तहमा अहिले जितेका खासगरी प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायत पदधारीहरू ज्ञानशून्य नै हुन् ?, उनीहरूलाई राजनीति, सामाजिक जिम्मेवारी, आर्थिक पक्ष, विकेन्द्रीकरण आदिबारे के थाहा नै छैन ?, अधिकांश यस्ता प्रतिनिधि २० वर्षअघिको निर्वाचनमा जितेर स्थानीय निकाय हाँकिसकेकाहरू छन् । त्यसअघिदेखि त्यसयता अहिलेसम्म पनि निरन्तर राजनीतिक र सामाजिक काममा संलग्न छन् । सामुदायिक वन, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्यालय व्यवस्थापन, स्वास्थ्य समितिजस्ता स्थानीय संरचनामा संलग्न भई विकेन्द्रीकरणका अभ्यास गरिरहेकाहरू छन् । उनीहरूलाई नै केही थाहा नभएजस्तो ठान्नु जनप्रतिनिधिमात्र हैन, उनीहरूलाई चुन्ने लाखौँ मतदाताको समेत अपमान हो।

अहिले सरकारले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरणका कार्यक्रम चलाइरहेको छ ठाउँठाउँमा । यो पनि निकै विवादास्पद छ । जसले माथि भनिएझैँ दशकौँदेखि स्थानीय स्तरमा बसेर विभिन्न संरचनामार्फत विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरिरहेको छ, उसैलाई केही ‘जागिरे’ले तालिम दिने, सिकाउने कुरा उपयुक्त हुन सक्दैन । सङ्घीय र स्थानीय शब्द जोडिएका मन्त्रालय वा विभाग र निकायहरूमा जागिर हुनु नै जनप्रतिनिधिलाई यसबारे सिकाउने विज्ञ हुनु हैन । यसबाट पनि जनप्रतिनिधिको मानमर्दन हुन पुगेको छ ।   

जहाँसम्म मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिने कुरा छ, यो एकदम वाहियात हो । केन्द्रीय सरकार जस्तै कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिकीय अभ्यास गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले नै दिएका कारण स्थानीय तह स्थानीय सरकारको हैसियतमा छ । त्यसैले एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई निर्देशन दिनै सक्दैन । यस अर्थमा अहिले मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफूमातहत सम्झेर गरिरहेको व्यवहार नै भत्र्सनायोग्य छ ।

के त्यसो भए मन्त्रालय मूकदर्शक भएर बस्ने त ? मन्त्रालयको भूमिका नै हुन्न त ? प्रश्न स्वाभाविक छ । र, उत्तर पनि स्वाभाविक छ– मन्त्रालयले आवश्यक परेमा सरकारका अन्य निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने । अरू सबै काममा सहजीकरण गर्ने, त्यो पनि आवश्यक ठानिएमात्र । आर्थिक अनियमितता हुने, काम गर्न नजानेर वित्यासै पर्ने, पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने चिन्ता मन्त्रालयले लिनु नै बेकार छ किनकि यसका लागि कानुनद्वारा नै स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय कहाँ ठाउँ पाउँला र च्याप्प पारौँला भनेर बसेकै छन् । स्थानीय तहलाई पगाहा लाउने काम एउटा शाखा अधिकृतको आदेश÷निर्देश÷कार्यादेशले हैन, संसद्द्वारा निर्मित कानुनबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले सबैको ध्यान कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्छ न कि ‘आदेश’ को कीर्तिमान निर्माणमा ।

नियतै गलत
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले न्यायिक अधिकार नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको दिनदेखि लागु गरिने भनेको थियो । त्यसैगरी मुलुकका भए जति ‘ठूला मानिस’ राखेर विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन समिति बनाएको थियो । न त्यो सूचना राजपत्रमा कहिल्यै निस्क्यो न त ती सबै जम्मा भएर समितिको बैठक नै कहिल्यै बस्यो ।
अहिले फेरि स्थानीय तह विधेयकमा पनि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गराउन केन्द्रीय सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको छ । त्यसैले विगतमा अभ्यासमै नआइ असफल भएका प्रावधान पनि जस्ताको तस्तै राखिनुले स्थानीय तहप्रति सरकारको नियतै गलत छ भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । यी कदम यसकारण पनि खतरनाक छन् कि सबैमा ‘ब्युरोक्रेसी’ को स्वार्थ हाबी छ ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०३:३१ मंगलबार